अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी ठहरिए। विशेष अदालतले उनले भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको ठहरायो। आयुक्त पदमा बसे/रहेको अवस्थामा गरेको भ्रष्टाचारको कसुर हो। पदबाट हटेपछि गरेको होइन। यो फैसलालाई केहीले ऐतिहासिक, केहीले भ्रष्टाचारको इतिहासमै पहिलो घटना भनेको पाइयो। यो फैसला मात्र होइन कि यो मुद्दाको सुरुआतदेखि नै धेरै कुरामा ऐतिहासिक र पहिलो घटना हुन गएको देखिन आयो।

ऐतिहासिक त त्यसै भयो नि यो मुद्दा। सामुदायिक कलेजलाई निजी बनाउन घूस खुवाइएको ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा लगाउने पदाधिकारी अर्थात अख्तियारका बहालवाला आयुक्त भ्रष्टाचार गर्नेमा परेकाले ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो।

अख्तियारका पूर्वआयुक्तउपर बहाली रहेकै बखत भ्रष्टाचार गरेकामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न पुग्यो यो पनि ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। घूस लेनदेनको अडियो भिडियो अख्तियार प्रमुख आयुक्त लगायत संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेतले ४ महिना पहिले नै हेर्न पुग्नु पनि ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। ४ महिनापहिले ७८ लाख घूस खाएको भिडियो अडियो हेरेर पनि देश हाँक्नेहरू, सुशासनका नाइकेहरू चुप लागेर बस्नु पनि ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। अख्तियारले आफ्ना पूर्वसहकर्मी आयुक्तलाई घरमै राखेर सम्मानसाथ बयान लियो। अभियोगपत्र साथै अदालत लगेन, नभागेकालाई फरार भन्यो, यो पनि ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। विशेष अदालतले अख्तियारकै आयुक्तले भ्रष्टाचार गरेको, भिडियोसमेत हेरर थुनछेकमा धरौटीसम्म माग्यो, थुन्नुपर्ने अपराध गरेको देखेन। यो पनि ऐतिहासिक र पहिलो घटना भयो। यो मुद्दाको फैसला पनि धेरै कारणले ऐतिहासिक र पहिलो घटना हुन गएको छ।

अभियोगपत्र दायर भएपछि फैसला गर्न ४ वर्ष लाग्यो। फैसला हुँदा पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार गरेको ठहराइएन। भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगसम्म गरेको, प्रयास गरेको अर्थात् घूस खाइनसकेको भनी आंशिक भ्रष्टाचार ठहराइयो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २१ मा “यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसूर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने” कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसै प्रावधान अनुसार भ्रष्टाचार होइन उद्योगसम्मको कसूर ठहराई सजाय भएको देखियो। भ्रष्टाचार गरेको भनेको रकम वा थैली बरामद नभएको भन्ने आधारमा भ्रष्टाचार गरेको नभई उद्योगसम्म गरेको ठहराएको देखियो।

कानुनी र अदालती भाषामा उद्योग भन्नाले कुनै कसूर गर्ने क्रममा मनसाय राखेर तयारी गरी कार्यान्वयनमा जाँदा पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था बुझिन्छ। फौजदारी अपराधमा आशय, तयारी, उद्योग र कार्यान्वयन गरी चार तह हुन्छन्। यो मुद्दामा विशेष अदालतले मनसायसाथ तयारी गरी कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न नसकी प्रयास अर्थात् उद्योग मात्र गरेको ठहराएको छ।

लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई दिएको ७८ लाख रुपियाँ बरामद नभएकाले पूर्णरूपमा भ्रष्टाचार गरेको नभई भ्रष्टाचारको उद्योगसम्म गरेको विशेष अदालतको ठहर देखिन आयो। कसूर कायम गर्दा भ्रष्टाचार भएको हो/होइन टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न खोजेको तर काम सम्पन्न नभएकोमा भने उद्योग हुन्छ। जस्तो ज्यान मार्नाको नियतले मर्ने गरी हतियार छाडेको तर कुनै कारणले ज्यान भने मर्न नपाएकामा ज्यान मार्ने उद्योग हुन्छ।

लेनदेन भएको अवस्थामा पक्राउ परेको भए बरामदी हुने अवस्था हुन्थ्यो। पहिले लेनदेन भइसकेकामा बरामद हुने अवस्था भएन। अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजीनामा गरेका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख खाएको अडियो भिडियोबाट देखिएको अवस्थामा खानतलासी बरामदी गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। नयाँ प्रमाण खोज्न खानतलासी र बरामदी गर्नुपर्ने हो। रकम लिए/खाएको स्वीकार गरेको अवस्थामा खानतलासी र बरामदी गरिरहनुपर्ने हुँदैन।

कानुनी क्षेत्रमा उद्योगको परिभाषा र व्याख्या

मुलुकी ऐन अपराध (संहिता) भाग २ फौजदारी कसूरहरूअन्तर्गत दफा १८३ मा ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ। उद्योगको परिभाषा भने गरिएको छैन। साविक मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १५ नं.मा ज्यान मार्ने मनसायले मार्नका लागि अरू जुनसुकै कुराको उद्योग गरी मर्नेसम्मको काम गरेकामा कुनै कारणले ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने उद्योग हुने परिभाषा गरेको पाइन्छ।

“उद्योग कुनै आपराधिक मनोवृत्तिको अंश पूरा गर्ने सिलसिलामा गरिएको कार्य हो, जो तयारी भन्दा ठूलो हुन्छ तर वास्तवमा पूरा भइसकेको हुँदैन, जसमा “पूरा गर्ने” कार्यबाहेक अपराधका सबै गुण विद्यमान हुन्छन्। उद्योगले उद्देश्य कार्यान्वित गर्ने प्रयत्नलाई जनाउँछ। “उद्योग” तयारी गरिसकेपछि अपराध पूरा गर्ने दिशातर्फ प्रत्यक्ष प्रयत्न हो” (टोपबहादुर सिंह, कानुनी शब्दकोश पृ.७४)।

अपराध पूरा गर्ने कार्यबाहेक सबै गुण उद्योगमा हुन्छ भन्ने यो परिभाषाअनुसार यो ७८ लाखको काण्डमा पहिले ७८ लाख लिइसकेको भन्ने अडियो भिडियोबाट देखिएकाले काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको भन्ने देखिन आउँदैन।

ज्यान मार्ने उद्योग कायम हुन मर्नेसम्मको काम गरिसकेको तर मर्न नपाएको हुनुपर्छ भनी कविराज सुनारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। नेकाप २०२९ नि.न.६९८ पृ.३०५ यो नजीरअनुसार मर्नेसम्मको काम गरिसकेको तर मर्न नपाएकामा ज्यान मार्ने उद्योग हुने जस्तै यो राजनारायण पाठकको मुद्दामा पहिले ७८ लाख रुपियाँ लिइसकेको श्रव्य-दृश्यले प्रमाणित गरिसकेकाले विशेष अदालतले भने जस्तो पहिले खाइसकेको पैसा बरामद भएन भन्ने विवाद उठेको छैन। मुद्दामा नउठेको प्रश्न अदालत आफैंले उठाएको हो जुन कानुनसंगत छैन।

उद्योगको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पटक-पटक व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसतर्फ हेर्दा “ज्यान मार्ने उद्योगको मनसाय अभिव्यक्त गर्न ज्यान मार्नेसम्मको कार्य गरी कुनै बाहिरी तत्वको हस्तक्षेपले गर्दा ज्यान मार्न नसकेको हुनुपर्ने” भनी ईश्वरी बोहजुको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ (ने.का.प. २०५१ अं.१२ नि.नं. ५०१७ पृ. ९४५)।

आपराधिक कार्य वा वारदात मनसायपूर्वक घटाइएको हुनुपर्ने। त्यस्तो आपराधिक कार्य अन्तर्गत गोली चलाउने वा बम हान्ने वा घातक हतियारले काट्ने वा मार्नका लागि अरू जुनसुकै कार्य गरिएको हुनुपर्ने। मर्नेसम्मको’ भए पनि कुनै कारणले ज्यान मर्न नपाएको अवस्था हुनुपर्ने। कुनै कार्य पूर्ण हुन नपाएको स्थितिमा उद्योग हुने भनी ऐजुव खाँ मियाँसमेतको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नेकाप २०७४ असोज नि.नं.९८३० पृ. १०९९)।

अपराधका लागि आसय, तयारी गरी कार्यान्वयनमा जाँदा काम सम्पन्न हुन नपाएको अवस्थालाई कानुनी भाषामा उद्योग भनिन्छ। ज्यान मर्न नपाएको अवस्थालाई उद्योग भनिने व्याख्या माथि देखिइसक्यो।

यस मुद्दामा भ्रष्टाचार गरिएको, राजनारायण पाठकले लम्बोदर न्यौपानेसँग लिएको ७८ लाख रुपियाँ बरामद नभएको भन्ने आधार विशेष अदालतले लिएको देखियो। सोही आधारमा भ्रष्टाचारको उद्योगसम्म भएको भनी आधा सजाय गरेको छ। यस मुद्दाका अभियुक्त राजनारायण पाठकले अख्तियारको आयुक्तको हैसियतले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी बनाएको विरोधमा अख्तियारमा परेको उजुरीलाई निष्काम पार्न आयुक्त पाठकसँग कुराकानी गरी १ करोड ६५ लाखमा कुरा छिनियो। अनि पदासीन आयुक्तलाई उजुरी निष्क्रिय पार्ने, तामेलीमा पठाइदिने सर्तमा २ पटक गरेर ७८ लाख रुपियाँ दिएको अवस्था छ। ७८ लाख भुक्तानीपछि पनि तय भएको बाँकी पैसा छिटो देऊ भनी उनले भनिरहेकामा काम नभएकाले पैसा फिर्ता माग्दा पनि नदिएपछि पाठकसँग कुराकानीको अडियो, भिडियो रेकर्ड गरिएको छ। ७८ लाख लिएको श्रव्य दृश्य रेकर्ड भइसक्दा पनि पैसा फिर्ता दिएनन्। पैसा फिर्ता माग्ने पक्षउपर नै पाठकले प्रहरी लगाएको देखिन्छ।

घूसबापत ७८ लाख रुपियाँ दुई पटक गरेर दिइसकेकामा फिर्ता मागेको श्रब्य दृश्यबाट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा रकम बरामद भएन भन्नु अदालतको निर्णयमा पुग्ने गलत तरिका हो। कानुनको सरासर गलत व्याख्या हो। पेस भएको श्रव्य दृश्यलाई झुटो भनी अदालतले भन्न सकेको छैन। जुन श्रव्य दृश्य अख्तियारले स्टिङ अपरेसन जसरी तयार पारेको पनि होइन। पाठकको श्रव्य दृश्यलाई झुटो गलत मान्ने हो भने त पाठकले सफाइ पाउनुपर्छ। उद्योग ठहराउन पनि मिल्दैन। श्रव्य दृश्यलाई प्रमाणमा लिने हो भने ७८ लाख खाएकाले भ्रष्टाचार ठहर हुनुपर्छ। त्यही श्रव्य दृश्यका आधारमा उद्योग ठहराउन मिल्दैन। यो मुद्दाको मूल प्रमाण भनेकै ७८ लाख रुपियाँ लिएर काम नगरिदिएपछिको श्रव्य दृश्य हो।

९ असोज २०५१ मा प्रा. दीपक भट्टराईको अगुवाइमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका नाममा भक्तपुरको चाँगुमा कलेज स्थापना गरिएको थियो। त्रिविबाट सम्बन्धन पाएको थियो। कलेज गैरसरकारी सामुदायिक मुनाफारहित संस्थाका रूपमा दर्ता भएको थियो। सामुदायिक रूपमा चलाउन खोज्ने प्रा. दीपक भट्टराई र पूर्वउद्योग मन्त्री हरिप्रसाद पाण्डे एकातिर र निजी बनाएर कलेजको सम्पत्ति खान खोज्ने लम्बोदर न्यौपाने, लवराज भट्टराई, डा.रामरतन उपाध्याय, स्व. सूर्यबहादुर केसी र डा.उपेन्द्र गौतम अर्को गुटमा रहेका भनिन्छ। कलेजको नाममा ३६ रोपनी जग्गा छ। सामुदायिक संस्था भएका कारणले चाँगुनारायण गाविसले २०५६ पुस १५ मा १७४ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएको थियो।

भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०६० भदौ ४ मा सामाजिक संस्थाका नाममा दर्ता भएको कलेजलाई सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको होइन भन्ने स्थापित गराउन भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फाइल र दर्ता किताब गायब गरिएछ। निजी बनाउन प्रजिअ द्रोण पोखरेल र कर्मचारी नारायण लगेजुले सहयोग गरेर निजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी पत्र बनाइदिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलिरहेको कलेजलाई एउटै नाम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा जाँचबुझ नै नगरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पोखराबाट २०७४ साउन २९ मा सम्बन्धन दिलाइयो।

यो इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमिततामा दुई वर्षमा ९ निकायसँग सेटिङ भएको देखिन्छ। २०७४ सालदेखि कलेज निजीकरण गर्न पहल गरी १२ निकायलाई प्रभाव पारेको भनिन्छ। सन्चालकहरूले गरेको ३३ करोड ७६ लाख खर्चलाई महालेखाले गैरकानुनी भनेको थियो। ८ करोड त लम्बोदर न्यौपानेको नाममा मात्र भुक्तानी गएको थियो।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, चाँगुनारायणको डेढ अर्ब रुपियाँको सामुदायिक सम्पत्ति निजी बनाउन लागेकामा अख्तियारमा आफूहरूउपर परेको उजुरी सल्ट्याउन लम्बोदर न्यौपानेले घूस दिने काम गरेका थिए। सामुदायिक रूपमा दर्ता भएको कलेजलाई लम्बोदर पक्षले निजी बनाउन लागेका थिए। त्यही विवाद सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरी आफ्नो पक्षमा पारिदिन लम्बोदरले उपयुक्त पात्र राजनारायण पाठक फेला पारे। राजनारायणसँग १ करोड ६५ लाख रुपियाँमा डिल भएछ। एकपटक ४० र अर्को पटक ३८ लाख गरी ७८ लाख पाठकलाई भुक्तानी दिलाइएछ। बाँकी रकमको ताकेता पाठकले गरिरहेका थिए।

७८ लाख रुपियाँ दिएको धेरै समयसम्म आफूहरूउपरको उजुरी तामेलीमा नराखेपछि लम्बोर न्यौपाने पक्षले पैसा फिर्ता माग्न थालेछन्। काम नभएपछि पनि राजनारायण पाठकले पैसा फिर्ता दिएनन्। आलटाल गरे। अझ प्रमुख आयुक्त खाली थियो,आफैं प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि उजुरी तामेलीमा राखिदिने कुरा भिडियोमा भनेका छन्। पैसा फिर्ता दिनेतर्फ वास्ता नगरेपछि अनि कुराकानीको भिडियो खिचियो। सेक्युरिटी पे्रस काण्डमा त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पनि यसरी नै प्रमाण खडा गरिएको थियो।

सर्वप्रथम एक साप्ताहिकले २०७५ कात्तिक १२ गतेको अंकमा यो भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेको थियो। ४ महिनाअगाडिको सो साप्ताहिकको भण्डाफोरतिर अख्तियार, मन्त्रिपरिषद् र भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी हेर्ने कुनै निकायले पनि वास्ता गरेनन्। कारबाही चलाउने त के कुरा, अख्तियारको आयुक्त पाठकको विरुद्धमा कसैले चुँसम्म गर्न सकेनन्। १ करोड ६५ लाखमा तय भएकामा २ पटक गरी पाठकले कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख लिएका थिए। लेनदेन भएको भिडियो हेरिसकेपछि पनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार प्रमुखसमेत राजनारायणसँगै बसेर मिति २०७५ माघ २८ मा अख्तियार दिवस मनाएका थिए। सोही समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले “भ्रष्टाचारको भयाबह असरबारे ज्ञान भएका र भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूबाटै भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना र चुनौतीको विषय हो” भनी मञ्चमा बसेका पाठकको सन्दर्भमा मेल खानेगरी बोल्नुभएको थियो।

पाठकले ७८ लाख रुपियाँ घूस लिएको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरेका सरकार प्रमुख, अख्तियार, विपक्षी दल र, सत्तापक्षका नेता लगायत सबै चूप लागेर बसे। पैसा फिर्ता नदिएपछि फिर्ता पाउन राजनारायणमाथि धम्की दिन थालियो। अनि उनले काठमाडौँ परिसरका वरिष्ठ उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंह (हालका प्रहरी महानिरीक्षक) लगायतलाई प्रयोग गरेका थिए। पैसा माग्ने पक्षका केही व्यक्तिलाई प्रहरीबाट तर्साइएको थियो।

समाचार सार्वजनिक भएपछि एक कार्यक्रममा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नगरेमा मात्र पाठकलाई महाभियोग लगाउने भन्नुभएको थियो। सत्तामा मधेसवादी पार्टी भएकाले त्यतिबेला राजनारायण शक्तिशाली रहेको पुष्टि हुन्छ। राजीनामा गराएर पञ्चखत माफी दिने स्थिति देखेपछि यो लेखकले राजीनामापछि उन्मुक्ति? शीर्षकमा भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ भनेर कान्तिपुर दैनिकमा ७ फागुन २०७५ मा लेखेको थियो।

पाठकले ३ फागुन २०७५ मा राजीनामा गरेपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। २०७५ चैत १२ मा मुद्दा दायर भएको थियो। घूस फिर्ता गरेको भए मुद्दा लाग्ने थिएन। मधेसवादी शक्तिबाट पाठक अझै विभिन्न सम्वैधानिक पदमा रजगज गरिरहेका हुन्थे।

कान्तिपुर पत्रिकाले समाचार छापेपछि अख्तियारले छानबिन थाल्यो। छानबिन टोली गठन गरेपछि घूस लिएको भिडियो नेकपाका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले अख्तियारको तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीलाई ९ फागुन २०७५ मा पेन ड्राइभ र अन्य कागजपत्र बुझाएका थिए। घूस लिएर काम पनि नगरिदिएको, घूस रकम पनि फिर्ता नगरेपछि घूस खुवाउने लम्बोदर न्यौपानेको टोलीले ४ महिनाअगाडि नै अख्तियार र सत्तारुढ नेकपा दलका नेताहरूलाई बुझाएको थियो। प्रमाणको अडियो भिडियो पनि सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीका नेताबाट प्राप्त भएको छ।

अनि त्यो कलेजको स्वामित्व विवादको उजुरी सम्बन्धमा गएको ५ वर्षमा अख्तियारले के गर्‍यो भन्ने थाहा पाउन सकिएन। आफ्नो आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको विवादको उजुरी छानविन गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो। राजनारायणउपर पनि अकुत सम्पत्तिमा परेको उजुरी सम्बन्धमा पनि टुंगो लागेको देखिन आएन।

यो मुद्दाका प्रतिवादी अन्य मुद्दामा जस्तो सामान्य नागरिक होइनन्। उनी त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोग लगाउने अख्तियारकै जिम्मेवार आयुक्त हुन्। सम्मानित पदाधिकारी हुन्। कार्यपालिका प्रमुखले जस्तै ४ महिनाअगाडि नै श्रव्य दृश्य हेरर थाहा पाइसकेकामा व्यापक जनदबाबपछि मात्र अख्तियारले अनुसन्धानको कारबाही सुरु गरेको अवस्था हो। आफ्ना आयुक्तले आयोगकै गरिमा र जनआस्थामा आघात पार्ने गरी उजुरी मिलाउन घूस लिएकाले बाध्य भएर श्रव्य दृश्य र अन्य साक्षी प्रमाणबाट अभियोग लगाएको अवस्था छ।

राजनारायण पाठकले लम्बोदर न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपियाँ लिइसकेको तथ्य श्रव्य दृश्यले प्रष्ट पारिसकेकामा पहिले लिएको रकमको हकमा पछि बरामद गर्ने अवस्था पनि भएन। रकम लिएको स्वीकार गरिसकेपछि बरामदको कुनै प्रयोजन हुँदैन। श्रव्य दृश्य प्रमाणले पुष्टि गरिसकेकामा बालको खाल उतार्ने र कम सजाय गर्ने हिसाबले विशेष अदालतले गलत रूपमा कानुनको व्याख्या गरेको छ।

अदालतको राजनारायणलाई ७८ लाख खान खोजेको, अन्तिम तयारी भएर पनि कुनै कारणले रकम लिन नसकेको भन्ने अर्थमा उद्योग ठहराउनु न्यायको हत्या हो। हाम्रा न्यायाधीशहरूले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले जिम्मा लिन्छु भनेपछि सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सहीसम्म गरेको भने जस्तो भयो। तीन जना न्यायाधीश राख्नु नै राम्रो व्याख्या हुन्छ भनेर हो।

पाठकको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाणको गलत रूपमा व्याख्या गरे। भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्कने र थोरै सजाय गर्ने विवादित फैसलाले न्यायको हत्या गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका ४ जना महानिरीक्षकलाई गलत रूपमा सफाई दिने फैसलापछिको यो फैसला पनि नेपाली न्याय जगत्मा न्याय तुहाउने कालो फैसलाका रूपमा रहनेछ। यो मुद्दा विभिन्न चरणमा पहिलो र ऐतिहासिक हुँदै आएकामा ७८ लाख भ्रष्टाचार गरी पचाइसकेकामा पनि घूस खाइनसकेको भनी मनगढन्ते प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरूलाई माया गरी कम अर्थात आधा मात्र सजाय गर्ने फैसला पनि पहिलो र ऐतिहासिक हुन पुगेको छ। न्यायालयका यस्तै फैसलाले गर्दा नेपालमा दिउँसै बत्ती बालेर न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

राजनारायणको ऐतिहासिक र पहिलो फैसलाउपर अख्तियारले पुनरावेदन नगर्न बेर छैन। सबै सेटिङमा चल्ने हुनाले आधा सजायमा चित्त बुझाउन पुनरावेदन नगराउन पनि सक्छन्। अख्तियारमा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुँदारहेछन् भन्ने तथ्य त लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत र राजनारायण पाठकको नियुक्ति, क्रियाकलाप र पदमुक्तिका कारबाहीबाट नै देखिन आएको छ। सवैधानिक र अख्तियारमा यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिको नियुक्ति सुधार गर्नेतर्फ हाम्रा नेताहरूको ध्यान जाला कि? नयाँले केही त सोच्नुपर्ने हो।

(पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत)  

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ००:१६ सोमबार