प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘संघीयताका सरकारहरुले पारदर्शी, जवाफदेही रुीमा इमान्दारितापूर्वक वित्तीय सुशासनसहितको सेवा दिएर यसमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ।’
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन।
उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भरमा बेच्न लागेको भन्दै रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सरकारमा बस्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेसले जनताको विश्वासभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरेको दुई साता बित्यो । आफ्नो सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए ।
प्रतिनिधि सभामा जरुरी महत्वको प्रस्तावको चाङ लाग्न थालेको छ, तर कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन। तत्कालै छलफल नहुँदा समय सन्दर्भबमोजिम नै ती प्रस्ताव औचित्यहीन अवस्थामा पुग्न थालेका छन्।
गत बिहीबार २०७९ सालको एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष उच्च जिपिए ल्याउनेको संख्या बढेको जनाउँदै नतिजालाई गत वर्षको तुलनामा ‘सुधार’ भएको दाबी गरेको छ।
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा घरपरिवार, सामाजिक परिवेश, विद्यालयको भौतिक अवस्था तथा कक्षाकोठामा गरिने शिक्षण क्रियाकलापको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
युवालाई आकर्षित गरेर व्यावसायिक रूपबाट कृषिलाई अगाडि नबढाएसम्म आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन हुने छैन। सरकारले जतिपटक धान दिवस मनाए पनि नेपालीको भान्सामा विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धान दिवसको औचित्य देखिने छैन।
नेपाल आरम्भदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध सदस्यराष्ट्र हो। वर्तमान संविधानमा पनि यसबारे उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अप्ठ्यारोमा पारेका हुन्। यी नेताहरूले सुरुदेखि नै सम्झौतासम्बन्धी संशय चिर्ने गरी बोलेका भए यसलाई पारित गर्न यत्रो सकस पर्ने थिएन।