विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’को आकार ७.३ प्रतिशत छ भने दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको चीनको १२.७ प्रतिशत छ। तर नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार औसत करिब ४० देखि ४२ प्रतिशत छ।

नेपालको ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब २२ खर्ब रूपैयाँ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छैन भन्ने देखाउँछ।

उक्त अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४१ प्रतिशत देखाएको हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको अध्ययनले दर्साउँछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको आर्थिक अध्ययनका क्रममा छाया, भूमिगत, कालो, लुकेको, समानान्तर, रिपोर्ट नगरिएको वा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र हो।

यसको आकार ठुलो हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि सरकारी रेकर्डमा रजिस्टर (दर्ता) नभएको भन्ने बुझाउने त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले बताए। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा करछली, दलालीपन हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो छ।’

विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र पछिल्लो एक दशकमा औसत आकार ४२.६६ प्रतिशत रहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुँदा सरकारलाई राम्रो गर्दैन नै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि राज्यबाट सुविधा लिन कठिनाइ हुन्छ।

यसमा सरकारले आर्थिक गतिविधिबाट लिने कर लिन सक्दैन भने सरकारबाट लिने राहतलगायत प्याकेजबाट जनता वञ्चित हुन्छन्। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र अवैध होइन, वैध पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर सरकारी च्यानलमा ल्याउनुपर्छ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ठुलो भएकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठुलो भएको अधिकारीको भनाइ छ।

पछिल्ला दुई वर्षमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। कृषि क्षेत्रअन्तर्गत अधिकांश उत्पादन गतिविधि घरपरिवारद्वारा सञ्चालन हुने भएकाले पनि यसको हिस्सा ठुलो बनेको हो।

कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान छ। त्रिविले राष्ट्रिय लेखा र मुद्रा माग दृष्टिकोण प्रयोग गरेर उक्त अध्ययन गरेको हो। राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसार सन् २०१०-११ देखि २०२०-२१ सम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औसत आकार ४२.६६ प्रतिशत छ। २०२०÷२१ मा मात्रै यो ३८.६६ प्रतिशतमा समेटिएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रकृति, प्रकार र कभरेज बुझ्न थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। अध्ययनबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रेकर्ड नभएका लेनदेन व्यापक देखिएकाले पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप निदान गर्न सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा रेकर्ड नगरिएका आर्थिक गतिविधि देश–देश, क्षेत्र-क्षेत्र, गतिविधि–गतिविधि, समय-समय, सरकारी नीतिको पटक-पटकको फेरबदल या खुला वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रअनुसार फरक-फरक हुने अध्ययनले औंल्याएको छ। अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आधार मापन गर्दा व्यक्तिहरूले आफैंका लागि रोजगारी र आय सिर्जना गर्न, आफैंका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न र उपभोग गर्न, घरपरिवारभित्र आफ्नै लागि प्रयोग वा उपभोक्ता लागि उत्पादन गरिएका वस्तु र सेवाहरू समावेश गरिएका छन्।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यका ऐन, कानुन तथा आदेशलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधि हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रअन्तर्गत भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, अवैध हातहतियार ओसारपसारको रकम, लागुऔषध खरिदबिक्रीको रकम, करछली गरेको रकम, मानव बेचबिखन तथा अवैध रूपमा गैरआर्थिक धन्दा सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठगेका रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पर्ने नेपाल सरकार पूर्वउपसचिव कृष्णमणि पराजुली बताउँछन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०१:२३ शुक्रबार