कुनै पनि आपराधिक घटना वा गतिविधिपछि त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी निक्र्योल गर्न छानबिन गरिन्छ। यस्तो छानबिन प्रक्रिया मुलुकपिच्छे आ–आफ्नै हुन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न निकायले आवश्यकताअनुसार छानबिन गर्दै आएका पनि छन्।
नेपालमा यस्ता घटना छानबिन गर्ने विभिन्न निकाय छन्। भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ। कतिपय अर्धन्यायिक निकाय पनि छन्, जसले आवश्यक छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्।
यतिबेला चर्चामा रहेको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। यही बेला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन थाल्यो । अहिले फेरि यही विषयमा प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि छानबिन गर्ने भएको छ।
एउटै विषयमा एउटा जिम्मेवार निकायको छानबिन टुंगोमा नपुगी किन अरू अरू निकायले हात हाल्नुपर्यो? यस्तो बाध्यता किन आइलाग्छ अन्य निकायलाई ? यसले देखाउँछ कि यहाँ एउटा निकायप्रति अर्को निकायलाई विश्वास छैन। त्यति मात्र हैन, यस्तो छानबिनको जिम्मेवारी मुख्यतः कसको हो भन्ने प्रष्टताको अभाव पनि हो यो। जसले वास्तविकता पत्ता लाग्नेभन्दा पनि विषयलाई गन्जागोल तुल्याउने र यत्तिकै टालटुल पार्ने सम्भावना बढी गराउँछ। यसै पनि पानी धमिल्याएपछि माछा देखिन्न र समात्ने सम्भावना कम हुन्छ। अहिले विभिन्न निकायले एउटै विषयमा हात हालेर गिजोलगाजोल पार्नु भनेको पनि पानी धमिल्याउनु नै हो।
खासमा अख्तियार, प्रहरीअन्तर्गतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने न अन्यले छानबिन गर्न आवश्यक हुन्छ न त आयोगहरू नै जरुरत पर्छ। तर यहाँ त कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारीको काम राम्रोसँग सम्पादन नगर्दा विभिन्न अस्थायी निकायहरू निम्तने गरेका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता दीर्घकालीनरूपमा अन्त्य गर्ने यो मार्ग सही होइन।
हामीकहाँ यस्ता अनेक आयोग बनेका छन् जसले गरेका छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक नै हुँदैन। सार्वजनिक भएका निष्कर्ष पनि अघिल्ला यस्तै आयोगका ‘कपी, पेस्ट’ हुने गर्छन् जसलाई आममानिसले हँसिमजाकमा उडाउने गरेका छन्। अनि एकाध आयोग/समितिले गरेका सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको पनि कुनै इज्जत बचेको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै घटना छानबिनका लागि बन्ने आयोग/समितिलाई जनताले पत्याउनै छाडिसके। टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि आमबुझाइ पृथक छैन।
पछिल्लो समय आयोग÷समितिहरू दोषीलाई चोख्याउन बनाउने गरिएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। सबैले मुक्ति पाउनु वा दोषी भएबापत सजाय बेहोर्न नपर्नेखालका सिफारिसहरू दिने भएपछि बुझाइ यो भन्दा फरक हुने कुरा पनि भएन। त्यसैले सर्वसाधारणले तिरेका करबाट तलब/सुविधा/भत्ता दिएर गठन गरिने निकाय उल्टै दोषी उम्काउने अर्थात उनीहरूलाई ‘क्लिन चिट’ प्रदान गर्ने थलोमा रूपान्तरण हुनु लोकतन्त्रकै बेइज्जति हो। यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी छ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग होस् कि ललिता निवास जग्गा छानबिन आयोग, वाइडबडी खरिद घोटालाको होस् या केही समयअघि मात्र ठूलो मात्रामा समातिएको सुनबारे होस् अनि नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे होस्, कुनै पनि काण्डका सबै दोषीले सजाय पाएका छैनन्। यस्ता घटनामा साना तहका कारबाहीमा पर्ने र ठूला तहका चाहिँ उम्कने हुँदै आएको छ। त्यसैले यस्ता आयोगका नाटक मञ्चन गर्नु सट्टा एउटै निकायलाई शक्तिशाली बनाएर बिनाराजनीतिक हस्तक्षेप उसैलाई सबै अधिकार सुम्पने र प्रभावकारी तुल्याउने हो भने मात्र राज्यका कामकारबाहीप्रति सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०८० ००:२७ आइतबार
