सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब २९ खर्ब रूपैयाँ बढाउने लक्ष्य राखेको छ। १५ औं योजना सकिने चरणमा रहेकाले १६ औं योजनाको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको जिडिपी करिब ८० देखि ८५ खर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकारमा भारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मुलुकको जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। औषतमा हेर्दा पाँच वर्षमा जिडिपी २८ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँले बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धि बढाउने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटाउने, सार्वजनिक ऋण घटाउने, व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ। आव २०७९/८० मा १.६८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म सातदेखि ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मुलुकले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको तीव्र, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्र मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष सहित सरकारले नयाँ रणनीति तय गरेको हो।

 स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै मुलुकले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरूप तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पुँजी, श्रम र प्रविधिको उपयुक्त संयोजन गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्नु आवश्यक रहेको योजना आयोगले जनाएको छ।

मुलुकभित्र बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र मुलुकमा उपलब्ध युवा जनशक्तिको लाभलाई पुँजीकृत गर्नसमेत श्रममूलक आर्थिक क्रियाकलापमा बढी जोड दिई आर्थिक वृद्धि उच्च पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

आर्थिक संरचना रूपान्तरण गरी परम्परागत कृषि क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउनुपर्नेमा उत्पादनमूलक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आफ्नो योगदान झन् गुमाउँदै गएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन र युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्दै उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार नै उत्तम विकल्प भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ६० प्रतिशत योगदान गरेको सेवा क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा आधारित भएकाले अर्थतन्त्रको दिगो संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त नीति तय गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर जिडिपी बढाउने सरकारी तयारी छ।

अहिलेको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा बढ्दो उत्पादन लागत र कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुन नसकेको, उद्योग स्थापनामा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेको, उत्पादनको बजार सुनिश्चित नभएको, उर्बरभूमि बाँझो रहेको, स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुमा उपभोग संस्कृति बढेकाले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन, सहकारीमा सुशासनको कमी, सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, सार्वजनिक वित्तको कमजोर व्यवस्थापन देखिएको छ। यसलाई सुधार गर्दै लैजाने सरकारी रणनीति छ।

नीतिगत अस्थिरता, अनौपचारिक आर्थिक कारोबारले पनि चुनौती थपेको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढाउन र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि सरकारले अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। आयोगले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्न केही रणनीति अघि सारेको छ।

सरकारले प्रमुख केही हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम पनि आयोगले तयार गरेको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

लगानी अभिवृद्धि गर्ने, संरचनात्मक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रमुख कार्यक्रम अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, आयोजनाको सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साधनको उत्पादनशील क्षेत्र प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगको योजना छ।

 त्यसैगरी, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, विप्रेषणको आप्रवाहलाई वैधानिक माध्यममा ल्याउन प्रोत्साहन, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी, पर्यटन विकास प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सुधारलगायतका कार्यक्रमबाट परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाएको थियो। आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको ध्येय र लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो।

प्रकाशित: २३ माघ २०८० ०८:३७ मंगलबार