सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन्।

 न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको हो।

अबको १५ दिनभित्र सरकारले लामिछानेलाई थुन्नुको लिखित कारण पेस गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको भए उनले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने थिए। सरकारले लिखित कारण पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस हुनेछ। बहस सकिएपछि सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनिरहन जायज छ वा थुनामुक्त गरेर मुद्दा लड्न दिने भन्ने आदेश जारी गर्नेेछ।

यसअघि सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुन्न नपाउने निवेदनमा ‘कैफियत निवेदन’ मागेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश बदर माग गर्दै परेको निवेदनमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो।

कैफियत प्रतिवेदनमा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने भन्ने आदेशबारे तल्लो अदालतले कारण र आधार खुलाएको हुन्छ। सोही विवरणसहितको कैफियत आदेश माग्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको हो।

लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। उनलाई गत चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेश गलत भएकाले बदरको माग राखेर लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै निवदेन दर्ता गराएका थिए।

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। आफूलाई धरौटी बढी तोकिएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी पनि नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

त्यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामा राख्नुपर्ने लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। दुवै पक्षबाट परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

आदेश भएकै दिन चैत २२ गते लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो। लामिछानेले उक्त आदेशले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कम हुने दाबी सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई थुनामा पठाउनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित अर्को निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको हो।