‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्‍यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो। जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा अभिनेता पल (पूर्ण विक्रम) शाहविरुद्धको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा फेरि ब्युँतिने भएको हो।

उच्च अदालत पोखराले शाहलाई दिएको सफाइ त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै सरकारी वकिलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याइ पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए।

बाल यौन दुरूपयोग मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाह उच्च अदालत पोखरा गएका थिए। उच्च अदालत पोखराले उनलाई सफाइ दिएको थियो।

एक किशोरीको जाहेरीले सरकारवादी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले दिएको सफाइमा कानुनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको दाबीसहित दर्ता गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही मंसिर २२ मा मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति दिएपछि फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो।

 न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति दिने आदेश गरेको हो। अनुमति पाएसँगै अब शाहविरुद्धको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ।

पीडित नाबालक रहेको देखिएको, पीडितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयान तथा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको बकपत्र, पीडित र प्रतिवादीबीचको अडियो रेकर्डलाई आधार मानेर सरकारी वकिलले मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन दिएका हुन्।

सँगसँगै प्रतिवादीबाट अदालतमा दिएको स्वीकारोक्ति बयानसमेतका प्रमाणको समुचित मूल्यांकन उच्च अदालत पोखराबाट नभएको सरकारी वकिलको दाबी छ।

२०७९ फागुन ४ गते उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिने पैmसलामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) को व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको सरकारी वकिलको दाबी छ।

नेपाल कानुन पत्रिका २०७५ अंक १०१३२ समेतमा ‘प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा भएको एक फैसलाको नजिरमा जाहेरी दिइसकेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ फागुन १३ गते गरेको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिइएको छ।

‘कुनै व्यक्तिले आफू कुनै अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिन्छ र सोको आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान, अभियोजन भई सक्षम अदालतसमक्ष मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतमा जाहेरी दिने व्यक्ति वा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्छ भने सोको आधारमा मात्र उक्त अपराध घटेको थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने’ नजिर छ।

‘घटना घटेको समय व्यतीत हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश विस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ तर पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्‍यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ सर्वोच्चको ठहर छ।

घटना के थियो

सुटिङका क्रममा शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै एक १७ वर्षीया किशोरीले २०७८ फागुन ११ मा तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। शाहले त्यसै साल फागुन १५ गते तनहुँ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। ती किशोरीले फेरि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि शाहविरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका थिए।

मुद्दा अदालत पुगेपछि जबर्जस्ती करणी भएको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिएकी किशोरीले बयान फेरेकी थिइन्।

जाहेरवाला किशोरीले बयान फेरेर आफूमाथि बलात्कार नभएको बताएकी थिइन्। नवलपुर जिल्ला अदालतले बालयौन दुराचार ठहर गर्दै शाहलाई कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

बालयौन दुरूपयोग गरेको ठहरसहित नवलपुर जिल्ला अदालतले २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय, २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई १० लाख रूपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले २०७९ साल भदौ २० गते त्यस्तो फैसला सुनाएको थियो।

‘नाबालिकासँग मेसेजलगायत अन्य गतिविधिमा छलफल र पटकपटक भेटघाट गरेको देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ (२) मा उल्लिखित अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२५ (२) विपरीतको बालयौन दुरूपयोगको कसुर अपराध गरेको ठहर्छ,’ नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला थियो।

‘निजले बालयौन दुरूपयोगको कसुर अपराध गरेको ठहर भएकाले निजलाई सोही संहिताको दफा २२५ (३) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ। ...लाई पर्न गएको प्रत्यक्ष असर र मानसिक पीडासमेतलाई विचार गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति यी प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराईदिनेसमेत ठहर्छ,’ अदालतले भनेको थियो।

तनहुँ जिल्ला अदालतले भने शाहलाई सफाइ दिएको थियो। नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई सफाइ दिने आदेश गरेको थियो। बालयौन दुरूपयोग मुद्दामा एक वर्ष थुनामा रहेका शाह छुटेका थिए।

अदालतले शाहमाथिको ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। अब फेरि शाहको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०८० ०१:१७ आइतबार