सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ। राज्य पक्षले चासो नदिँदा फैसला कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको हो। सर्वोच्च अदालतले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला, बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या, मुद्दाको वार्षिक लगत, मुद्दामा भुक्तान हुन बाँकी कैद र जरिवाना हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो।

देशभरका अदालतले जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन्। २०७९ सालमा देशभरि १ लाख ८१ हजार ८०९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। बर्सेनि सर्वोच्चले सबै अदालतलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै आएको छ। यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति पौडेललाई देशभरका अदालतको अवस्था समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यो प्रतिवेदन २०७८/७९ को हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ। राज्य पक्षले चासो नदिँदा फैसला कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। मुद्दाको लगत हेर्दा २०७८ सालमा भन्दा २०७९ मा ३०.३२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसमा वार्षिक रूपमा कायम भएका मुद्दाको लगत हेर्दा २४.३२ प्रतिशतले थपिँदै गएको देखिन्छ। अदालतहरूमा निरन्तर बढिरहेको कार्यबोझको अनुपातमा सेवाप्रवाहका पूर्वाधार तथा आवश्यक स्रोतसाधन कमजोर रहेकाले त्यस्तो भएको सर्वोच्चको ठहर छ। मुद्दाको चापअनुसार स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने चुनौती रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कहाँ कति मुद्दा छिन्न बाँकी?

सर्वोच्च अदालतमा हाल ३० हजार १०४ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। २०७९ सालभित्र ९ हजार ७६५ थान मुद्दा दर्ता भए। ३७ हजार १६९ थान मुद्दामा जम्मा १९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन्। उच्च अदालतमा २६ हजार ६८२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

त्यसैगरी जिल्ला अदालतहरूमा १ लाख २ हजार ५४२ थान मुद्दा बाँकी छन्। जिल्ला अदालतहरू जम्मा ५३ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लगाउन सफल भएका छन्। त्यसैगरी न्यायाधीकरणहरूमा २ हजार ३८ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। न्यायाधीकरणहरूमा एक वर्षमा ५७ प्रतिशत मुद्दा छिनाफानो भएका छन्।

फैसला कार्यान्वयन साह्रै कमजोर

सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दा छिनिन्छन् तर फैसला कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर देखिन्छ। बर्सेनि फैसला हुने फौजदारी मुद्दाको कैद र जरिवाना ठहर गरिएको हुन्छ। तर ती दोषी ठहरिएकाले अदालतले तोकेबमोजिम जेल बसेर आफ्नो कैद भुक्तानी गरेको देखिँदैन। त्यसैगरी उनीहरूले अदालतले तोकेअनुसारको जरिवाना पनि तिरेको देखिँदैन। त्यसकारण पनि कैद र जरिवाना बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा विगतदेखि नै थुप्रिएर बसेका कैद र जरिवाना अझै बढेको देखिएको छ। देशभरका अदालतबाट भएका मुद्दाको फैसला हेर्दा अब १ लाख ७ हजार १६८ वर्ष ६ महिना २७ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ। यस आर्थिक वर्ष (२०७९) मा कैदतर्फ १ लाख ५६ हजार ७७७ वर्ष १ महिना १५ दिन लगत रहेको थियो। तीमध्ये ४९ हजार ६०८ वर्ष ६ महिना १८ दिन अर्थात् ३१.६४ प्रतिशत कैद असुल भएको देखिन्छ।

सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दा छिनिन्छन् तर फैसला कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर देखिन्छ।

त्यसैगरी अदालतबाट असुल हुने जरिबाना करिब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत २० अर्ब ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ५२३ रूपैयाँ थियो। तीमध्ये २ अर्ब २८ करोड ३७ लाख ४३ हजार ९८८ रूपैयाँ (११.४० प्रतिशत) असुल भएको छ। लगत र असुल भएको जरिवाना हेर्दा अब १७ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख २९ हजार ५३५ रूपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। असुल हुनुपर्ने कैद जरिवाना, क्षतिपूर्तिको लगत हेर्दा फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता सर्वोच्चले औंल्याएको देखिन्छ।

‘फैसला कार्यान्वयन अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्ने विषय होइन। अदालतको फैसलाबाट कैद, दण्ड, जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई राज्यबाट हुने सेवासुविधा दिँदा दण्ड जरिवाना भए असुल गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले गरेका व्यवस्था प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सहयोग, समन्वय र स्रोतसाधन व्यवस्थापनको सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय भूमिका र सहयोग अपेक्षित छ।’

नेपालको संविधानको धारा १२६ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अदालतका आदेश वा निर्णयको पालना हुनु कानुनको शासनसम्बन्धी अवधारणाको आधारभूत मान्यता मानिन्छ। फैसलाको अक्षर, भावनाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन। ‘फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउने, विधिको शासन धर्मराउने भने न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा आँच पुग्न सक्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

अदालतहरूमा कार्यबोझ

सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६१ हजार ९८३ थान मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भएको छ। आव २०७८/७९ मा ३ लाख २५ हजार ७०२ थान मुद्दा लगत कायम भई २४.३२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।

गत आव २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको संख्या १ लाख ४३ हजार ७९४ छ। तीमध्ये आव २०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको संख्या १ लाख ६१ हजार ६६६ थान कायम भई १२.४२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। गत आव २०७७/७८ मा १ लाख ३९ हजार ५८२ नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ८१ हजार ९०८ नयाँ दर्ता भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मुद्दामा ३०.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६१ हजार ९८३ थान मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भएको छ। आव २०७८/७९ मा ३ लाख २५ हजार ७०२ थान मुद्दा लगत कायम भई २४.३२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।

मुद्दा समयमै छिन्न नसक्नुले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गरिएको छ। न्यायपालिकालाई छुट्ट्याइने बजेटलगायत स्रोतसाधन, व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक एवं अर्थपूर्ण सहयोग, समन्वय नहुनुलाई योजना कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

 न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको समेत माग गरेको छ। न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनका लागि कार्यपालिकामा भर पर्नुपर्ने, स्रोतसाधन परिचालनमा स्वायत्ततासमेत नदिने विषयप्रति गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरेको छ। न्यायपालिकामा बजेट घटाइएको, आवश्यक स्रोतसाधन प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता नहुनुले न्याय निरूपणमा समेत असर पुगेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ०१:१९ सोमबार