एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर दाहालले ११ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्न नपाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारबाट रास्वपा अलग भएको छ।

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो। नागरिकता कायम भएपछि उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई आइतबार फिर्ता बोलायो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।

तर लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठेरोमा भने परेका छन्। विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा थिए।

माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मन्त्रालयको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएर सरकारमै सहभागी भएन। प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहँदा दाहालले चाहेर पनि समेट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।

पुस ११ गते नै सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले आफूले खोजेअनुसारको मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म जनमत पार्टी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा रहने स्रोतको दाबी छ। ‘राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म अवस्था के हुन्छ,हेर्छौ,’ निकट एक नेताले भने, ‘त्यसपछि अवस्था फेरिन्छ भनिएको छ नत्र हामी सरकारमा रहन्नौं ।’ जनतमत पार्टी मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट बनेको छ। अझ नाउपाका सांसदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेको उक्त दल रुष्ट देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन्। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनलाई सरकारमा फिर्ता नल्याउने अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल बसे। लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार रास्वपाले मात्र होइन, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूले समेत निरन्तर दबाब दिए। दाहाल आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट अलग भएको छ।

रास्वपा सरकारबाट अलग हुनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेको बचाउ गरे।

प्रक्रियागत त्रुटिमा लामिछानेलाई सजाय गरेर सर्वोच्च अदालतले कसलाई न्याय दियो भन्ने प्रश्न उनले गरे। यसले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद र दुरी बढ्ने संकेत गरेको छ। राप्रपा र रास्वपा एमाले अध्यक्ष ओली अनुकूल चलेको माओवादी बुझाइ छ। ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण माओवादीभित्र भइरहेको छ। उनै ओलीले संसद्मा आइतबार डेढ घण्टा लामो सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद् र आमजनतालाई आस्वस्त बनाउनुको साटो ओलीले सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो। ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले निर्माण गरेका कार्यक्रमलाई सरकारले लागु गर्ने धारणा पनि राखे। त्यतिमात्र नभएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सर्वजनिक गर्ने क्रममा पनि ओली आफू केन्द्रमा बसेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई छेउमा राखेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा सहमति खोज्न दाहाल पाँच दिनमा दुईपटक ओली निवास पुगेका थिए। ओलीको चाहनाअनुसार नै दाहालले मन्त्रालय भागबन्डासहित मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेपछि माओवादीभित्रसमेत असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै महŒवपूर्ण मन्त्रालय छाडेपछि दाहालको पार्टी माओवादीभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसँग बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गृह, नयाँ नीति नियमको प्रस्ताव गर्ने कानुन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत छैन। विगतमा सत्ता साझेदारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिने प्रचलन थियो। दाहाल नेतृत्व सरकारमा माओवादी भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयमा सीमित छ।

कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको राप्रपाका सांसदले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा बोल्दै आएका छन्। संविधानविपरीत हुनेगरी धारणा नराख्न प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर राप्रपा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै आफूहरू टाँसिएर नभएर हैसियत बनाएर सरकारमा सहभागी भएको जवाफ दिएका छन्। रास्वपाका सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले निर्वाचन जितेको गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको समेत जानकारी पाएनन्। प्रधानमन्त्रीसँगको परार्मशबिनै गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा दाहालले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्मा पनि दाहाल एक्लै छन्। विपक्षी दलको नेताको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद्को सदस्य हुन्छन्। त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि परिषद्को सदस्य हुन्छन्। यी दुवै एमाले निकट हुन्। परिषद्को सदस्य हुने सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि ओलीसँगै नरम रहेको माओवादी बुझाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि एमाले निकटको बहुमत छ।

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि एमालेअनुकूल रहेको भन्दै माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हामी (माओवादी) ले गरेका छौं तर कामजति सबै एमालेअनुकूल हुने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री त अहिले पेन्डुलम जस्तो बन्नुभएको छ ।’ सत्ता साझेदार दलहरूको तीव्र दबाब भए पनि माओवादीले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने अडान राखेका कारण प्रधानमन्त्री त्यसमा अडिएको ती नेताको दाबी छ। अब राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दियो भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसँग केही बाँकी नरहने दाबी गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी गठबन्धन तोड्न र सरकार छाड्न तयार छौं तर केही गर्न नसक्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहनु हुन्न भन्नेमा छौं ।’ त्यस्तो अवस्था आउन नदिन माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको ती नेताको दाबी छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७९ ००:४२ सोमबार