रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २४ जनालाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले आठ जनालाई भने सफाइ दिएको छ। यसैगरी नवराजकी प्रेमिका भनिएकी युवती, उनकी आमा र भाइलाई चाहिँ जातीय छुवाछूतको कसुरअन्तर्गत दुई वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसलासमेत भएको छ। सोही इजलासले मृतकका परिवारलाई दामासाहीले जनही ४० हजार रूपैयाँका दरले भराउने आदेशसमेत गरेको छ।

साढे ३ वर्षअघि रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीगाउँमा भएको घटनामा नवराजसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो। कथित तल्लो जातको भएर माथिल्लो जातका ठानिने मल्ल युवतीसँग प्रेम गरेको आरोपमा नवराजमाथि युवतीपक्षले आक्रमण गरेका थिए। भाग्ने क्रममा लखेटी–लखेटी कुटपिट गरेपछि ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। यही मुद्दाको टुंगोस्वरूप अदालतले मंगलबार यस्तो फैसला गरेको हो।

मुलुकका सबै क्षेत्र प्रदूषित हुने क्रममा पछिल्लो पटक न्यायालयले भने आशाका किरण देखाइरहेको छ। मुलुकको कानुनले गर्न नहुने ठानेका काम गर्दा स्वाभाविकरूपमा न्यायालयले निर्धक्क न्याय दिएको छ। यसले कानुनले बर्खिलाप गरेका काम नगर्नसमेत प्रेरित गर्नेछ। राज्यका सबै निकाय कमजोर रहेका बेला न्यायालयले कम्तिमा यो मुलुकमा न्याय नमरेको संकेत गरेको छ। कानुन विरुद्ध जाने जोसुकैका विरुद्ध यस्तै निर्मम आदेशको अपेक्षामा मुलुक छ। शक्तिशालीले न्याय हुन नदिने गरेको विगत अभ्यासमा यसले अवश्यै रोक लगाउने छ। त्यति मात्र होइन जातीय भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यसले प्रष्ट रूपमा दिनेछ।

पछिल्ला केही घटनाले अदालतप्रति सर्वसाधारणको भरोसा बढेको छ। संसद् विघटनविरुद्धको फैसला, ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन दिएको आदेश, कोसी प्रदेशमा सत्तासीन दलहरूबाटै सत्ता चलखेलका लागि गरिएको धाँधलीमाथि अंकुश तथा तीनै तहको न्यायालयले हत्यारा प्रमाणित गरी जन्म कैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको आममाफी उल्ट्याउने जस्ता न्यायिक सक्रियताले सर्वसाधारणमा अझै मुलुकमा न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। राजनीतिले निराशा जगाइरहेका बेला न्यायालयले थोरै मात्र भए पनि आशा दिएको छ। अन्य सबै क्षेत्र बिग्रिए पनि न्यायालयले आफूलाई दह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो भने स्वाभाविकरूपमा परिस्थिति बदलिन सक्छ। यसैले प्रणालीगत अन्योल हटाइ सुशासनतर्फ मुलुकलाई लैजान सहज हुन्छ।

यही परिप्रेक्ष्यमा बहुप्रतीक्षित नवराज बिक मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला निराश मनहरूमा आशा भर्ने न्यायिक सन्देश हो। जसले कानुन हातमा लिएर अपराधमा संलग्न हुने छूट कसैलाई नभएको पुष्टि गरेको छ। कानुनद्वारा नै निषेधित जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने विषयमाथि टेकेर जुन हर्कत गरिएको थियो, अदालतको यो निर्णय त्यस्ता गतिविधि विरुद्धको अंकुश हो। जसले नवराज बिकका हत्यारालाई त कारागारको दिवारमा पुर्‍यायो नै, आगामी दिनमा यस्ता घटनाका लागि हौसिनेहरूलाई समेत सजग गराएको छ। जसको अर्थ फैसलाको दीर्घकालीन महत्व छ भन्ने हो।

अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो। त्यसैले किटानी जाहेरी दिइएका जति सबै वा छानबिनका प्रक्रियामा समेटिएका सबै दोषी नहुन सक्छन्। जे होस्, अदालतले जतिलाई सजाय सुनाएको छ त्यो न्याय सम्पादनकै क्रममा असलनियतले भएको मान्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी हेर्दा नवराज बिकलगायतको हत्यामा संलग्नले सजाय त पाए तर पीडकले दण्ड सजायपाउनु नै पीडितले न्याय पाउनु भने हैन। यसर्थ पीडित पक्षले न्याय पाउनअझै बाँकी छ। जस्तो–मृतक त फर्केर आउँदैनन् तर मृतकका कारण आफन्तमा परेको जीविकोपार्जन, शिक्षादीक्षा, लालनपालनलगायतका समस्या भने निरूपण गर्न सकिन्छ। उनीहरूमा कायम जातीयहीनताबोध निमिट्यान्न पार्न र यसलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। जबसम्म यस्ता कारण पहिचान गरेर तिनको समाधान गरिन्न तब सम्म पीडितले न्यायपाएको ठहरिन्न।

यस्तो फैसलाका लागि जिल्ला अदालतको सराहना गर्नैपर्छ। अब यो फैसलाको व्यापक प्रचारप्रसार जरुरी छ किनकि यस्तो जानकारी पाइसकेपछि जोकसैले जातीयताका आधारमा विभेद गर्नदेखि अपराध गर्नुअघिसम्म दर्जनौँ पटक सोच्न बाध्य हुनुपर्छ। अनि जातीय विभेद खेप्दै आएकाहरूले पनि मिलापत्र गर्ने, परम्पराका नाममा सहने, गरिबीलाई दोष दिएर चूपलाग्ने जस्ता गतिविधिबाट फड्को मारेर पीडकहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानै पर्छ। अधिकारकर्मीहरूको भूमिका यस्तै बेलामा आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० ००:१५ बिहीबार