जेनजी आन्दोलनबाट जननिर्वाचित सरकार ढलेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले जेनजीनहरुसँग बुधबार १० बुँदे सम्झौता गरेको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजीले संविधान संशोधनदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्म गर्नेगरी सरकारसँग सम्झौता गरेका हुन्।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रुपमा स्वीकार गरेको छ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। तर सरकार र जेनजीबिच भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सरकार–जेनजी १० बुँदे सम्झौता

संविधान संशोधनदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्म

-जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता

- भ्रष्टाचार छानकिन उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने

- संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने

- घाइते तथा सहिद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी

- मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुने

- युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन हुने

- राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन

- दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल

- राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकाल

- जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष

जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको जीवनशैली, अकुत सम्पत्ति, दलीय भागबनडाका आधारमा हुने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याइने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ।

विगतका सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा दलीयकरण र भागबन्डा गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दै नीतिगत सुधारका लागि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको छ।

 सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही  प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार राजी भएको छ।

दलहरूले नेताहरूका नाममा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेट प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गर्ने तथा त्यस्ता संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्यविपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सहमति भएको छ।

दुवै पक्ष संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संयुक्त सरकार गठन गरेको भए पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन् तर अहिले कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजीको मागबमोजिम जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्ने गरी संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ। आयोगले संविधान कार्यान्वयनका एक दशकको पुनरवलोन गरी सुझाव दिनेछ।

सहमतिपत्रमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइते तथा सहिद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निः शुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, निः शुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनकारीमाथि भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई थप कार्यादेश दिने र दोषी देखिएमा पद, हैसियत नहेरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।

स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेछ। व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।

शासन प्रक्रियामा युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिने भएको छ। तत्कालीन सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका कारण पनि जेनजी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सम्झौतापत्रमा डिजिटल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध हुने पनि उल्लेख छ।

सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ।  चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य, राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता, ‘नोटा’ (कुनैलाई मत नदिने) विकल्प, दलभित्र प्राइमरी चुनाव, अध्यक्षको कार्यकाल सीमा र निर्वाचन प्रणाली सुधारलगायत विषय समेटिएका छन्।

दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

त्यसैगरी राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने सहमति पनि भएको छ। दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिने समझदारी भएको छ।