राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति समेत अत्यन्तै न्यून छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना हर्षबढाइँका साथ शिलान्यास गरे, अहिले २० महिना पुग्दा त्यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
रोल्पामा तीन दिनअघि पहिलो पटक ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । परीक्षण नै नभएका कारण संक्रमित भए नभएको तथ्य बाहिर नआएको हो ।
अवरोधका कारण केलाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप काम हुनेछन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न गठन भएको संसद्को संयुक्त निर्देशक समिति डेढ वर्षदेखि अलमलमा छ।
प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीसँगको भेलामा इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुखबाट ६ लेन आयोजना आफैंले रिक्स लिएर अघि बढ्न सुझाव आयो।
गत वर्ष भदौ २४ गतेबाट औपचारिक रूपमा प्रधानसेनापछिको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले पहिलो सम्बोधनमै सेनाको सांगठानिक र आचरण सुधार गनबद्धता जनाएका थिए। सामान्यतया नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, भनसुनजस्ता विषय जटिल बन्दै गइरहेका बेला नेतृत्व सम्हालेका उनले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको थियो।
पार्टी गठन भएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकार छाड्ने नि नछाड्नेभन्नेमा समाजवादी पार्टीले निचोड निकाल्न सकेको छैन। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सरकार छाड्ने÷नछाड्ने विषयमा छलफल र चर्चा हुने भए पनि पार्टीले यस विषयमा स्पष्ट दिशा लिन नसक्दा अलमल कायमै रहेको हो।
पार्टीको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन सघाउने जिम्मेवारी पाएमध्येका एक कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने दुई पार्टीबीच भइरहेको छलफलबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय राष्ट्रको हो। उनलाई त्यो स्थानका निम्ति निर्वाचित गर्ने संसद्को समय पनि हो त्यो। सरकार प्रमुखको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काममा खर्च हुनुपर्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।
बिहीबार बसेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुदको प्रदेशस्तरीय छनोटको मिति र स्थान तय गरेको छ। यद्यपि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति भने तोक्न सकेन। जसका कारण प्रतियोगिता अनिश्चित भएको छ।
सामान्यतः कुनै घटनाको अनुसन्धान सत्यतथ्य फेला पार्ने उद्देश्यले गरिन्छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा अनुसन्धानले भने कुनै नयाँ तथ्य उद्घाटन गर्न सकेको देखिएन।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार पठाउने विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा राज्य, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कामदार स्वयंले करोडौ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ। कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समयमै समझदारी नहुँदा करोडौ रकम गुम्ने अवस्था आएको हो।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले यतिबेला जनताले नतिजा खोजिरहेको र सरकार आन्तरिक तयारीमा लागेका कारण तालमेल नमिलेर सरकारको काम केही अलमल देखिएको बताएका छन्।
लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ।
कानुनी ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ। स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि कर्मचारी नआउँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनेको छैन।
