राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।

कानुनी शासनकाे स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप काम नगर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) अनुसूचीअनुरूप मानव बेचबिखन, बाल यौनशोषण, लागुऔषध कारोबार, हातहतियारको गैरकानुनी ओसारपसार, भ्रष्टाचार, घुस, ठगी, किर्ते, तस्करी, घरजग्गा, चिट्ठा, नागरिकता, राहदानी, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीलगायतलाई गम्भीर कसुर मानिएको छ। यी कसुरमा कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय र बिगो भुक्तानी गर्नुका साथै उसको अचल सम्पत्ति पनि जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर अदालतले यस्ता कसुरदारको अभिलेख राख्ने गरेको छैन। कसुरदारबाट कति सम्पत्ति जफत भयो, कति हुन बाँकी छ भन्ने अभिलेख नै राख्न नसकिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए।

२०७७ सालभन्दा अगाडिसम्म जिल्ला अदालतहरूले कैदको अवधि, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको अभिलेख मात्रै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउने गर्थे। कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० अनुसार २०७८ मा कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग गठन भएको छ। विभागले अदालतको फैसलाबमोजिम कसुरदारको सम्पत्ति जफत गरी व्यवस्थापन गर्छ। उक्त ऐनले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दालाई कसुर मानेको छ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विभिन्न समयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका रामाग्य चर्तुर्वेदी, मुरारीबहादुर कार्की, उमेशकुमार रेग्मी, सरिता गिरी, केशरजंग खड्का, खुमबहादुर खड्का, केदारनाथ ढुंगाना, श्यामप्रसाद ढुंगानालगायतको सम्पत्ति जफत भएको छैन। 

कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्नाले कुनै कसुरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने गरेका वा हासिल गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति र आर्थिक लाभलाई बुझिन्छ। ऐनले कसुरदारको सम्पत्ति लिलाम गरी त्यसबाट आउने रकम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘कसुरदारबाट जफत भएको सम्पत्ति कहाँ छ, कुनै अभिलेख छैन। हिजो त्यसबाट राज्यले कति आम्दानी ग¥यो भन्ने विवरण राज्यका कुनै निकायमा छैन। त्यसैले यो विषय राज्यको प्राथमिकता नपरेको स्पष्ट हुन्छ,’ उप्रेतीले भने।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विभिन्न समयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका रामाग्य चर्तुर्वेदी, मुरारीबहादुर कार्की, उमेशकुमार रेग्मी, सरिता गिरी, केशरजंग खड्का, खुमबहादुर खड्का, केदारनाथ ढुंगाना, श्यामप्रसाद ढुंगानालगायतको सम्पत्ति जफत भएको छैन। भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दामा विशेष अदालतले कसुरदारको सम्पत्ति विवरण जफतका लागि विभागलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर विभागले कानुनी तथा अन्य समस्या देखाउँदै जफत गरेको छैन। ‘सम्पत्ति जफत गर्न विभागलाई निर्देशिका पनि आवश्यक छ’, विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने।

अदालतले तोकेबराबरको जरिवाना असुल गर्न कसुरदारको सम्पत्ति खण्डीकरण गरी बिक्री गर्न व्यावहारिक हिसाबले कठिन हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यसका लागि अहिलेको कानुन व्यावहारिक छैन।  

निर्देशिका बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाए पनि अगाडि बढेको छैन’, विभागका एक अधिकरीले भने। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उप्रेतीका अनुसार १० वर्ष अगाडिसम्म अदालतले नै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको थियो। पछि गृह मन्त्रालयलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइयो। 

२०७८ सालयता विभागले हेर्न थाले पनि अदालत र जिल्ला प्रशासनलगायतका संयन्त्रको सक्रियता र समन्वय नहुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्न केही प्रक्रियागत र कानुनी अप्ठेरो छ। यसको गाँठो फुकाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशिका पास गर्न चासो दिएको छैन। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्न कोही गम्भीर नदेखिएको विभागका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

भ्रष्टाचार र अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति जफतमा राज्यका संयन्त्रको समन्वय र इच्छा शक्तिको अभाव देखिएको छ। ‘सबै फैसला कार्यान्वयन भएको भए राज्यको ढुकुटीमा प्रशस्त रकम जम्मा हुन्थ्यो,’ विभागका महानिर्देशक पोखरेलले भने। भन्सार, वन, राजस्व चुवाहटसम्बन्धी ऐनले भन्सार र वन कार्यालयले कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न विभाग गठन भएको हो। विभाग गठन भएयता कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी विभागको कोषमा २ करोड ३६ लाख रूपैयाँ जम्मा गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत मुद्दामा सरिता गिरीको नगद रकम जफत गरी कोषमा ल्याइएको हो। 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा २०६९ भदौ १२ मा भएको अन्तिम फैसलाबाट कसुरदार ठहरिएका आनन्द खनालको सूर्यविनायकस्थित ४ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा एक वर्षअगाडि जफत गरी सरकारका नाममा सेस्ता कायम गरिएको छ। ‘अचल सम्पत्ति हामीले अहिलेसम्म लिलाम गरेका छैनौं। कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको छ’, विभागका महानिर्देशक पोखरेलले भने।  

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको चल सम्पत्ति गाडी बेचेर आउने रकम धरौटीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका लागि अदालतको अनुमति चाहिन्छ। अदालतले समयमै अनुमति नदिँदा समस्यमा हुने गरेको छ। जफत गरिएका २१ थान मोटरसाइकल, ४ वटा जिप र ३ वटा कार राख्ने गोदाम नहुँदा विभागको कार्यालय सिंहदरबार परिसरमै राखिएको छ। करोडौं मूल्यका ती गाडी खिया लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालत परिसरमा पनि जफत गरिएका गाडी अलपत्र अवस्थामा छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि कसुरदारको अचल सम्पत्ति अहिलेसम्म लिलामी गर्न सकेको छैन। जफत गरिएका गाडीले अदालतको पार्किङ क्षेत्र भरिएको छ। जफत गरिएका २ सय ५० वटा मोटरसाइकल र ४० वटा गाडी अदालतको भुइँ तलाको पार्किङमा राखिएको छ। जफत गरिएका सवारीसाधन राख्न ठाउँको अभाव भएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेकाले ४४ थान मोटरसाइकल ३३ लाख ७० हजार रूपैयाँमा दुई वर्षअघि लिलाम गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले जानकारी दिए। पछिल्लो समय जफत गरिएका सवारीसाधन राख्ने ठाउँ अदालतमा नभएपछि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउने गरेको उनले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा कसुरदारबाट जफत गरिएका ८ वटा मोटरसाइकल दस वर्षदेखि टहरामा थन्काएको छ। लिलाम गर्नुपर्नेमा थक्काएर राख्दा ती मोटरसाइकल नष्ट हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति राज्य कोषमा ल्याएमा समाजमा सुशासन कायम हुन्छ। यो काम आफैंमा महŒवपूर्ण भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको छ। कानुन कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रबीच समन्वय र इच्छाशक्ति दुवै नदेखिएको हो। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सअन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रको केही महिनाअघि क्यानडामा आयोजित बैठकमा नेपालले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको विवरण र प्रगतिबारे अवगत गराएको थियो। बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य मुद्दामा कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयन जस्ता विषयमा नेपालले चालेको कदमबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। 

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागु औषध नियन्त्रण, आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कमिटीले नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ। नेपालमा फैसला कार्यान्वयन र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अन्तराष्ट्रिय निकायको चासोसमेत देखिएको छ।

तर विभागले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ठोस प्रगति हासिन गर्न सकेको छैन। विभागले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको एकीकृत अभिलेख राख्न सफ्टवेयरको व्यवस्थासमेत गरेको छैन।

मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन पनि कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उप्रेती बताउँछन्। ‘फैसला कार्यान्वयनमा राज्यका अन्य अंगकाे पनि सहयोग हुनुपर्छ’, सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने।

एकीकृत अभिलेखको अभाव समस्या

नेपालमा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको एकीकृत अभिलेख छैन। निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा पनि के, कति सम्पत्ति जफत भयो र हुन बाँकी छ भन्ने अभिलेख पनि राज्यसँग छैन। ‘कसुरजन्य सम्पत्ति कति जफत भयो, कति हुनुपर्ने हो अभिलेख पठाउन विभागले तीन महिनाअघि सर्वाेच्च अदालतलाई लेखी पठायो। मातहतका अदालतलाई सर्वाेच्चले परिपत्र पनि गर्‍यो तर अहिलेसम्म विवरण आएको छैन’, कसुरजन्य सम्पत्ति विभागका महानिर्देशक पोखरेलले भने।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको र अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिको समेत चल सम्पत्ति जफत गरी लिलाम  र संरक्षण गर्ने दायित्व विभागको हो। तर अदालतले जफत गर्न भनेको सम्पत्ति जफत गरी लिलामीमा लैजान पनि अदालतको अनुमति चाहिन्छ। तर लिलामीका लागि प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिन समय लाग्ने भएका कारण कतिपय जफत सम्पत्ति नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

हरेक जिल्लामा अदालतका तहसिलदार र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक र सरकारी वकिल सम्मिलित लिलाम समिति छ। तर उक्त समितिले कसुरजन्य अचल सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिरहेको छैन। बजेट र कानुनी समस्या जस्ता कारणले समितिले काम गर्न नसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उप्रेतीले बताए। कानुन र संयन्त्र भए पनि कसुरजन्य सम्पत्ति जफत नहुँदा अर्बौं रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति राज्यकोषमा आउन सकेकोे छैन।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८० ००:५३ शनिबार