ललिता निवास फैसला: गृहमन्त्रीले दिए अदालत र न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको किर्ते तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोली मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) मंगलबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुब अर्याल र समरजंग कम्पनीको प्रमुख लोकहरी घिमिरे रहेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले किर्ते मुद्दा चलाउन सक्ने भएपछि केही आरोपितले करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
