स्वतन्त्र सांसद महविर पुनले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक विकासका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपालको विद्यमान कर प्रणाली र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको अवस्था फितलो रहेको बताए।

सांसद पुनले सम्बोधनको सुरुवातमै आफ्नो परिचय दिँदै आफू उद्योगपति नभई एक समाजसेवी भएको बताए।

‘सर्वप्रथम त म उद्योगपति होइन, एउटा समाजसेवी हुँ। तर म अहिले वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना चलाइरहेको छु, जुन नेपाल सरकारकै उद्योग हो,’ उनले थपे, ‘कारखाना चलाएपछि म अहिले एउटा नक्कली उद्योगपति जस्तो भएको छु।’

उनले नेपालको कर प्रणाली वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्दै विकसित मुलुकको उदाहरण प्रस्तुत गरे। संसद्मै मोबाइल झिकेर उनले भने, ‘मैले भर्खरै च्याट जीपीटीलाई सोधेको थिएँ, विकसित देशहरूले उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् ? उत्तर आयो- लगाउँदैनन्।’

तर नेपालमा भने उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा ठुलो कर लगाइने र त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने गरेको उनले गुनासो गरे।

‘हामीले वीरगन्ज कृषि औजार कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कर तिर्नुपर्छ, जसले गर्दा सामान महँगो हुन्छ। तर, उताबाट बनीबनाउ कृषि औजार ल्याउँदा भने कर लाग्दैन। यो एकदमै नमिल्दो कुरा हो,’ पुनले भने।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकाय ‘पेटेन्ट अफिस’ नाम मात्रको भएको उनले टिप्पणी गरे। नेपालमा उचित व्यवस्था नहुँदा नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न भारत वा अन्य देश जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

‘हाम्रो पेटेन्ट अफिस नाम मात्रको छ, काम छैन। विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि नेपालमा राम्रो पेटेन्ट अफिस भए आफूहरूको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै ल्याएर दर्ता गर्ने इच्छा देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँ सुविधा नहुँदा उनीहरूले सक्दैनन्। सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

बहुवर्षीय बजेट र १ प्रतिशतको माग सांसद पुनले अनुसन्धान र आविष्कार एक-दुई वर्षमा नसकिने भएकाले यसका लागि बहुवर्षीय योजना र कोषको खाँचो रहेको औँल्याए।

उनले भने, ‘अनुसन्धान एक आर्थिक वर्षमा सकिँदैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा ४–५ वर्षदेखि आविष्कारका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसैले यसका लागि बजेटलाई बहुवर्षीय प्रणालीमा राख्नुपर्छ।’

उनले पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका लागि छुट्याउनुपर्ने आफ्नो पुरानो मागलाई पुनः दोहोर्‍याउँदै यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

‘यदि नवप्रवर्तनमा लगानी गरिएन भने देशले कहिल्यै पनि आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन,’ उनले भने।