प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता मुलुकमा सुशासन ल्याउने भाषण दिँदै आएका छन्। उनले आफूसँग धेरै समय नभएको बताउँदै जति समय रहन सकिन्छ, त्यति समय सुशासन कायम गर्न लागिपर्ने बताउँदै आए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने नारासहित गठित दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैं निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा भने अनुत्तीर्ण भइसकेको छ। आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लिइएका लक्ष्यअनुसार सरकारले प्रगति गर्न सकेको छैन। मन्त्रीहरू कार्यसम्पादनमा असफल देखिएका छन्। विवादित मन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्री दाहाल सुशासनको भाषण गरिरहेका छन्।

कार्य सम्पादनबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन। निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन। लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएका र बालकुमारीमा दुईजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग सदनबाटै गरेका छन्। अन्य विपक्षी दलले समेत मन्त्रीहरूको गतिविधि र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

तर विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई न प्रधानमन्त्रीले हटाउन सकेका छन् न उनीहरू स्वयंले राजीनामा दिएर नैतिक आचरण देखाएका छन् । मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन गएको विषयमा प्रमुख विपक्षी दल र सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदले संसद्मा कुरा उठाउँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्।

यसअघि भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् वा अख्तियारमा बयान दिन जानुपरेको अवस्थामा होस्, दुवै सन्दर्भमा मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको थुप्रै उदाहरण छन्। तर विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू भने निर्लज्ज भई झन्डावाल गाडीमा हिँडिरहेका छन्। मन्त्रीकै कारण सडकदेखि सदनसम्म शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार आरोपमा मन्त्री अख्तियारमा बयान दिन जानुपरेको समाचार आउनु पक्कै पनि शोभनीय हुन सक्दैन। विदादित मन्त्रीहरूलाई हटाउन न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तयार भए न सम्बन्धित दलले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउन सके।

पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा दुईजनाको ज्यान गयो। शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नसक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, समस्या खडा गर्ने श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी र आन्दोलन भएको सडकमा झन्डावाला गाडी लिएर जाने भौतिक तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला तीनैजना घटनाका दोषी हुन्। यस विषयमा सदनदेखि सडकसम्म कुरा उठ्दा पनि उनीहरू एकले अर्कालाई दोष लगाएर सरकारमा बसिरहेका छन्। दुई जनाको ज्यान गएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको थियो तर उनले छानबिन समिति बनाएर भौतिकमन्त्री ज्वालामाथि दोष थोपर्न लगाए। घटनामा गृह र श्रम मन्त्रालयमातहतका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।

बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतमाथि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा तीन अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। यसै प्रकरणमा अख्तियारले उनीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। आरोप लागेपछि मन्त्री पद त्याग्नुपर्नेमा उनी निर्धक्क मन्त्रालय आउजाउ गरिरहेका छन्।

के गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरू नै बेलगाम भएका छन्। गठबन्धन सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित मन्त्रीहरूलाई लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विगत हेर्ने हो भने जनताको तहबाट प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको देखिन्छ। २००७ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा विद्यार्थी चिनियाकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए। २०३० सालमा कीर्तिनिधि विष्टले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिएका थिए। २०३६ सालमा तत्कालीन सहायक शिक्षामन्त्री कल्पना विष्टले पनि राजीनामा दिएकी थिइन्। अनौपचारिक रूपमा विश्वकपमा सहभागी हुने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण विष्टले राजीनामा दिएकी थिइन्।

२०३६ सालमै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बद्री मण्डलले वीर अस्पतालकी नर्सलाई अपशब्द बोलेका कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०४५ सालमा केशरबहादुर विष्टले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेको समयमा हावाहुरीका कारण ७१ जनाको ज्यान गएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। 

२०५७ सालतिर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतले लाउडा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। यो विषय चर्किंदै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजीनामा दिएका थिए। २०६० सलातिर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले रवीन्द्रनाथ शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षीका रूपमा अदालतमा बयान दिन जानुपरेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

२०६८ सालमा शरदसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री भण्डारीले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएकै कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७२ असार १५ मा मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले मूलपानीमा धान दिवस मनाउने क्रममा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। २०७२ सालमा पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुदमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा पदीय आचरणअनुसार काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। २०७४ सालमा दिलनाथ गिरीले सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग भएको विवादलाई लिएर उनले राजीनामा दिएका थिए। २०७५ सालमा शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राबारे दिएको नकारात्मक टिप्पणीका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसैगरी २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए। दाहालले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६ सालमा रुक्मांगत कटुवाल काण्डका कारण पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८० ०६:२० सोमबार