रुपन्देही–शुद्धोधन गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवाली पदभार सम्हालेलगत्तै मुद्दाको ओइरो लाग्न थालेपछि अत्तालिइन्। पदभार सम्हालेको महिना दिन पुग्दानपुग्दै न्याय खोज्दै जनता आउन थाले। तर, उनलाई मुद्दामाथिको कारबाही कसरी गर्ने कुनै जानकारी थिएन, जसकारण उनी तनावमा परिन्। ‘घर झगडादेखि अदालतसम्म पुगेका मुद्दा आए,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा परियो।’

न्यायिक समिति संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले कानुन नपढे पनि न्याय सम्पादन गर्नु परेको उनले बताइन्। ‘पहिले पनि गाउँघरमा विवादहरू मिलाएको अनुभव थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पनि व्यवहारिकरुपमा मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएका छौं।’

कानुनी ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ। स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि कर्मचारी नआउँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनेको छैन ।

उनी मात्रै होइन, न्यायिक समिति संयोजकको यो साझा पीडा हो। सियारी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक अमृता गुरुङले भनिन्, ‘हामीलाई अधिकार त दिइयो तर, कानुनको विज्ञ नभइकन मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो भएको छ।’

यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले अनुभवका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकामा एक वर्षमा ७३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५० वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको छ। यो सबै व्यवहारिक छलफलबाट मिलापत्र गरेर छिनोफानो गरिएको शुद्धोधनका न्यायिक समिति संयोजक ज्ञवालीले बताइन्। न्यायिक समितिमा आएको एउटा मुद्दाको छिनाफानो हुन एक हप्तादेखि महिना दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। ‘मुद्दा दर्ता भएपछि क्रमशः मुद्दामाथि छलफल गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षसम्म मुद्दाबाहेक अरु काम नै गर्न पाइएन।’

सियारी गाउँपालिकाले पनि मिलापत्रमै मुद्दा टुंग्याएको छ। सियारी गाउँपालिकामा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २० वटा मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याइएको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले बताइन्। उपाध्यक्षले मुद्दा मात्रै हेर्न परेपछि साना विषयका विवाद सम्बन्धित वडाबाटै मिलापत्र गराउने गरी संयन्त्र बनाएकाले गाउँपालिकासम्म कम मुद्दा आएको उनले बताइन्। ‘जग्गाका विषयमा आउने मुद्दाको छिनाफानोमा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ,’ कञ्चन गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा तरामुले भनिन्, ‘कानुन अधिकृत हुँदा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार काम गर्न सकिन्छ।’     

एक वर्षको अवधिमा कञ्चनमा ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १७ वटा मुद्दा मेलमिलापमार्फत् टुंग्याएको उनले बताइन् । बाँकी मुद्दा कोही छलफलको क्रममा रहेको र कोही रेफर गरिएको उनले बताइन् । मेलमिलापबाट छिनोफानो भएका मुद्दामा मात्रै न्यायिक समितिले काम गरेको छ। ‘मिलापत्र हुने भए छलफलबाट टुग्याउँछौँ,’ सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक बिना रानामगरले भनिन्, ‘विवादास्पद र कानुनीरूपमा स्पष्ट हुन नसके रेफर गर्छौं ।’

सैनामैना नगरपालिकाले पनि ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३० वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको उनले बताइन्। यसमा छिनाफानो भएका सबै मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ। ‘कानुन अधिकृतको दरबन्दी भए पनि यहाँ कर्मचारी नआउँदा मुद्दा हेर्न कहिलेकाँही समस्या पर्छ,’ उनले भनिन्।

सैनामैनामा पनि वडा तहबाटै धेरैजसो विवादहरू मिलाउने गरेकाले नगरपालिकासम्म कम मुद्दा आएका हुन्। स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ। सबै स्थानीय तहमा कानुन विषयका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था पनि छ। तर, सम्बन्धित विषयमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादन चुस्त हुन सकेको छैन। अनुभवको आधारमा न्यायिक समितिले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्।

गैडहवा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा सदस्यबीच मतान्तर भएपछि उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको थियो। मुद्दा परेपछि न्याय दिलाउनेबारे संयोजक शुभावती यादव र सदस्यबीच कुरा बाझिएपछि तालाबन्दी भएको थियो। स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मुद्दालाई मेलमिलाप र निरुपणको माध्यमबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म मेलमिलापलाई मात्रै जोड दिएको अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले बताइन् । ‘न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई नै जोड दिने हो, तर कुनै मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्न खोज्दैनन्।’ स्थानीय तहले कुनै मुद्दामा फैसला गर्ने अधिकार भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले मेलमिलापबाटै समस्याको समाधान खोज्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि कर्मचारी नआउँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनेको छैन। रुपन्देहीको दक्षिणी र पश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण भेगका स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दीमा अन्य कर्मचारी आएका छन् । कतिपय गाउँमा अधिवक्तासमेत सहज उपलब्ध नहुँदा कतिपय मुद्दा विवाद हुने डरले फिर्ता गर्ने गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, कुलोसम्बन्धी विवाद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, पतिपत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, कुटपिट, जग्गाको साँध विवादजस्ता मुद्दामा स्थानीय तहले फैसला गर्ने अधिकार पाएको छ। यस्तै पशुपंक्षी छाडेको, पशुपंक्षीले अरुलाई असर पारेको, अरुको घरमा अनाधिकृतरुपमा प्रवेश, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण वा फोहरले छिमेकीलाई असर गरेकोजस्ता विषयमा मेलमिलाप गरेर टुंग्याउने अधिकार दिएको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०९:५९ आइतबार