सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने (साझा कार्यक्रम पूर्णपाठ)
सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गराएसँगै भट्टराई निलम्बनमा परेका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
अन्त्यमा मुलुकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायित्व पनि उत्तिकै छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाको बदनामी पछाडि प्रमुख दलका प्रमुख नेताको हात रहेको छ।
अवैध रूपमा वितरित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा १० वर्षमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन चार सचिवसहित १५ जना र तीनवटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
-480x320.jpg)
