सिधाकुरा प्रकरण : तारेखमा राख्दै सबैसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। आजको लागि तोकिएको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासले कोशी प्रदेश सरकारको मुद्दा जटिल कानुनी विषय भएको बताउँदै टुंगाउन नसक्दा पूर्ण (तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले केही दिनमै राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गरिने बताएका छन्।
