स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको सरकारले बजेटको आकार सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले दुई खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँले आकार घटाएर संशोधित अनुमान पेस गरेका छन् । गत जेठ १५ गते चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाएको हो। अर्थमन्त्री महतले सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्चको संशोधित अनुमान गरेको बताए।

‘१२.६२ प्रतिशतले बजेटको आकार घटेको छ,’ महतले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य पनि संशोधन भएको छ।’

अर्थ मन्त्रालयले चालु आवका लागि १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८८.२४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान छ। त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेटमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

चालु आवको अन्त्यमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आए पनि आन्तरिक सूचक अपेक्षाकृत तवरले सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गएको दाबी गरे।

‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्,’ महतले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढिरहेका छन्।’

सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार अर्थतन्त्र सुधार नभएको महतले स्वीकार गरे। बैंकिङ तरलता, शोधनान्तर, विदेशी लगानी प्रतिवद्धता, पर्यटन क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा सुधार आएको महतले बताए।

‘ब्याजदर घट्दो क्रममा छ,’ महतले भने। महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको उनले बताए। ‘६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेकोमा ६.४७ प्रतिशतमा सीमित छ,’ उनले भने।

सार्वजनिक वित्तमा सुधार भएको अर्थमन्त्री महतले दाबी गरे। बजेट कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मागदर्शन जारी गरिएको, ठेक्का प्रक्रिया कात्तिकसम्म सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था गरेको, योजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लागु गरिएको, एक अर्बभन्दा बढी लागतका ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयन नभएको, आयोजनाको दोहोरोपन हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मापदण्ड तयार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कर प्रणाली सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गरिएको, गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानुनी सुधारका लागि अन्तरनिकाय समन्वय भएको, राजस्व संकलनको अनुपात प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण हस्तान्तरण गरिएको लगायतका विषयलाई मन्त्रालयले सुधारका प्रयासका रूपमा लिएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८० ०८:४२ मंगलबार