टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
आज समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको दुई हप्ता नपुग्दै फौजदारी अपराधको कसूरमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रपतिबाट माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोे समाचारप्रति विरोध जनाएको हो।
एक दूधे बालकसहित आठजना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बीभत्स हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले देखाएको अग्रसरताले विधिको शासन प्रति सरकार संवेदनशील नभएको र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न हौसिएको भनेर समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी अपराधीलाई संरक्षण गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको आस्था, गणतन्त्रप्रतिको विश्वास, मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध पीडितको मौलिक हकसमेतको विपरीत हाे भनेर आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनता मौलाउने र पीडितको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने यस्तो कार्य बन्द गरी संवेदनशील हुन र पीडकलाई संरक्षण गर्ने कानूनविपरीत कार्य रोक्न एवं दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य नगर्न नेपाल सरकार, सत्तारुढ गठबन्धन दलका जिम्मेवार सदस्यहरू, प्रतिपक्षी दल तथा राष्ट्रपतिसँग आग्रह समेत गरेको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १२:०४ शुक्रबार
