गत बिहीबार २०७९ सालको एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष उच्च जिपिए ल्याउनेको संख्या बढेको जनाउँदै नतिजालाई गत वर्षको तुलनामा ‘सुधार’ भएको दाबी गरेको छ। २०७८ को नतिजामा जिपिए ३.६० देखि ४.० सम्म ल्याउनेको सङ्ख्या ९ हजार ६ सय ३३ रहेकामा यो वर्ष २२ हजार ४ सय ७५ पुगेपछि बोर्डले यस्तो दाबी गरेको हो।

कुनै पनि विषयको सफलता मापन गर्ने विभिन्न विधि हुन्छन्। जसमध्ये एउटा नम्बर पनि हो। नम्बरका हिसाबले यो वर्ष एसइई नतिजा सुध्रेको ठान्नु (त्यो पनि सञ्चालन गर्नेले नै) अस्वाभाविक हैन। आफ्नै काममा सन्तोष गरिएन वा सफल भएको दाबी गरिएन भने आफैँमाथि औचित्य सावित गर्न औँला ठड्याइने हुनाले पनि बोर्डका तर्फबाट यति दाबी गरिनु ठीकै मान्न सकिन्छ। तर उसको दाबीलाई सबैले सही नै ठहर्‍याइहाल्नुपर्छ भन्नेचाहिँ छैन।

पहिलो कुरा त हाम्रो शैक्षिक नीतिले माध्यमिक शिक्षा भनेर १२ कक्षासम्मलाई मानिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एसइईको परीक्षा आवश्यक छ कि छैन भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ। तर पनि यो परीक्षा जारी राखिएको मात्र हैन, यसलाई यति ठूलो बनाइएको छ, मानौँ, यो उत्तीर्ण गर्नु फलामे ढोका पार गर्नु हो। सरकारी निकायबाटै यस्तो वातावरण तयार गरिएका कारण पनि एसइई महत्व कम, हाउगुजी धेरै बन्न पुगेको हो। त्यसैले पनि परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीलगायत केही शिक्षा क्षेत्रका स्वघोषित विज्ञ यसलाई जतिसक्दो देवत्वकरण गर्न चाहन्छन् जुन उनीहरूको स्वार्थसँग जोडिएको छ।

ल ठीकै छ, एसइई ठूलो हो, यसमा सुधार आयो। शैक्षिक ठेक्का लिएकाहरूले भने जस्तै तुलनात्मकरूपमा निकै राम्रो नतिजा आयो। अब प्रश्न उठ्छ–के अब यो जनशक्तिले गरिखाने कुनै निश्चितता छ? यो ढोकाबाट उम्केकाहरूले देशमै पढ्ने र उल्लेख्य काम गर्ने सम्भावना छ? यसरी जिपिए धेरै ल्याउनेले हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो रिवाज मान्छन् र तिनलाई सम्मान गर्छन् भन्ने छ? के यिनलाई देशमै टिकाउन सक्ने कुनै आधार हामीसँग छ?

यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर सकारात्मक छैनन्, शायद। त्यसैले पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक नीति नै ठीक नरहेको अवस्थाको राम्रो नतिजाले मात्र केही गर्न सक्दैन। नम्बर विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो। कसैले कण्ठ गरेको वा संयोगले सजिला प्रश्न परेछ भने उसले सयमा सय ल्याउँछ। यसको मतलव ऊ जान्ने भयो, उसलाई सबै आउँछ, ऊ व्यावहारिक छ, ऊ हाम्रोपनप्रति बफादार हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले जबसम्म शैक्षिक नीति र त्यसअन्तर्गत पाठ्यसामग्री सही बनाउन सकिन्न, नम्बरमै रुमलिएर मख्ख पर्ने दिन समाप्त हुने छैनन्।

ल परीक्षा बोर्डको दाबी मानौँ, नतिजा राम्रो आयो। गणितमा देखिएको सबै भन्दा कमजोर नतिजालाई कसरी विश्लेषण गर्ने? यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा इ गे्रड ल्याउने नै डेढ लाख हुनु (जसलाई ११ कक्षा पढ्नका लागिसमेत भर्ना हुन धौधौ पर्छ) ले के संकेत गर्छ? त्यसैगरी अर्थशास्त्रमा पनि करिब २ लाख ४२ हजारमध्ये ९७ हजारको नतिजा डी र इ छ। अनिवार्य नेपाली विषयमा ३ हजार ५ सय ४० जनाले मात्र ए प्लस ल्याएका छन्। यो भनेको सबैभन्दा गिर्दो नतिजा हो। यस्तो अवस्थामा कसरी परीक्षा बोर्डले यो नतिजालाई सुधार भएको देख्यो? अचम्मलाग्दो छ। के शरीर स्वस्थ हुन वा तन्दुरुस्त हुन सबै भाग उत्तिकै सशक्त हुनुपर्दैन? मुटु वा कलेजो वा फोक्सो मात्र बिग्रेको हो, अरू सब राम्रो छ भनेकै आधारमा उक्त शरीर स्वस्थ भएको दाबी गर्न मिल्छ? अहिले परीक्षा बोर्डको दाबी पनि ठीक यस्तै हो।

अहिले नतिजा मापनको मेरुदण्ड मानिएको जिपिए शैक्षिक विभाजनको पनि कारण बनेको छ। वाग्मती प्रदेशमा ११ हजार ४ सय ८१ विद्यार्थीले यस्तो नतिजा ल्याएकामा कर्णालीका विद्यार्थीमध्ये २ सय ४० ले मात्र ल्याउन सके। यसले पनि देखाउँछ कि बढी खर्च गर्न सक्ने र सम्पन्न वर्गका लागि मात्र जिपिए उपयुक्त छ। भोलि अलि गतिलो ठानिएका पढाइका विषय पनि यिनै जिपिएवालाले टप्काउने भएकाले फेरि पनि कर्णाली पछि नै पर्ने निश्चित छ।

त्यसैले एक त यो एसइई नाम गरेको परीक्षा नै आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवाद निरूपण गर्न जरुरी छ। दोस्रो, यसलाई शैक्षिक वर्गीकरणको आधार नबाउनेबारे विमर्श जरुरी छ। तेस्रो, जिपिए ठीकै हो र यसलाई नै कायम राख्नुपर्छ भने कुनै एक विषयमा जिपिए ल्याउने तर अर्को विषयमा भने इ मा झर्नेलाई कसरी तारतम्य मिलाउने भन्ने जस्ता विषयमा नीति बनाउन आवश्यक छ।

समग्रमा भन्दा जबसम्म नैतिक शिक्षा, नेपाली जस्ता विषयमा विद्यार्थी पारंगत हुन्नन् तबसम्म अंग्रेजी र कम्प्युटरमा जति नम्बर ल्याए पनि तिनले गरि त खालान् तर शिक्षा प्राप्तिको वास्तविक उद्देश्य भने पूरा हुने छैन। त्यसैले सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता नदिउन्जेल एकाध हैन, सबै विषयमा जिपिए आए पनि यसले विदेश पलायन गराउने सफलता त मिल्ला तर स्वदेशमै टिक्न सक्ने आधार भने उपलब्ध गराउने छैन।  

प्रकाशित: २४ असार २०८० ००:०९ आइतबार