झापा, एमाले र प्रधानमन्त्री
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा देश र जनताको हित हुने धेरै कुरा सुनाउनुभयो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूको हौसला बढाउनुभयो।
१० पुस २०८२ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
सुकदेव भट्टराई खत्रीका लेखहरु :
तनावै तनाव, जताततै तनाव
मेरो तनाव। उसको तनाव। उहाँको तनाव। हजुरको तनाव। सबको तनाव। तनावै तनाव जताततै तनाव। सर्वव्यापी छ तनाव। तर सबको तनाव फरकफरक।
भाइ फुट्दाको भाँडभैलो
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समययता बारम्बार संकटपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्थाप्रति सचेत गराउने सन्देश दिनुभएको सुनियो।
आखिर जीवन के हो ?
आफ्नो जीवन कति वर्ष लामो हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। तर पनि निर्धक्क बाँचिरहेका हुन्छौँ हामी सामान्य अवस्थामा। सामान्य दिनचर्या चलिरहेकै हुन्छ। एउटा कुरा,जीवन कसरी जिउने भन्ने जानेका मानिस दीर्घायु हुन्छन्। जुन हामीले देखेकै कुरा हो।
सरकारी काममा संघर्षमय जीवन
तल्लो तहको जागिरमा केन्द्रीय तहमा रहँदा लेनदेनका कुरा त्यति साह्रो हुने रहेनछ, जब पुनः लोक सेवा परीक्षा पास गर्दै माथिल्लो तहमा वा अफिसर तहमा पुगियो तब जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा लेनदेनको कुरा आउँदो रहेछ।
जवाफदेही विहीन सरकार
जनताले विगतमा चुनावमा हराइसकेका व्यक्ति करिव आधा दर्जन राष्ट्रियसभामा लगिएको छ। यसले संविधान र जनमतकै समेत अपमान गरेको छ।
कोरोना संत्रासमा जनता
सरकारले कोरोनाका नाममा करिव १२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ तर जनताले भने सही उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
बजेटमा समावेश हुनैपर्ने पक्ष
लकडाउनअघि विकास बजेट करिव २५ प्रतिशत खर्च भएको र राजस्व ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने गरी आगामी बजेट घोषणा गर्नु ठूलै चुनौती छ।
कोरोना रोकथाम स्रोत व्यवस्थापन
करिव २० अर्ब भन्दा बढी रकम चालु वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ । यस्तो बजेट कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नुपर्छ ।
समृद्धिको सार्थकता
प्रचलित कर कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर प्रशासनकै भएको सन्दर्भमा पनि अदालतले रिट ग्रहण गरी आफैं क्याल्कुलेटर चलाइ कर निर्धारण गर्नेतर्फ लागी राजस्व असुलीमा व्यवधान खडा गरेको छ।
विकासमा बेवास्ता
यतिखेर संविधान र कानुनले नचिनेको र शपथ नखाएका राजनीतिक पदाधिकारीले सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाई कार्यप्रगति लिने भन्दै काम सुरुवात गरेका छन्। जबकि यो काम सबै मन्त्रालयका सचिवले मुख्य सचिवमार्फत कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने हाम्रो विगतको जवाफदेहीपूर्ण अभ्यास हो।
गौरवका आयोजनामा अलमल
अवरोधका कारण केलाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप काम हुनेछन्।
न विकास न सुशासन
नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुध्रेकोकुरा विश्व बैंकको डुइङबिजनेस प्रतिवेदनले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको छ ।
नीतिगत निर्णयको नियत
मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीपन्छिने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएको विषयवस्तु, आर्थिक कार्यविधि कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट गरेका विभिन्न पदाधिकारीको अधिकारक्षेत्र र अन्य सम्बद्ध कानुनले तोकिदिएको काम सोहीअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिका दिनमा कारबाहीमा परिने भयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने परिपाटी बढ्दो छ। बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो हितअनुकूल ठेक्का दिन एवं सामान खरिदका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ।
अनियमितताको अन्तर्य
नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।