उदयपुरका महत्वाकांक्षी योजनाहरूमध्येको एक निर्माणाधीन ‘त्रियुगा बसपार्क आयोजना’ बजेट अभावले थलिएको छ। २०७७ पुस २९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी २०७६ असारमा सम्झौता भई सुरु भएको काम सम्पन्न गर्न कोभिड महामारी बाधक हुन पुग्यो भने अहिले बजेट अभावको तगारो तेर्सिएको छ।

पहिलो चरणमा बहुकोठे टर्मिनल भवन, घण्टाघर र शौचालय बनाउने गरी काम सुरु भएको योजना सम्झौता अवधि सकिएको दुई वर्षसम्म पनि पूरा नभएको भन्दै ठेक्का तोड्न लाग्दा ठेकेदारले काम सुरु गरेका थिए। गत पुसदेखि सुरु भएको कामले अहिले आकार लिँदै गएपछि भुक्तानी दिन नसकिने हो कि भन्ने पिरलो बढेको छ।

पछिल्लो समय द्रुतगतिमा काम भएर भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यता प्राविधिक रेखदेखको जिम्मा पाएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजलाई भने कामको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।

साइट इन्चार्ज आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर सुशील चौधरीका अनुसार बहुकोठे, अढाई तले टर्मिनल भवनको काम ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ।

संरचना मात्र उभ्याएर छाडिएको भवनमा अहिलेसम्म भुइँतलाका सबै कोठामा सटर राख्ने काम भइसकेको छ भने माथिल्लो तलामा सीसा र झ्याल ढोकाको काम तथा विद्युतीय वाइरिङ, रङरोगनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शौचालय र घण्टाघरको काम गर्न धेरथोर बाँकी भए पनि टर्मिनल भवनको काम भने लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको इन्जिनियर चौधरीले बताए।

सुरु भएको अढाइ महिनामै काम सम्पन्न हुन लागेको इन्जिनियर चौधरीले बताए। ‘कोभिडले गर्दा पहिला अलपत्र छाडेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यालयले कडा चेतावनीयुक्त पत्र पठाउँदै ताकेता गरेर काम सुरु गर्न लगाइयो’ चौधरीले भने, ‘काम सुचारु गरेको दुई÷अढाइ महिनामै अपेक्षाभन्दा धेरै गुणा छिटो काम हुँदैछ। घण्टाघर र शौचालयको काम मात्र बाँकी छ, भवनको त अब सकिनै लाग्यो।’

केही दिनभित्र भवनका भित्री–बाहिरी भागमा पेन्टिङ र वायरिङ सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताएका छन्। भवन निर्माण कार्य सकेलगत्तै शौचालय र घण्टाघरको अधुरो काम थाल्ने र तीव्रताका साथ पूरा गर्ने कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै इन्जिनियर चौधरीले बताए। धेरै जनशक्ति परिचालन गरेका कारण अपेक्षा गरेभन्दा छिटो जिल्ला सदरमुकाम गाइघाटस्थित बसपार्कको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

आयोजना कार्यालय प्रमुख (डिई) प्रदिपकुमार सिंहले भवन सम्पन्न हुन लाग्दासम्म बजेट नपाएको दुःखेसो गर्दै भुक्तानी दिन नपाउने चिन्ताले सताइरहेको बताए। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक १२ करोड ६१ लाख ५५ हजार १३७ रूपैयाँमा रमण–आइएसएनबी जेवी जनकपुरले ठेक्का लिएको योजना २०७७ पुस मसान्तभित्र सक्ने गरी पहिलो सम्झौता भएको थियो।

काम भईरहेकै बेला कोभिड महामारी आइलागेपछि पटक पटक गरी एक वर्ष ७ महिना म्याद थप्नु परेको थियो। २०७९ असार मसान्तसम्म थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि ठेक्का तोड्नै लाग्दा ठेकेदार आएर पुसदेखि काम सुरु गरेर सम्पन्न गर्न लागेको सिंहले बताए।

डिई सिंहका अनुसार लागत सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदारलाई नौ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ। अहिलेसम्म झन्डै पाँच करोड भुक्तानी भएको र मन्त्रालयले थप बजेट नदिएकाले रनिङ बिल भुक्तानी गर्न पनि नसकेको उनले बताए।

पछि भएको कामको बिल डेढ करोड हाराहारीको रहे पनि कार्यालयसँग बजेट नहुँदा भुक्तानी दिन समस्या भइरहेको छ। बजेट अभावले हाललाई योजना परिचालन (मोबिलाइजेसन) बापत दिइएको निकासा र धरौटी रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै डिई सिंहले अन्तिम भुक्तानी दिन पैसा आएन भने कार्यालयमा बसिनसक्नु हुने छ।

‘अहिलेसम्म भएको कामको बिल भुक्तानी गर्ने बजेट छैन, त्यसैले मोविलाइजेसन र धरौटी कै पैसाबाट टार्न खोज्दै छु’ डिई सिंहले भने, ‘यो समस्या जसोतसो टारे पनि काम सकिएपछि कम्तीमा ६–७ करोड दिनुपर्ने रकमको जोहो मन्त्रालयबाट तत्काल नभए कार्यालय छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउला भन्ने चिन्ता छ।’

डिई सिंहले पहिलाकै भुक्तानी नपाएर काम गर्न नमानिरहेका ठेकेदारलाई भुक्तानी नरोक्ने प्रलोभन दिएर फकाइ फुल्याई काम लगाएको बताउँदै काम सकेपछि भुक्तानी नगर्दा आफू नैतिक संकट र दोठ्याङमा पर्ने अनुमान गरेका छन्। आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उनले विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पटकपटक अनुरोध गरिसकेको बताएका छन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०८:३४ बिहीबार