पल शाहको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर, ‘पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन’
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २४ जनालाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले आठ जनालाई भने सफाइ दिएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोपमा ०७२ फागुन ११ देखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा उनलाई अन्य कैदीसरह राखिएको छ।
गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।
राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा फेरि पनि पीडितको जन्म मिति र बसाइसराइँसम्बन्धी थप कागजात मगाउन आदेश गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विभिन्न मितिमा अदालतबाट कैद र जरिवाना भएका एक हजार नौ सय ९५ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ।
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गणतन्त्र दिवसको निहुँमा चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पुर्याएको छ।
नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फैसलाका लागि आज पेसी रहेको छ।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको माघ १२ गतेको फैसलाले अवैध ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतको राजनारायणलाई ७८ लाख खान खोजेको, अन्तिम तयारी भएर पनि कुनै कारणले रकम लिन नसकेको भन्ने अर्थमा उद्योग ठहराउनु न्यायको हत्या हो।
