सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेको छैन: मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताएका छन्।
९ वैशाख २०८२ मंगलबार
८:१८ पूर्वाह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-480x320.jpg)
दुई महिनामा सात अर्ब ५५ करोडको विद्युत् निर्यात
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको छ।
महशुल नबुझाउने ४९ उद्योगलाई कातिक ८ गते भित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको सूचना
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उर्जा मन्त्रालयलयले स्पष्टिकरण सोधेलगत्तै प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगलाई ताकेता गरेको छ।
सरकारले कुलमानलाई सोध्यो स्पष्टिकरण, अधिकारको विवरणसमेत माग
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ।
कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुहुँदैन: सांसद केसी
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु नहुने बताएका छन् ।
महिना दिनमै प्राधिकरणले कमायो चार अर्ब १९ करोड आम्दानी
आठ वर्ष पहिले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यतिबेला महिना दिनमै बिजुली बिक्री गरी रु चार अर्ब १९ करोड बराबरको आम्दानी गर्न थालेको छ।
तीन गुणा बढ्यो विद्युत् खपत
मुलुकबाट विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् (ऊर्जा)खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा खपत तीन गुणा बढेको छ ।
देशका ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट बिजुी उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
मुलुकमा छिट्टै शतप्रतिशत विद्युतिकरणको घोषणा हुन्छ: कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिट्टै मुलुकमा शतप्रतिशत विद्युतिकरण घोषणा हुने बताएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी हुन्ः कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् ।
सुशासन र सरकार
सुशासन र विधिको विषयसमेत जोडेर सात बुँदे सम्झौतासहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा जोड नगर्न दिएको दबाबको विषयले राजनीतिक बजार तताएको छ।