काठमाडौं - शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा सिफारिस समिति सुस्ताएको छ। नेताहरुले निर्णय नगर्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति सुस्ताएको हो।

एकातिर नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताबीच आयोगमा पदाधिकारी चयनको विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन। त्यसैगरी, नेकपाभित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा साझा समझदारीको वातावरण बन्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुरा नमिलेपछि संक्रमणकालीन न्याय विषयमा कुरा हुन सकेको छैन। राजनीतिक प्रतिवेदनका कारण अन्य विषयमा पनि एकमत हुन नसकेको स्रोतले बतायो।

विशेषगरी नेकपा सम्बन्धित पूर्वमाओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताको नामसँग जोडिएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना टुंगाउने आयोगलाई राजनीतिक दाउपेच बनाइएको छ। विशेषगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(टिआरसी)को अध्यक्ष पदमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। दुई तिहाइको बहुमत भएका बेला नेकपाले भने टिआरसी नछोड्ने पक्षमा छ। कांग्रेसले अडान नछोडेपछि नेकपाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष दिने पक्षमा देखिएको छ। तर, कांग्रेसले सकेसम्म टिआरसी नै ताकिरहेको स्रोतको भनाई छ।

नेकपाले टिआरसीको अध्यक्षमा कानुन व्यवसायी गोविन्द शर्मा बन्दीलाई अगाडि सारेको छ। बन्दीलाई द्वन्द्वपीडितहरुलेसमेत टिआरसी अध्यक्षका रुपमा स्विकार्ने पक्षमा छन्। त्यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष पदका लागि कानुन व्यवसायी सूर्य ढुंगेललाई अगाडि सारेका छन्। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको नाम लिएका देउवाले कार्की नमानेपछि ढुंगेललाई अघि सारेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सत्य निरूपणको अध्यक्ष अडान लिनुले ‘दुई आयोगलाई राजनीतिक दाउपेच’को रूपमा लिइएको छ। दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेका दुई आयोगका लागि अध्यक्षसहित सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समिति वैठकसम्म बस्न सकेको छैन। सिफारिस समितिले आइतबारका लागि वैठक बोलाएको थियो। तर, बैठक बस्न सकेन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइएको थियो।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने विषयमा छलफल भएको थियो। दलहरुले दुई आयोगमा नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने बारे टुंगो लगाउन नसक्दा ढिलाइ हुँदै गएको हो। द्वन्द्वपीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगाउन दबाब दिए पनि दलहरू भने दुई आयोगमा पदाधिकारी छनौटमै अल्झेका हुन्। पीडितले पहिले ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारी सिफारिस गर्न आग्रहसमेत गरिसकेका छन्। दलहरु भने ऐन संशोधनभन्दा दुई आयोगका अध्यक्ष, सदस्यका लागि समझदारी बनाउन सकेका छैनन्।

सिफारिस समितिका प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले भने अध्यक्ष काठमाडौं बाहिर गएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताइन्। संवेदनशील विषय भएकाले दुईचार दिन ढिला भएर फरक नपर्ने समितिकी सदस्य कार्कीले बताइन्। ‘अब छिट्टै बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्। यसअघि जेठ १५ मा बैठक बसेको थियो। त्यसपछि समितिमा कहिले बैठक बस्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन।

समितिले आफ्नो प्रक्रियागत काम भने टुंगाइसकेको छ। सिफारिस समितिमा ५७ जनाको आवेदन परिसकेको छ। आवदेन दिएकामध्ये तीनजनाको मापदण्ड नपुगेको भेटिएको सिफारिस समितिले जनाएको छ। अब दलहरुले दुई आयोगका लागि काम अघि बढाउने संकेत दिँदासाथ नाम सार्वजनिक गरी उजुरी आह्वान गर्नेछ।

संवेदनशील विषय भएकाले दलको निर्णय कुरिएको समितिका एक सदस्यले बताए। ‘संक्रमणकालीन न्याय पनि राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छ। राजनीतिक रूपमा समाधान भएपछि अघि बढ्ने कुरा हो।’ विगतका आयोगका काम कारबाहीलाई हेरिएको र त्यसबाट पाठ सिकेर सक्षम नेतृत्व बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न कि भोलि गएर फेरि दुई आयोग फेल नहुन्। राजनीतिसँग जोडिएका विषय भएकाले समाधान हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

पार्टीको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन सघाउने जिम्मेवारी पाएमध्येका एक कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने दुई पार्टीबीच भइरहेको छलफलबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको दाबी गरे।

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०१:१९ बुधबार