प्रश्न गरौं प्रश्न
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन्।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
ऊर्जावान, क्रियाशील तथा उच्च मनोबलको अर्को नाम हो–केशवकुमार बुढाथोकी। उनको लोकप्रिय नाम हो–कुमार। राजनीतिक जीवनमा उनी एक प्रेरणाका स्रोत बने। स्वाभिमानी राजनीतिको अभ्यास गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक जिम्मेवारी प्राप्त भएयता भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधिमा दृष्टि लगाएको देखिएको छ तर त्यसले मुलुकको शासन सञ्चालनमा तात्त्विक असर पार्न सकेको छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री खानसँगै उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई पनि १४ भ्रष्टाचार अभियोगमा १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो।
नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ।
विश्वका देशमध्ये नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ ओं स्थानमा रहेकाे छ। याे गत वर्ष भन्दा १ नम्बर मात्रै बढी हाे।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
मालपोत कार्यालय पर्साका चार जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। कार्यालयका तत्कालीन दुई जना प्रमुख, नायब सुब्बा र एक जना लेखापाल दोषी ठहर भएका हुन्।
