सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा भ्रष्टाचारलाई सफाइ दिनेगरी गरिएको यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलासले फरक मुद्दामा व्याख्या गर्दा यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले २०८१ असार २० मा गरेको व्याख्यासहितको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विषयमा परेको अरूको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गर्दा जयनारायण आचार्यको मुद्दा उल्लेख भएको हो। तर, उनको आफ्नै मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भने होइन।

प्रहरी नायव निरीक्षक रहेका नीरबहादुर अधिकारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि चुनौति दिँदै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। नीरबहादुरले जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको विषयमा फरक फरक व्याख्या हुँदा कानुनी जटिलता देखिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गर्दा यसअघि पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहराएको हो।

‘जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा निजले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बिएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलामा भनिएको छ। ‘पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आइए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा बिएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटो प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

त्यस मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानुनसम्मत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘त्यसैले जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएका व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी, पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चको सिडिओ जयनारायण र उनीजस्ता अरूलाई भने कुनै असर नगर्नेगरी व्याख्या गरेको छ। यो नजिर भने अब यस्ता खालका नक्कली प्रमाणपत्रका लागि लागु हुने देखिएको छ।

हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जयनारायणको मुद्दाको विषय २०६० सालबाट सुरु भएको देखिन्छ। जयनारायणले लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेपछि उनको प्रवीणता पत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट नक्कली बनाएर ल्याएर आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।

‘लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगितामा शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडिएट परीक्षाको प्रमाण पत्र भारतबाट ल्याएको हुँदा कारबाही गरिपाऊँ’ भन्दै पवनकुमार न्यौपानेले अख्तियारमा २०६० कात्तिक ७ मा उजुरी दिएका थिए। जयनारायण २०५९ फागुन ६ देखि शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिरमा पसेका थिए।

त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भारतको शिक्षा परिषद्बाट ‘परीक्षाः इन्टरमिडिएट ...अनु अनुवानित नही है’ भनी विवरण आएको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०६० चैत २३ मा अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि भ्रष्टाचार भएको नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको भन्दै गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०६६ सालमा विशेष अदालतले सफाइ

अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र न्यायाधीशहरू भोलाप्रसाद खरेल, ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०६६ जेठ १७ मा फैसला गरेको थियो।

जयनारायणले इन्टरमिडिएट परीक्षाको विवादित प्रमाणपत्रको आधारमा नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएड परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेर शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको विशेषले व्याख्या गरेको थियो। ‘कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्कली प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको अवस्था देखिन नआई नेपालबाट सञ्चालित एसएलसी, प्रमाणपत्र तह, बिएड, एमएड, एमए र एलएलबी परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेकाले कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ विशेषले फैसलामा भनेको थियो।

२०७३ मा सर्वोच्चबाट ठहर

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। २०७३ फागुन २४ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। ‘प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ। तसर्थ जयनारायण आचार्यलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ बमोजिम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

सर्वोच्चबाटै फेरि सफाइ

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै गरेको ठहरविरुद्ध जयनारायणले फेरि सर्वोच्चमै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। २०७४ माघ १८ मा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमान सिंह राउत, डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले विवादित प्रवीणता तहको प्रमाणपत्रबाट कुनै पनि पदीय लाभ नदिएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो।

 ‘नेपालबाटै हासिल गरेको बिएडभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको आधारमा लोकसेवा आयोगबाट लिएको परीक्षामा सहभागी भई उपसचिव र सहसचिव पदमा पदस्थापान भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, ‘विवादित प्रमाणपत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले पदीय लाभ लिएको भन्न मिल्दैन। नत भविष्यमा सो प्रमाणपत्रबाट पुनरावेदकले लाभ लिन सक्ने सम्भावना नै देखिन्छ।’

‘विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलालाई उल्टाएर जयनारायणलाई कसुरदार ठह¥याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन २४ मा गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई बदर हुने’ सर्वोच्चको ठहर थियो। कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनका लागि नक्कली प्रमाण पत्र पेस नगरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।

‘जयनारायणले नेपालबाटै एसएलसी, प्रमाण पत्र तह, बिएड, एमएड, एमए र एलएलबी परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेको देखिँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। सुरु विशेष अदालत काठमाडौंले २०६६ जेठ १७ मा गरेको फैसला सदर हुने ठहर्छ’ पूर्ण इजलासले भनेको थियो।

यता जयनारायणले २०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी, २०५२ सालमा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट इन्टरमिडिएट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा प्रमाण पत्र तह, २०५७ सालमा स्नातक तह, २०५९ सालमा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा पास गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका थिए।

‘मलाई लगाइएको आरोप झुटा हो। शाखा अधिकृत पदमा इन्टरमिडिएटको प्रमाणपत्रको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन। त्यो त स्नातक तहको प्रमाण पत्रको आधारमा हो। मैले भारतको इन्टरमिडियटको प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्नुको साथै नेपालबाटै प्रमाण–पत्र तहसमेत उत्तीर्ण गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेको छु। मैले भारतबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ पेस गरेको होइन। आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ,’ उनले अदालतमा बयान दिएका थिए।

प्रकाशित: १० मंसिर २०८१ ०९:३७ सोमबार