विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जग्गा जफत गर्ने निर्णयसहित बढीमा प्रतिव्यक्ति दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ठहर गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने ललिता निवास मुद्दामा पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित पूर्वसचिव, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, बिचौलियालाई भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले पेस गरेको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट २०६६ चैत २९ गते सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने निर्णय भएको थियो।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठको स्वीकृतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेका थिए।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेललाई जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना हुने, बिगो असुल पनि हुने ठहर भएको छ।

साथै आरोप दाबीअनुसार सट्टाभर्नाको जग्गासमेत जफत हुने ठहर गरिएको छ। माथिका सबैजनालाई सरकारका नाममा रहेको १९–१५–१–२ जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी नामसारी दाखिल खारेज गरी बिगो ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ। प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने गरी बराबर बिगो तोकिएको छ।

मुद्दामा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहितका राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । प्रमाण अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका भन्दै गच्छादार, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको हो।

मोहीको भूमिकामा रहेको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, बिचौलियाको काम गर्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरिएको छ।

बिचौलियाले आफ्नो र आफन्तका नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको देखिएको भन्दै मुख्य प्रतिवादीसरह नै सजाय तोकेको हो। ‘जग्गा सट्टापट्टा गरेका जग्गाधनीहरू रजनी पनेरू, उमा ढकाल्नी, माधवी सुवेदी, डिएलएफ डेभलपर्स प्रालि, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी चमेली श्रेष्ठ, बाबा कार्की, अगम ढुंगाना, खेमलाल खरेल, इन्द्रदेव गुरुङले सट्टा भर्नामार्फत प्राप्त गरेका जग्गासमेत ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ। निजहरूउपरको अन्य आरोप दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ,’ अदालतले भनेको छ।

मोहीको हैसियतमा रही सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिकामा संलग्न रही गैरकानुनी लाभ लिने श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन (आशानारायण महर्जनकी श्रीमती), तीर्थमाया महर्जन (नाति महर्जनको श्रीमती), देवनारायण महर्जन (नाति महर्जनका छोरा), देवनारायण महर्जन (ड्राइभर भाइचाको नाति आशाकाजी महर्जनका छोरा), कान्छा महर्जन, हर्ष महर्जनलाई मुख्य प्रतिवादीलाई हुने जनही दुई वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ। निजहरूको हकमा आरोप दाबीबमोजिम कायम जनही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने अदालतले ठहर गरेको छ।

जग्गा प्रकरणमा ७२ जना मतियार रहेको अदालतले ठहर गरेको छ। मोहीहरू बिलबहादुर महर्जनसमेत ५७ जना र जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जना सो कसुरमा मतियार देखिएको अदालतको ठहर छ। ंमतियारहरूलाई पनि मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजाय बराबर दुई वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको बिगोबमोजिमको जरिवाना सजाय हुने ठहर गरेको छ।

गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, गुठी संस्थान तहसिल कार्यालय कालमोचनका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी, गुठी प्रशासक सेवन्तराज चापागाईं, सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे, गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, कायममुकायम गुठी प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट, सहायक नवराज पौडेल, उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, नायब सुब्बा मणिकुमार राना, शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मासमेतलाई जनही एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२५ रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।

माथिका कर्मचारीहरूलाई कुल ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँलाई दामासाहीले जरिवाना ठहर गरेको छ। साथै गुठी कायम भई नयाँ नापीबमोजिम हालसाबिक गरी हक हस्तान्तरणसमेत गरेको देखिएकाले ती जग्गा सरकारको नाममा यथावत् स्वामित्व कायम हुने गरी जफत हुनेसमेत ठहर गरेको छ।

अदालतले प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ। जग्गा खरीद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोपपत्रमा उल्लिखित कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाका नाममा दर्ता रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर गरेको हो।

उनीहरूले मोहीका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका जग्गा जफत हुनेछन्। प्रतिवादी सुनीति राणालाई मतियारको कसुर गरेको भन्दै ६ जनाको हकमा जनही बिगो ७ लाख रुपैयाँ र ६ महिना कैद तोकिएको छ।

जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, २०४९ पुस २० मा निर्णय मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेकोसम्म देखिएकाले धर्मप्रसाद गौतमले बदनियतपूर्वक पत्राचार गरेको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको छ।

साथै हेमाद्री शमशेरलाई सफाइ दिइएको छ। ‘नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी र कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने, अमिन भरतचन्द्र अर्यालले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मोहीहरूको विवरण पठाएका आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज राजकर्णिकार र अशोकनाथ उप्रेती, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, सहसचिव जीतबहादुर थापाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’

बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्धको मुद्दामा ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, त्यसैगरी छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

७० को दशककै चर्चित, ठुलो र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा थियो। २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको आरोपमा दशककै हाई प्रोफाइल मन्त्री तीन जना, सचिव तीन जना, जग्गा बकस लिने चार जना, जग्गाधनी–कर्मचारी गरी १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०६:२२ शुक्रबार