भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अद्यापि बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमै परेको छ। नेपाल यो वर्ष ३५ अङ्कसहित् सूचकाङ्कको १०८औँ स्थानमा छ। यसअनुसार नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको छ।

प्रतिवेदनले नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग बढेकाले भ्रष्टाचार पनि बढेको औल्याएको छ। न्यायालयमाथि पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाब परेकाले न्याय प्रणाली कमजोर बनेको र न्याय प्रणाली कमजोर बनेसँगै पदीय दुरूपयोग गर्नेमाथि कारबाही हुन नसक्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको र भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेकै कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको यथार्थलाई प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ। जसले गर्दा न्यायालय पनि चोखो छैन र न्यायालयले दिने न्याय पनि निष्पक्ष छैन भन्ने नकारात्मक भाष्य पनि विकास भएको छ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्रकै हैसियतले नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ पनि तर्जुमा गरेको छ। महासन्धिको पक्ष राष्ट्रकै हैसियतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हेतु पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत कानुनी संकायहरू स्थापना गरिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएका ऐन, कानुन, नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आउन सकेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ। तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता पालनामा इमानदार हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण नै राजनीतिलाई मान्ने गरिएको छ।

भ्रष्टाचार राजनीतिबाटै सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। भ्रष्टाचारको सुरुवात नै राजनीतिबाट हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो विभिन्न तहको निर्वाचन। निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले आफू विजयी हुनका लागि अनेक उपाय अपनाउँछन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा सजिलो उपाय हो–पैसा। निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर विजयी हुने उम्मेदवारले अन्ततः जनताको सेवालाई भन्दा त्यही आफ्नो खर्च उठाउने अभीष्टलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्षेत्रमा उत्रन्छन् र त्यहीँबाट भ्रष्टाचार पनि सुरु हुन्छ।

पुस्तौँदेखि उद्योग र व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको भन्दा कुनै नियमित आयआर्जनको पेसा वा व्यवसाय नभएका नेताहरूको अस्वाभाविक धन सम्पत्ति र उनीहरूको अस्वाभाविक विलासी जीवनशैलीले पनि मुलुकमा राजनीतिबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ भन्ने भाष्य पुष्टि गरेको देखिन्छ।

संघीय तहको निर्वाचनको कुरै छाडौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका अध्यक्षले मात्रै होइन, वडा सदस्यले पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको सुनिन्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडा सदस्यले पनि त्यसरी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर किन चुनाव लड्छ ? समाजसेवा गर्नकै लागि मात्र त पक्कै होइन। खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी कमाउनकै लागि हो। एउटा वडा सदस्यले जसरी पनि चुनाव जित्ने र भ्रष्टाचार गरेर कमाउने उद्देश्यले चुनावमा त्यसरी लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ भने संघीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले झन् करोडौँसम्म खर्च गर्छन् र जनताको भोट किनेर चुनाव जित्छन् भन्ने प्रष्टै छ। अनि चुनाव जितेकै भोलिपल्टदेखि आफ्नो खर्चको हिसाबकिताब गर्न थाल्छन् र भ्रष्टाचार गर्ने दुलो खोज्न थाल्छन्। एक होइन, दुई होइन स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका हजारौँ जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्था र आडकै भरमा भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ र बढिरहन्छ।

आकर्षक ठाउँमा सरुवा र बढुवाका लागि सरकारी कर्मचारीबीच हुने आर्थिक लेनदेनले पनि अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिने गरेको छ। सरकारी जागिरमा कमाउन पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै आएको छ। यही भाष्यले युवा पुस्तालाई सरकारी जागिरप्रति आकर्षित गरेको छ। भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भनेकै सरकारी कार्यालय हुन्। निजीमा कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ र ? निजी प्रतिष्ठानहरू क्रमशः फस्टाउँदै जाने र सरकारी संस्थानहरूचाहिँ डुब्दै जानुको मूल कारण पनि यही भ्रष्टाचार नै हो।

सरकारी जागिरमा हाजिर गरेबापत तलब खाने र काम गरेबापत घूस खाने भनेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले त्यसै भनेका होइनन्। मुलुकको निजामती प्रशासनमा भ्रष्टाचार छ। सेना र प्रहरी प्रशासनमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भइरहेका छन्। जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुक नै भ्रष्टाचारमय भएको छ। अनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा औल्याउनुमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। यो स्वाभाविक हो।

सरकारी कर्मचारीको उद्देश्य भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधिको उद्देश्य भ्रष्टाचार, शीर्षनेताहरूको उद्देश्य भ्रष्टाचार, न्यायकर्मीहरूको उद्देश्य भ्रष्टाचार–यसरी देशको प्रमुख निकायहरूका सेवकहरूको उद्देश्य नै भ्रष्टाचार भएपछि भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक नै हो। यसरी सबैको उद्देश्य नै भ्रष्टाचार भएपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा जतिसुकै अलापे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यले एउटा माखो पनि नमार्ने प्रष्टै छ। फेरि समाज पनि उस्तै छ, जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्नेलाई पुरुषार्थी ठान्छ। भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्नुको सट्टा सम्मान गर्छ र भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिन्छ। भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने जगजाहेर नै छ। यस कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहन्छ। 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०६:२२ बुधबार