यतिबेला नेपालको राजनीति संविधान संशोधनको विषयमा घुमिरहेको छ। जसका कारण सिङ्गो मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित छ। संशोधनको वकालत गरिरहेको पक्षको नेतृत्व मधेसका क्षेत्रीय दलले गरिरहेका छन्। अनि संशोधन आवश्यक छैन भन्ने पक्षको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले गरिरहेको छ। यसबीचमा नयाँ, पुराना जेसुकै नाम भए पनि सबै राजनीतिक शक्ति छायाँमा छन्। राजनीतिक दलमात्र हैन, सरकारले करबलका कारण बाध्य भएर घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा योसँग जोडिएको संविधान कार्यान्वयनसमेत धकेल्न खोजिँदैछ। यस सन्दर्भमा अहिले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको भन्ने क्षेत्रीय दलले उठाएका मागबारे छलफल गर्नु सर्वसाधारणको खपतका लागि उपयुक्त नै हुनेछ।

मूलतः यतिबेला मधेसमा मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धन नामक दुई निकाय आन्दोलनको रथ आफूले हाँकेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले माग पनि छुट्टाछुट्टै अघि सारेका छन् । मोर्चाले आफ्ना माग अघि सार्ने क्रममा सरकारलाई बुझाएको विभिन्न मागमध्ये ११ बुँदे धेरै जपिनेमा पर्छ । जसको १ नं. बुँदामै भनिएको छ– तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्छ । अनि गठबन्धनले अघि सारेको २६ बुँदेको १ नं. मा चाहिँ ‘तराई÷थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि÷थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्छ । जसमा लिम्बुवान, किराँत, खम्बुवान, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान र मधेस आदि प्रदेशसहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश गठन हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

एउटाको मागमा तराईमा २ प्रदेशको वकालत गरिएको छ भने अर्कोको मागमा ११ प्रदेशको वकालत छ । यी दुवै बुँदेले पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन लागु हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अचम्म त यो छ कि उनीहरूको यो माग पूरा गरेर जाने हो भने १० प्रदेशमात्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यही मागपत्रमा फेरि ११ प्रदेश बनाउने माग छ । जबकि मधेसी दलले नै मानेका यो आयोगले उनीहरूले नै माग गरेका शेर्पा प्रदेश बन्न नसक्ने भन्दै १० प्रदेशमात्र बनाउन सुझाएको छ । यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाको माग उक्त आयोगको प्रतिवेदन पनि लागु गर भन्ने, अनि आफूले आयोगभन्दा एउटा बढी प्रदेश राखेर गरेको माग पनि पूरा हुनैपर्छ भन्नु सम्भव हुने माग हो ?

त्यतिमात्र हैन, ११ बुँदेको ४ नं. ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अर्कोतर्फ २६ बुँदेको ७ नं. ले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई सिट सङ्ख्या विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दै यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ । एउटै चुनाव एउटा बुँदेमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने माग राखिएको छ भने अर्को बुँदेमा समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ भनिएको छ । यसबाट पनि मधेसी मोर्चा आफ्नै मागप्रति अस्पष्ट छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

मोर्चाले नै राखेको माग सम्बोधन गर्न भनेर संविधानको पहिलो संशोधन भइसकेको पनि छ जसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने व्यवस्था भएको छ । एकातिर उनीहरूकै मागअनुसार निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशचाहिँ भूगोलका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने जिद्धी गरिरहेका छन् । अहिले संसद्मा विवादित अवस्थामा रहेको संशोधन प्रस्तावको गाँठी चुरो पनि यही उनीहरूको द्वैध चरित्रकै कारण सिर्जेको हो ।

एकातिर पहिलो संविधान सभाले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले भनेअनुसार १० (त्यसमा पनि मोर्चाको माग मेल खाँदैन) प्रदेश गठन हुनुपर्छ भन्ने अर्कोतर्फ तराईमा चाहिँ २ प्रदेशभन्दा बढी कुनै हालतमा स्वीकारिन्न भन्ने मागदाबी कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ? उनीहरूले तराई भन्ने गरेका २० जिल्लामा ४९.२६ प्रतिशत जनता बस्छन् । २ र ५ नं. प्रदेशमा मात्र ३८.५ प्रतिशत बस्छन् । एकातिर प्रदेशचाहिँ धेरै बनाउ भन्ने अर्कोतिर आधा जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँमा मात्र दुईभन्दा बढी बनाउन नपाइने तर बाँकी आधामा चाहिँ सक्दो बढी बनाउनुपर्छ  भनेर दबाब दिने गतिविधिको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।

आफूलाई मधेसका सच्चा प्रतिनिधि दाबी गर्ने ५ दलले दोस्रो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ सिटमात्र जिते । जसमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) र तमलोपा ले ४–४, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले २ र सद्भावना तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालले १–१ सिट जितेका थिए । जबकि अहिले उनीहरूले नै तराईमा शून्य जनाधार भएको दाबी गरिरहेका एमाले एक्लैले ५ दलको भन्दा तेब्बर (३६ सिट) जितेको थियो । एकातिर उनीहरू यो जनमत पुरानो भन्दै मान्न नसकिने दाबी गर्छन् भने अर्कोतर्फ जनमत नवीकरण गर्ने अवसर चुनावमा जान पनि तयार छैनन् । विद्यमान जनमत पनि नमान्ने र नयाँमा जान पनि नचाहने अवस्थाले के इङ्गित गर्छ ? मधेसी जनता उनीहरूकै पक्षमा छन् भने जितेर प्रमाणित गरिदिन किन तयार छैनन् मधेसी दल ? किन काउसो सावित भइरहेको छ चुनाव उनीहरूका लागि र रोक्न भएभरको शक्ति खर्च गरिरहेका छन् ? प्रश्न यो पनि गम्भीर छ ।

हरेक पटक नयाँ नयाँ माग ल्याउने तथा आफ्ना मागबारे आफैँ स्पष्ट नहुने अवस्थाले मधेसकेन्द्रित दलका नेता ग्रसित छन् । ११ बुँदेले उठाएको निर्वाचनसम्बन्धी माग २०७२ फागुन १६ को संशोधनले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ मागका साथ वैशाख ५ गते २६ बुँदे आउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एकातिर प्रत्येक प्रदेशलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ८६ ले गरेको छ तर मधेसी दलका नेताहरू भने आफ्नो प्रदेश आफूअनुकूल हुनेगरी बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । यस अर्थमा उनीहरूका माग व्यावहारिकमात्र हैन, संविधानसम्मत पनि छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

यतिबेला पनि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा छ । एकातिर उनीहरू यो संशोधन प्रस्ताव पारित नभई आफू भाग नलिनेमात्र हैन, चुनावै हुन नदिने धम्की दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर यही अवस्थामा पारित भएमा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । संसद्मा ल्याइने संशोधन पारित गराउने दायित्व ल्याउने पक्षको हुन्छ । अनि त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने कामचाहिँ जसको स्वार्थका लागि ल्याइएको हो उसैको हुन्छ । तर विडम्बना, यी दुवै पक्ष यतिखेर यो प्रयासमा लाग्नुको सट्टा संशोधनको औचित्य नै छैन भन्ने धारणा राखिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गर्नमा तल्लीन छन्। के लोकतन्त्र भन्दैमा कसैलाई आफ्नै पक्षमा लाग्न बाध्य पार्न पाइन्छ ? आखिर सरकारले चाहेमा जसले रोक्न खोज्दा पनि प्रस्ताव टेबुल त हुने रहेछ नि, के यही प्रक्रियाबाट मतदानमा लगे हुन्न ? यो बाटो किन अपनाइएको छैन भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर अनुत्तरित नै छ ।

समानुपातिक/समावेशीको उनीहरूको माग झनै अचम्मलाग्दो छ । २ नं. प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने मधेसी दलित १८.३ प्रतिशत छन् जुन यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा बढी समुदाय पनि हो । आजसम्म मधेसी दलका सिफारिसमा भएका राजदूत, सभासद्लगायत अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिमा यो समुदायबाट कतिजना परे ? के समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल मधेसका तिनै उच्च वर्ग जो (२.९६ प्रतिशत) सधैँ मधेसका नाममा केन्द्रीय/स्थानीय सत्तामा हालिमुहाली गरेका थिए, उनीहरूकै विरासत कायम राख्नका लागिमात्र हो ? हैन भने अहिले उनीहरूका तर्फबाट भएका नियुक्ति सिफारिस नै ‘सनातनी सुविधा कायमै राख्न यस्तो माग राखिएको’ भन्नका लागि काफी छैनन् र ?

प्रदेश नं. १ मा रहेका पूूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र प्रदेश नं. ७ मा राखिएका पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई क्रमशः प्रदेश नं. २ र ५ मा राखिनुपर्ने माग आफूलाई मधेसका नेता दाबी गर्नेले गर्दै आएका छन् । झापालाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा त्यहीँका जनताले चुनाव जिताएर पठाएका केपी ओलीले भन्ने कि सर्लाही वा सप्तरीका जनताले चुनावमा हराएर पठाएकाले ? जनताले लालपुर्जा एउटालाई थमाएका छन् । अर्को जनअस्वीकृत व्यक्ति आएर ‘यहाँदेखि त्यहाँसम्म कित्ताकाँट गर्नैपर्छ’ भन्नु नैतिक, राजनीतिक, कानुनी कुनै पनि दृष्टिमा उचित छैन । जबकि यतिबेला संविधानको धारा २७४ (४) र (५) व्यवस्था भएको ‘सिमाना परिवर्तन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ’ भन्ने प्रावधानविरुद्ध अहिले नै सिमाना परिवर्तन गराइछाड्ने असम्भव जिद्धीमा लागिरहेका छन् मधेसी नेता ।

मोर्चाको नाम धेरै सुनिए पनि यतिबेला मधेस आन्दोलन हाँकिरहेको दाबी गर्नेहरू तीन चिरामा विभक्त छन्। एउटाको नेतृत्व सङ्घीय गठनबन्धन (जसमा २९ दल/सङ्गठन आबद्ध छन्) ले गरेको छ । दोस्रो मधेसी मोर्चा (जसमा ७ दल आबद्ध थिए, पछि ३ थपिए) ले गरिरहेको छ । र, तेस्रो विजयकुमार गच्छदारको दलले नेतृत्व गरेको छ । हुन त मोर्चामा आबद्ध सबै दल गठबन्धनमा पनि छन् भनिन्छ तर यीमध्ये सबैका डम्फु भने आआफ्नै छन् । एकातर्फ गठबन्धन आफूले पेश गरेको २६ बुँदे पत्रलाई नै सर्वेसर्वा हो भन्छ र त्यसैमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छ । संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएका संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने तथा बहुपहिचानयुक्त राज्य निर्माण गरिनुपर्नेमा उसको जोड छ । अर्कोतर्फ मोर्चाचाहिँ आफैँले पेश गरेको ११ बुँदे मागको चट्टानी अडानमा छ । जसरी पनि संविधान संशोधन र मधेस राष्ट्र निर्माण आफ्नो मुख्य एजेन्डा ठान्छ । गच्छदारचाहिँ यी दुवैसँग नजिक छैनन् र उनीहरूकै जस्तो आफूलाई कहाँ के बोल्दा फाइदा हुन्छ त्यस्तै रणनीतिमा लागेका देखिन्छन् ।

त्यसैले मधेसका लागि नै आन्दोलन गरिरहेको दाबी गर्ने दलहरू नै एकापसमा मिल्न नसक्नु, राखिएका माग नै अस्पष्ट हुनु र एउटाको माग अर्कोसँग बाझिनु जस्ता कारण मधेस आन्दोलनको गन्तव्य नै स्पष्ट छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जब गन्तव्य नै प्रस्ट छैन भने त्यस्तो मार्गको यात्रा सुखद् हुने कुरै भएन । त्यसैले नेताले स्वार्थका कारण बुझ्न नचाहे पनि सबै मधेसी जनताले बुझ्दा राम्रो हुन्छ कि यतिबेला मधेसमा विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने अवसरमा रूपमा चुनाव आएको छ जसलाई भरपुर उपयोग गर्दै आफूले चाहेको नेतृत्व निर्वाचित गर्ने । अनि उनीहरूमार्फत विकास निर्माणका साथै अन्य समस्या समाधानका लागि शान्तिपूर्ण दबाब दिनु सबैभन्दा उत्तम बाटो हो ।

अन्त्यमा,

माग सबै पूरा हुने निश्चित भएमात्र वार्तामा बस्ने । रिजल्ट आओस्, अनिमात्र त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने निर्णय गर्ने । मधेसी दलका यी दुई सर्त हेर्दा लाग्छ, अब चुनावमा उनीहरूले भाग लिनका लागि तेस्रो सर्त अघि सारे पनि अचम्म नमाने हुन्छ– हामीलाई पहिल्यै विजयी घोषित गरिएमात्र चुनावमा सहभागी हुनेछौँ ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०३:२६ सोमबार