मानव अधिकार हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। आजको समयमा मानिस मात्र होइन, पशुपन्छीको अधिकारका निम्ति समेत आवाज उठाउने गरिन्छ। यसकारण मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी रूपमा उठ्ने र उठाइने गर्छ। यस वर्ष मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्य राखेर मनाइएको छ। संसारभर मनाइएको ७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले फेरि एकपटक राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई यसको औचित्यबारे सम्झाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलले दिएको शुभकामना सन्देश फगत औपचारिकता मात्र होइन। सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडिएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ। संसारभरि युद्ध र मानव अस्मितामाथिको आक्रमणको पृष्ठभूमिमा सम्मानस्वरूप यो घोषणापत्र जारी भएको हो। यसले राज्य पक्ष मात्र होइन, विद्रोहीका निम्ति पनि सजग गराएको छ।

यो ऐतिहासिक घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा रहेको छ– ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भविष्य र अहिले’।

यसैबिच मंगलबार मानव अधिकार रक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ मा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो अधिकारका साथै अरूको अधिकारका लागि वकालत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाल सरकारले ‘मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ समेत जारी गरेको छ। यस दिवसलाई नेपालले आत्मसात गरेको र यसका मुलभूत सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना निरन्तर भइरहेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले हालैको एक प्रतिवेदनमा गत भदौको जेनजी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले घातक हतियारको गैरकानुनी प्रयोग गरेको र त्यसको भोलिपल्ट अन्य कसैले ध्वंस गरेको उल्लेख गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल (एआई), नेपालले सोमबार काठमाडौंमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उसले बानेश्वरस्थित संसद् भवन आसपासको क्षेत्रमा भएको गोली प्रहारलाई सांकेतिक रूपमा ‘गैरन्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्या’ भनेको छ। प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्न कैयौं उपाय अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरीले बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५’ले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा झन्डै ११ हजार पीडित रहेको उल्लेख गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा द्वन्द्वलाई अघि बढाउनेहरू स्वयं सरकार सञ्चालन गरेको तर आफ्नो कार्यकालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने जवाफदेहिता लिएको पाइँदैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व हो तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न हरेकजसो सरकार चुकेका छन्।

मानव अधिकारको विषय कागजी मात्र होइन। यसको बखान गरेर भन्दा व्यवहारबाट पालना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। राज्यसत्तामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले सर्वसाधारणप्रति सद्भाव र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। मानव अधिकार मात्र होइन, हाम्रो संविधानले अनेक अधिकार सर्वसाधारणलाई दिएको छ। स्वतन्त्र घुमफिर र बाँच्न पाउने मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्तिको अधिकारलाई समेत जोड दिएको छ। संविधानमा यस्ता विषय राखिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

निःसन्देह मानव अधिकारको विषय यस्ता पर्व वा दिवसमार्फत् सम्झनामा राख्नुपर्छ तर यो दिवसको कुरा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक व्यवहारमा यो प्रस्फुटित हुनुपर्छ। लोककल्याणकारी र मानव अधिकारप्रति संवेदनशील राज्य नै हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यही बाटोमा लाग्न राज्य, प्रतिपक्ष, प्रहरी, सेना, प्रशासन र सर्वसाधारण सबै उन्मुख हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासनको मुटु भनेको मानव अधिकारको सुदृढ व्यवस्था हो। मानव अधिकार नभएको लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ।