आकार लिँदै त्रियुगा ‘स्मार्ट बसपार्क’
उदयपुरका महत्वाकांक्षी योजनामध्येको एक निर्माणाधीन ‘त्रियुगा बसपार्क आयोजना’ बजेट अभावले थलिएको छ।
उदयपुरका महत्वाकांक्षी योजनामध्येको एक निर्माणाधीन ‘त्रियुगा बसपार्क आयोजना’ बजेट अभावले थलिएको छ।
स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको सरकारले बजेटको आकार सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब २९ खर्ब रूपैयाँ बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छैन भन्ने देखाउँछ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७,बिमबाङ रहेको बराहा ताल प्रचार–प्रसार तथा पूर्वाधारको अभावका कारण ओझेलमा परेको छ।
पटकपटक गरी ब्रेक सुमा ३६० किलो ७७८ ग्राम तस्करीको सुन राखेर ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेतालाई भने ‘सुनपानी’ छर्केको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू मुलुक र पार्टीसामु देखिएका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि असन्तुष्टि पोख्नमै सक्रिय भएका छन्।
त्रिवेणी समूहसँगको सहकार्यमा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न सीकेडी युनिट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार बजेट ल्याउँदैछ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँछ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिकमा वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँले घट्ने बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो पाँच बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन सोमबार आदेश दिएलगत्तै बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी बनाएको हो।
विभिन्न समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तीव्र गतिमा लगाइएका कारण यो वर्षको दोस्रो ६ महिना र सन् २०२२मा ती देशमा तीव्र आर्थिक पुनर्उत्थानका निम्ति सहज वातावरण बनेकोछ । यो अवधिमा डिजिटल र डिजिटल प्रविधिमा आधारित क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रोजगारी दिने सेवा क्षेत्रकै हाराहारीमा रहने भए पनि यसको माग बढ्दो क्रममा रहनेछ ।
हेलम्बु गाउँपालिका–४, महांकाल सेरागाउँका ४१ वर्षीय बिनोद लामिछानेको हातमा अधिवक्ताको लाइसेन्स छ। कानुन व्यवसाय गरेर मानसम्मान र छाँटकासाथ जीवनयापन गर्न सक्छन् उनी। यो पेशामा राम्रो कमाइ हुने उनले पनि बुझेकै छन्। तर जिल्लामै कृषि उत्पादनका लागि अब्बल सेराफाँट छोडेर उनी कानुन व्यवसायमा रम्न सकेनन्। दुःखले आर्जेको अधिवक्ताले लाइसेन्स शिरानीमूनि घुसार्दै सेराफाँटमा कृषि व्यवसायमा जम्दै र रम्दै छन् बिनोद।
-480x320.jpg)
