सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
निर्वाचन भएपछिको कार्यकाल सकिएर फेरि निर्वाचन भएको पाँच महिना बितिसक्दासम्म फछ्र्यौट हुन नसकेका मुद्दालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
आयोग विरुद्ध २०७४ सालमा परेका १० वटा र २०७६ सालमा परेको एउटा निवेदन गरी ११ वटा खारेज गर्ने आदेश गरेको हो। ६ वर्षअघि निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेका दुईवटा रिट निवेदनमा भने मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। आयोगलाई विपक्षी बनाइ रामबहादुर थापाले दर्ता गरेका दुईवटा रिट निवेदनमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो।
जनता समाजवादीको तर्फबाट प्रेमबहादुर सिंहको निवेदन, तपेश्वरी हरिजन, सरिताकुमारी चौधरी, दुर्गानन्द चौधरी, लैला खातुन, पूजाकुमार बैठा, सीमा खाँ, मधु शाही ठकुरी, भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, दीपक खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालका विभिन्न महिनामा दर्ता गरेका रिट निवेदन खारेज भएका हुन्। धाँधली, बुथ क्याप्चर भएको, मतदानको बेला भन्दै पुनः निर्वाचन गर्न, पुनः मतगणना गर्न माग गरेका मुद्दा हुन्।
जनता समाजवादीको तर्फबाट प्रेमबहादुर सिंहको निवेदन, तपेश्वरी हरिजन, सरिताकुमारी चौधरी, दुर्गानन्द चौधरी, लैला खातुन, पूजाकुमार बैठा, सीमा खाँ, मधु शाही ठकुरी, भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, दीपक खड्काले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालका विभिन्न महिनामा दर्ता गरेका रिट निवेदन खारेज भएका हुन्।
अदालतमा परेका मुद्दा लामोसमयसम्म फर्छ्यौट नहुँदा लम्बिने गरेका छन्। लम्बिने मात्रै होइन औचित्य नै समाप्त भैसक्दा पनि मुद्दाको फर्छ्यौट नहुँदा टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको औचित्य समाप्त हुनु अघि नै मुद्दाको फर्छ्यौट गर्ने गरी काम थालेको यसअघि नै बताइसकेको छ। तर, पनि समयमै सुनुवाई हुन नसक्दा सर्वोच्चमा औचित्य सकिएका मुद्दा बाँकी छन्।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८० ०१:३९ बिहीबार
