काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयकमा समग्र तराईमधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, थरुहट थपेर आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने, पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड हुनुपर्ने र कुनै पनि सिमाना परिवर्तन गर्न नमिल्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संशोधनका लागि बिहीबार सदनबाट स्वीकृति पाएपछि आइतबार कार्यालय समयसम्म संसद् सचिवालयमा १० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्। विधेयकमा मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिक, थारू मोर्चा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेता, नेमकिपा र केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
तराईमधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, थरुहट थपेर आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने, पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड हुनुपर्ने र कुनै पनि सिमाना परिवर्तन गर्न नमिल्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संविधान संशोधन प्रस्ताव माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चा संशोधन हाल्ने र नहाल्ने दुई खेमामा विभाजित भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र महेन्द्र यादवको तमसपाले विधेयकमा संशोधन हालेको छैन।सद्भावना, तमलोपा, थरूहट, तराईमधेस लोकतान्त्रिक, नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
मोर्चाले झापा, मोरङ, सुनसरी र चितवनका तराई भूभाग प्रदेश २ मा तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत बुँदामा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नका लागि पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदै तराई केन्›ित मात्र प्रदेश बनाउने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्दै नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संशोधनमा उल्लेख थियो।
प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठान जिल्ला अब प्रदेश–४ मा रहनेछन्। प्रदेश–४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
संशोधन प्रस्ताव पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा नवलपरासीको पश्चिमदेखि बर्दियासम्म गरी तराईका जिल्ला मात्र केन्›ित भएका २ प्रदेश हुनेछन्।
एमालेलगायत नौ दलले करिब दुई महिनादेखि संविधानविपरीत सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि संशोधन प्रक्रियामा एमालेलगायतका विपक्षी सकारात्मक देखिएका छन्। तराईमधेसका माग संविधान लेखनका क्रममा नसमेटिएको भन्दै विरोधमा रहेका मधेसी मोर्चालगायतका दललाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै सदनमा दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक सरकारले पुस १४ गते दर्ता गराएको थियो।
०
तराई मधेसमा दुई प्रदेश
तराई–मधेसमा विभिन्न प्रदेश समेटिएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चामा सम्बद्ध दलहरूले तराईमा दुई प्रदेशसहितको संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांग प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मोर्चाको संशोधनमा उल्लेख छ। प्रदेशबाट जनसंख्या अनुपातमा ३५ जना सदस्य निर्वाचित हुने र त्यसमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। मोर्चाले प्रदेश २ का जिल्ला मात्र नभई अन्य प्रदेशका जिल्ला पनि टुक्र्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
थरूहट आठौं प्रदेश हुनुपर्ने
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायत पाँच दलले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर र सिरहा राखेर आठौं प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसको नामांकन थरूहट राख्नुपर्ने संविधान प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
चितवनलाई टुक्र्याएर पनि नवलपरासी टुक्र्याउन नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक, गोपाल दहितले नेतृत्व गरेको थरूहट तराई पार्टी नेपाल, रुक्मिणी चौधरीको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, यशोदा लामाको दलित जनजाति नेपाल, राजकुमार राईको खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्
सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावले थरूहटलाई नसमेटेको भन्दै उनीहरूले त्यसमा थप हुनुपर्ने माग राख्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरूले प्रदेश १ बाट झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर झिक्नुपर्ने, २ बाट सप्तरी झिक्नुपर्ने, ३ बाट चितवन तल्लो खण्ड, ४ बाट नवलपरासी आधा झिक्ने र पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, रोल्पा र प्युठान थप हुनुपर्ने भनिएको छ। प्रदेश ७ बाट कञ्चनपुर र कैलाली झिकेर आठौं थरूहट प्रदेशका रूपमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी र सिरहा समावेश हुनुपर्ने उल्लेख छ।
००
प्रदेशसभाले मात्र सीमांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव
प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म ५ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन्।
कांग्रेसका धनराज गुरुङ, अमरसिंह पुन र चन्› भण्डारी तथा माओवादी केन्›का टोपबहादुर रायमाझीले प्रदेशसभा नबन्दासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
संघीय तथा प्रदेश संसद्को निर्वाचन भई प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठन गरेरमात्र सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै उनीहरूले 'प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाई १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ', भन्ने वाक्यांश राख्न पनि माग गरेका छन्।
००
विदेशी भाषा अनुसूचीमा राख्न मिल्दैन
संशोधनको विरोधमा रहेको नेमकिपाले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको छ।
नेमकिपाले तराईमधेसलाई पहाडसँग जोडेर प्रदेश बनाउनुपर्ने, सात प्रदेशको सीमा संघीय आयोगले मात्र परिर्वतन गर्न सक्ने भएकाले गैरकानुनी हुने दाबी गरिएको छ।
हिन्दीलगायतका अन्य भाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। चिनियाँ, हिन्दीलगायतका अन्य देशको कुनै पनि भाषा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न नमिल्ने नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि प्रतिपक्षी एमालेभन्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन हालेर आफ्नो अडान कायम राखेका छन्। संसद्मा ह्विप लाग्ने र पार्टीको ह्विप सांसदका लागि बाध्यात्मक हुने भएकाले उनीहरूको संशोधन दर्ता चर्चाका लागि मात्र हुन्छ वा पछिसम्म त्यसको अर्थ रहन्छ भन्नेमा संसद् बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा मात्र हुनेछ।
संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेस सांसद डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले संविधान विधेयकमा संशोधन लगे पनि पार्टी ह्विपकै कारण अन्तिममा फिर्ता लिएका थिए।
००
एमाले र राप्रपाको अस्वीकार
एमाले र राप्रपाले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्। संशोधन गलत भएको भन्दै ती दुई दलले सच्याउन प्रस्ताव नहाल्ने निर्णय गरेका हुन्।
संशोधन प्रस्ताव आगामी १९ गते सांसद बैठकमा पेस हुनेछ। दुइ तिहाइ पुगेमा उक्त विधेयक पास हुनेछ भने नपुगेमा फेल हुनेछ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०२:२७ सोमबार
