काठमाडौं- नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलनरत तराई–मधेसको आन्दोलन क्रमशः 'साम्प्रदायिक सोच' बाट वैचारिकतातर्फ मोडिँदै गएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता र नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानपछि विकसित घटनाक्रमले तराई–मधेसको आन्दोलनलाई 'साम्प्रदायिक' सोचबाट क्रमशः वैचारिक रुझानतर्फ मोडाउँदै लगेको हो। तराई–मधेसको आम मनोविज्ञान वैचारिक रुझानतर्फ ढल्किँदै गएकाले नयाँ संविधानलाई हेर्ने हिजोको साम्प्रदायिक सोच र दृष्टिकोण क्रमशः हराउँदै गएको छ।

'नकारात्मक' भए पनि सप्तरी घटनाक्रमपछि तराई–मधेसको भूगोलको राजनीति अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले बताए। 'हिजोको आन्दोलनले नयाँ संविधानलाई पहाडियाले, खस अहंकारवादीले, ब्राह्मणवादीले बनाएको भनेर चित्रित गर्दथ्यो, त्यो विचार र त्यो साम्प्रदायिक सोच आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा लगभग हटेको छ', भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'अब एमाले मात्रै त्यसको पक्षपोषण र प्रतिरक्षामा बसेको छ, सिंगो पहाडिया समुदायप्रति तराई–मधेसबाट लगाउँदै आइएको आरोप लगभग टुटिसकेेको अवस्था छ।'

उनका अनुसार सोही कारण नै पछिल्लो समय एमालेलाई मात्र तराई–मधेसमा प्रवेश निषेध गरिन खोज्नु, एमालेमुक्त मधेसको नारा लाग्नु र एमालेमा आबद्ध मधेसी नेतामाथि दुर्व्यवहार सुरु हुनु त्यसका प्रमाण हुन्।

संविधान संशोधन र सीमांकनको सबालमा पहाडसँग नजोडी तराई–मधेसका सम्पूर्ण भू–भाग अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्ने र कुनै हालतमा त्यसो हुन नदिई मधेस, पहाड, हिमाल पनि मिलाउनुपर्ने भन्ने दुई वैचारिक धार र मान्यता छन्। बहस पनि यी दुई मान्यतामा नै केन्द्रित छन्।

तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल पनि नयाँ संविधानलाई बु‰ने सबालमा 'पहाडीले बनाएको र  मधेसीले विरोध जनाएको' भन्ने आम सोचबाट तराई–मधेस मुक्त भएको छ। 'अब संविधान संशोधन गर्ने पक्ष र संविधान संशोधन हुनै नदिने पक्षधर भनेर कित्ताकाट  भई बहस केन्द्रित छन्', महामन्त्री सोनल नागरिकसँग भन्छन्, 'सीमांकनसहित संविधान संशोधनको माग राख्ने मोर्चाका स्थानतर्फ कांग्रेस–माओवादीजस्ता ठूला दल आएका छन् भने विपक्षमा यथास्थितिवादी शक्तिको नेतृत्व एमालेले गर्न थालेको छ।' संशोधन प्रस्तावमार्फत कांग्रेस–माओवादी मोर्चाको कित्तामा उभिएकाले ९० प्रतिशतले बनाएको 'उत्कृष्ट संविधान' भन्ने दाबी भत्किएर मोर्चाको 'विभेदकारी संविधान' भन्ने आरोप पुष्टि भएको पनि उनको दाबी छ।

तराई–मधेसका मुद्दालाई हेर्ने अन्य स्वतन्त्र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मान्यता राजनीतिक दलले विकास गरिनसकेकाले संघर्षका केन्द्रबिन्दुमा अहिले मोर्चा र एमालेका विचार मात्रै हावी हुन पुगेका छन्। यी दुवै वैचारिक मान्यताबीच जोडतोड र रस्साकस्सी परिरहेकाले पनि तराई–मधेसका विखण्डनकारी र पृथक्तावादी क्रमशः छाया पर्दै गएकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सोनलको भनाइ छ।

कांग्रेस सांसद महेन्द्र राय यादव पनि हिजोको तराई–मधेसको आन्दोलन र आजको आन्दोलनमा गुणात्मक रुपमा फरक आइसकेको बताउँछन्। 'हिजो संविधान नै मान्दैनांै भन्नेहरु आज संविधान संशोधन गर–मान्छौं भन्दैछन्, हिजो पहाडिया शासकले बनाएको संविधानमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै मधेसी सांसदलाई 'पहाडियाको गुलाम' भन्ने केही मधेसीबाट आउने आरोप पनि लगभग हराएको छ', यादव नागरिकसँग भन्छन्, 'त्यसैले पनि यो सकारात्मक अवस्थालाई ख्याल गरेर संशोधन गर्नुपर्छ, यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न।'

मोर्चाले बोकेका मान्यतामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीजस्ता ठूला दल नै समाहित भएकाले तराई–मधेसको अर्को पक्षधरताको नेतृत्व पार्टीको हातमा आएको एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई दाबी गर्छन्। 'तराईमधेसमा एउटा पक्षको राजनीति मधेसी मोर्चाले गरिरहेको छ, जसको नेतृत्व अतिवादीको हातमा पुगेको छ भने कांग्रेस त्यसैभित्रको बृहत्तर मोर्चाभित्र समाहित हुन पुगेको छ, ऊ त्यो मोर्चाको एक संगठन मात्रै हो,' भट्टराई नागरिकसँग भन्छन्, 'तराईको राजनीतिक नेतृत्व भने एमालेले मात्रै गरिरहेको छ, त्यसैले अझै पनि त्यहाँका स्थानीय र उत्पीडित मधेसी जनता एमालेका पक्षमा छन्।'

उनका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा आमसभा र मेची–महाकाली अभियानलाई अवरोध नगरी स्वतन्त्र रुपमा गर्न दिएको भए/दिने भए एमालेले त्यसलाई पुष्टिसमेत गरेर देखाउने थियो।

तर, मोर्चाको मान्यतामा कांग्रेस र माओवादीजस्ता दल छायामा परेकाले अब तराई–मधेसमा मोर्चा र एमालेका मान्यता मात्रै रहेको दुवै पक्षका नेता दाबी गर्छन्। 'संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै कांग्रेसको एमालेकरण भएको हो र स्थायी सत्ता पक्षको उसको चरित्र पनि त्यहीँबाट गुम्दै गएको हो', सोनल अगाडि भन्छन्, 'हिजोको यथास्थितिवादीका रुपमा स्थायी सत्ताको चरित्र बोक्ने पार्टीका 'स्पेस' एमालेले लिन खोजेको देखिन्छ, जोे मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्य साबित हँुदैछ।' कांग्रेसको दोहोरो चरित्रका कारण पनि उसले आफ्नो स्थायी चरित्रको स्पेस मात्रै गुमाउँदै गएन, मधेसका जनताले पनि अनावश्यक रुपमा कष्ट बेहोर्नुपरेको सोनलको आरोप छ।

उता, नयाँ संविधानलाई हेर्ने दृष्टिमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको वैचारिक मान्यताका पछाडि भने राप्रपासहित जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता वामपन्थी दल छन्। अचम्म त यो छ कि एमालेका पछाडि तराई–मधेसको भूगोलमा पिछडिएको समुदायको नेतृत्व गर्ने पार्टीको भनेर परिचित हँुदै आएको बहुजन शक्ति पार्टी (पहिलाको दलित जनजाति पार्टी) र मधेस समता पार्टीहरु संविधान हेर्ने एमालेको वैचारिक रुझानमुनि गोलबद्ध हुन पुगेका छन्।

मोर्चा र एमालेका नेताले भनेझैँ कांग्रेस प्रतिरक्षामा पुगेको दाबीलाई कांग्रेसका मधेसी नेता यादवले भने स्वीकार गरेनन्। 'मध्यमार्गी चरित्र' भएको पार्टी भएकाले त्यति चर्चामा नआए पनि निर्णायक शक्तिका रुपमा अझै पनि  कांग्रेस नै रहेको उनले दाबी गरे।

'तराईमा एकतिर मधेसी मोर्चाको अतिवाद, अर्को एमालेको अतिवाद हावी हुँदै गएको छ, बीचमा निर्णयकर्ता भएर कांग्रेस उभिएको छ', यादव नागरिकसँग भन्छन्, 'जस्तो कि संविधान संशोधन मुद्दा मोर्चाको होइन, यो मधेसी जनताको भएकाले कांग्रेसले बोकेको हो, मोर्चाको पछि लागेको होइन।'

मधेस मामिलाविज्ञ राजेश अहिराज भने अझै पनि तराई मधेसको नेतृत्व तहमा 'संविधानको बुँदामा' भन्दा पनि 'इगो'मा बढी केन्द्रित भइरहेको तर्क गर्छन्।

'नयाँ संविधानबारे अहिले पनि 'संवाद' होइन, 'विवाद' भइरहेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वबीचको 'तुष्टि व्यवस्थापन' नहुँदा समस्या देखिएको हो', अहिराज नागरिकसँग भन्छन्, 'बरु राज्यका चरित्र विभेदकारी भएकाले मधेसी जनतामा असन्तुष्टि देखा परेको होे, नयाँ संविधानका कारण होइन।'

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ ०३:५२ शनिबार