धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। ७० को दशककै चर्चित र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको यो मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दर्ता भएको चार वर्षपछि बल्ल यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा चढेको हो।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन तीन मन्त्री, तीन सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बिहीबारसम्म १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। मुद्दामा प्रतिवादी धेरै भएकाले फैसला हुन समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ।

विशेष अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएका १७५ मध्ये तीनजनालाई पुर्पक्ष थुनामा, धेरैजसोलाई धरौटीमा र केहीलाई सामान्य तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने आदेश गरेको थियो। 

विशेषले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्रीकर्ता शोभाकान्त ढकाललाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।

यी तीनजनाले विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले बस्न्यात, पौडेल र ढकाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७८ वैशाख २५ गते विशेष अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको भन्दै बस्न्यातलाई ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

अख्तियारले बस्नेतबाट ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ। अर्का अभियुक्त ढकालका विषयमा भने दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो। त्यसपछि उनी पनि धरौटीमा छुटेका थिए।

पौडेललाई भने २०७७ असार २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ।

त्यसैगरी अर्का आरोपित तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। यसै प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ।

ललितानिवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा बनाउन विभिन्न निकायका तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०८० ०१:०२ शुक्रबार