डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरेको दुई साता बित्यो। आफ्नो सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए। 

प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आगामी ‘सुन्दर’ योजना सुनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो सय दिनका ‘खास उपलब्धी’ लाई भने जोड दिन सकिरहेका थिएनन्। यसको कारण थियो –सय दिन प्रदेशको उपलब्धीका हिसाबले नयाँ बन्न सकेनन्। पुरानै कार्यक्रमलाई लिपिवद्ध गरिएको उपलब्धीमा सय दिन मध्य कुनै एक दिन पनि नयाँ बनेको देखिन्न । ‘पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका मात्रै हुन्,’ प्रदेशका एक पूर्व मन्त्रीले भने ‘वर्तमान सरकारको सय दिनमा कुनै नयाँ उपलब्धी उल्लेख छैन।’

सरकारका उपलब्धी बिहिन सय दिनले प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याईँमा जटिलता देखिने संकेत गरेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश तह अर्थहिन बनेको भन्दै यसको औचित्य माथि निरन्तर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट उठेका यि प्रश्नहरुको जवाफ औचित्य पुष्टि गरेर दिनु पर्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वलाई छ। तर वर्तमान सरकारले एक सय दिनमा गरेको शून्य उपलब्धीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुनेमा आशंका सहजै पैदा गर्न सकिने बिश्लेषकहरुको तर्क छ। ‘प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि त गर्न सकेन नै,’ राजनीतिक बिश्लेषक सुशील गौतम भन्छन् ‘नत औचित्य पुष्टि गर्ने संकेत नै देखाउन सक्यो ।’  

आम नागरिकको सम्पर्क स्थानीय तहमा अनि संघमा हुने भएकाले प्रदेश संगको नागरिक अपेक्षा र सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै यसको औचित्य पुष्ट्याईँ हुन नसक्नुका उदाहरण भएको तर्क गौतमले गरे। ‘अहिले पनि आम नागरिकको अपेक्षा र सम्पर्क जोडिएको भनेको सुरुमा स्थानीय सरकार र दोस्रोमा संघीय सरकारनै हो,’ उनले भने ‘प्रदेश तहले नागगरिकलाई आफू संग जोड्ने पुलको काम गर्नै सकेन,यसले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याईँ हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।’

त्यसोत, लुम्बिनी प्रदेश सरकारनै यो बिषयमा अबुझ छैन। प्रदेशको औचित्य नै सखाप हुन सक्ने आशंका सरकारकै नेतृत्वले गरेकाले पनि प्रदेश तह प्रतिको जनबिश्वास कायम हुन सक्नेमा सहजै आशंका गर्न सकिन्छ। केहि दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशको औचित्य सखाप भए त्यसको जिम्म संघले लिनु पर्ने बताएका थिए। 

 ‘अहिले पनि आम नागरिकको अपेक्षा र सम्पर्क जोडिएको भनेको सुरुमा स्थानीय सरकार र दोस्रोमा संघीय सरकारनै हो,’ उनले भने ‘प्रदेश तहले नागगरिकलाई आफू संग जोड्ने पुलको काम गर्नै सकेन,यसले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याईँ हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।’

उनको यो अभिव्यक्तिले प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र पुष्टि गर्न सरकारलाई ठूलै चुनौती रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। मुख्यमन्त्री चौधरीले लमहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए ‘यदि प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भने त्यसको अपजस सबै संघीय सरकारको हुन्छ।’  

प्रदेशको औचित्य पष्टि गर्न ठूलै चुनौती देखेका मुख्यमन्त्री चौधरीले औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको दोष संघीय सरकारमाथि थोपरे। उनले संघीय सरकारले प्रदेश तहले पाउनु पर्ने कानुनी अधिकार सबै आफूमै केन्द्रीत गरेका कारण प्रदेशलाई काम गर्न सहज नभएको बताए। प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीय सरकारले प्रदेशलाई असफल बनाउन खोजेको तर्क उनको थियो। ‘प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार संघले आफूमै केन्द्रीत गरेर राखेको छ,प्रदेशले पूर्ण अधिकार नपाए सम्म कसरी काम गर्न सक्छ ?’ उनले भने ‘प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने त्यो सबै संघका कारण नै हुने हो।’  

राजनीतिक बिश्लेषकहरु पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको कारण संघीय तहको ठाडो हस्तक्षेप रहेको पनि बिश्लेषण गर्छन्। राजनीतिक बिश्लेषक गौतमले केन्द्रले आफ्नो शक्ति कायमै राख्ने मनोविज्ञान देखिएकाले पनि प्रदेश तह स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित हुन नसकेको बताए । ‘केन्द्रले नै सबै शक्ति आफूमै कायमै राख्ने नियत राखेको देखियो, उसले प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिएको देखिन्छ,’ गौतम भन्छन् ‘यसरी हेर्दा त, सबै शक्ति आफूमै कायमै राख्न खोजेर केन्द्र तहले समेत प्रदेश तहको औचित्य छैन भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा भनिरहेको छ।’  

तर पनि हाल सम्म प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश तहले आफ्नो औचित्य पुष्ट्याईँको संकेत देखाउन सक्ने भएपनि प्रदेश तह बिफल बनिरहेको उनको तर्क छ। ‘अहिले सम्म त संसदमा सांसदहरुको प्रवेश, सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु चयन बाहेकको उपलब्धी त केहि पनि भएन भन्ने भनाई छ नि नागरिकहरु प्रति,’ गौतमले भने ‘यो चिजलाई चिरेर प्रदेश तहले आफूलाई सरकारका रुपमा पुष्ट्यिाईँ गर्ने संकेत त गर्न सक्छ नि, त्यो पनि हुन सकेन।’ स्थानीय तहका जस्तै साना योजनाहरु छरेर प्रदेश तहले आफूलाई छुट्टै र स्वायत्त सरकारका रुपमा पुष्टि गर्न नसक्ने भन्दै गौतमले थपे ‘मलाई लाग्छ सत्ता नेतृत्वकर्ताहरुमा आत्मबिश्वास कम भएकोले पनि प्रदेश तह कमजोर भएका हुन्।’

‘केन्द्रले नै सबै शक्ति आफूमै कायमै राख्ने नियत राखेको देखियो, उसले प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिएको देखिन्छ,’ गौतम भन्छन् ‘यसरी हेर्दा त, सबै शक्ति आफूमै कायमै राख्न खोजेर केन्द्र तहले समेत प्रदेश तहको औचित्य छैन भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा भनिरहेको छ।’  

त्यसो त, प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने हो कि भनेर सचेत देखिएको प्रदेश सरकारले आफूलाई पूर्णता दिन नसक्नुले प्रदेशको औचित्य माथि उठेका प्रश्नहरुलाई थप मलजल गरिरहेकै छ । साढे तीन महिना सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको सक्षमता माथि प्रश्न उठिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी कांग्रेस र माओवादी बिच मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन साढे ३ महिना सम्म बिफल बनेका छन् । हाल यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री छन् । पुरानो सरकारको संरचना अनुसार अब थप तीन मन्त्रालय रिक्त छन् । ‘नेतृत्वले यति लामो समय सम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उसको सक्षमता माथि सहजै  प्रश्न उठ्नु हो,’ एक पूर्वमन्त्रीले भने ‘सरकारलाई पूर्णता दिनै नसक्नेले कसरी जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ ? भन्ने गुनासो ब्याप्त बनिरहेको छ ।’  

गत साउन महिना भित्रमै सरकारलाई पूर्णता दिने बताईएको भएपनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् । अझ सरकारलाई पूर्णता दिन भन्दै मन्त्रालय फूटाउने मुख्यमन्त्री चौधरीको तयारी प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याईँमा थप घाँडो बन्ने देखिन्छ । उनले माओवादी र कांग्रेसलाई मन्त्रालय भाग मिलाउन मन्त्रालय फूटाएर थप दुई मन्त्रालय बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेका अनुसार तप दुई मन्त्रालय बढाउने मन्त्री परिषदलाई १२ सदस्यीय बनाउने तयारी गरिएको छ ।  

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी कांग्रेस र माओवादी बिच मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन साढे ३ महिना सम्म बिफल बनेका छन् ।

मन्त्रालय फूटाएर १२ पुर्याईए ५ मन्त्रालय खाली रहने र यी मध्य तीन मन्त्रालय कांग्रेसलाई र दुई मन्त्रालय माओवादीको भागमा पारेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी मुख्यमन्त्री चौधरीको छ । तर मन्त्रालय बढाईए आम नागरिकमा झनै गलत सन्देश जाने भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीको दल नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले यसो भए प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याईँमा झनै कठिन हुने तर्क गरे । ‘अहिले आम नागरिकले प्रदेशलाई हेर्ने नजर सकारात्मक छैन,यो बेलामा प्रदेश सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ,’ सभापति पुनले भने ‘तर मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिए आम नागरिकमा झनै नकारात्मक सन्देश जान्छ, त्यसैले मन्त्रालय बढाईनु हुँदैन ।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० ०५:४५ शुक्रबार