उखु र दूध किसानको बक्यौता तिर्न दुई अर्ब रकम निकासा
सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल अब किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
दुध किसानले अझै पाएनन् बक्यौता
सरकारले सम्झौता अवधिभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।
ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड विवाद छानवीन समितिमार्फत दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य होस्ः महासंघ
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा पछि हट्यो सरकार
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।
प्राधिकरणले भन्योः बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न ३० दिनभित्र आउनु
प्राधिकरणले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यो सूचना सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्तावन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद: आयोगमार्फत समाधान
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
निजी क्षेत्रका तीन संस्थाद्वारा प्रतिवाद
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठन एकजुट भएर बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई सरकारद्वारा साढे दुई अर्ब मात्र भुक्तानी
अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
दुई खर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरूले समयमा नतिरेपछि कर्जा बापतको करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले करिब दुई खर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका छन्।
विद्युत्को २० अर्ब बक्यौता तिर्न ताकेता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई १५ दिनभित्रै जरिमानासहितको २० अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ।
विद्युत बक्यौता र चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान
विद्युत प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम बढ्दै गएको र महसुल तिर्न ग्राहकले आनकानी गरेपछि लाईन काट्ने अभियान नै चलाएको हो।
उदयपुर सिमेन्टको विद्युत जोडियोः ६ महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने शर्त
करोडौँ बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै सातादिन अघि काटिएको उदयपुृर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजलेको विद्युत लाईन पुनः जडान भएको छ।