नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुरातात्त्विक वस्तुहरूको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्झौता भएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबिच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनले उक्त द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो सम्झौता लागू भएसँगै अब नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको र म्याद नगुज्रिएको निर्यात प्रमाणपत्रबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नेपालका पुरातात्त्विक तथा मानवजातीय सामग्रीहरू अमेरिका लैजान पाइने छैन।
अमेरिकाले आफ्नो कानुनबमोजिम त्यस्ता सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
सम्झौताले विशेषगरी पुरापाषाण युग (करिब ३२,००० इसापूर्व) देखि सन् १७७० सम्मका पुरातात्त्विक सामग्री र १३ औं शताब्दीदेखि सन् १९५० सम्मका मानवजातीय सामग्रीहरूलाई समेटेको छ।
यसभित्र धार्मिक वास्तुकलाका सामग्री, आनुष्ठानिक वस्तुहरू र निर्दिष्ट सूचीमा उल्लिखित पाण्डुलिपिहरू पर्दछन्।
यो सम्झौताले नेपालका अमूल्य कलाकृतिहरूको चोरीडकैती र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले नेपाली सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय अवैध बजारमा पुग्नबाट रोक्ने र सांस्कृतिक सम्पत्तिको जिम्मेवारीपूर्ण संरक्षणलाई बढावा दिनेछ।
साथै, अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्वेषकहरूसँगको सहकार्यमार्फत नेपालको सांस्कृतिक इतिहासको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि यसले सहजीकरण गर्नेछ।
हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अमेरिकी राजदूत थम्पसनले भने, ‘यस सम्झौताले अवैध ओसारपसार रोकथाममा सहकार्य बलियो बनाउँदै भावी पुस्ताका लागि सम्पदा जोगाउने हाम्रो साझा जिम्मेवारीलाई मद्दत पुर्याउँछ।’
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले अमेरिकाले विगत दुई दशकदेखि राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष मार्फत नेपालको सम्पदा संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे।
अमेरिकाले विगत दुई दशकमा राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषमार्फत नेपालका २८ वटा परियोजनाका लागि ४५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ।
यसअन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारक तथा पाण्डुलिपिहरूको जीर्णोद्धार र लुम्बिनीमा आधुनिक संरक्षण प्रयोगशालाको स्थापना लगायतका काम भएका छन्।
विश्वभर सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको अमेरिकाले हालसम्म विभिन्न ३० वटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०८२ २१:५९ बिहीबार
