३० असार २०७७ मंगलबार
सुकदेव भट्टराई खत्री


सुकदेव भट्टराई खत्रीका लेखहरु :

बजेटमा समावेश हुनैपर्ने पक्ष

लकडाउनअघि विकास बजेट करिव २५ प्रतिशत खर्च भएको र राजस्व ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने गरी आगामी बजेट घोषणा गर्नु ठूलै चुनौती छ।

कोरोना रोकथाम स्रोत व्यवस्थापन

करिव २० अर्ब भन्दा बढी रकम चालु वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ । यस्तो बजेट कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नुपर्छ ।

समृद्धिको सार्थकता

प्रचलित कर कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर प्रशासनकै भएको सन्दर्भमा पनि अदालतले रिट ग्रहण गरी आफैं क्याल्कुलेटर चलाइ कर निर्धारण गर्नेतर्फ लागी राजस्व असुलीमा व्यवधान खडा गरेको छ।

विकासमा बेवास्ता

यतिखेर संविधान र कानुनले नचिनेको र शपथ नखाएका राजनीतिक पदाधिकारीले सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाई कार्यप्रगति लिने भन्दै काम सुरुवात गरेका छन्। जबकि यो काम सबै मन्त्रालयका सचिवले मुख्य सचिवमार्फत कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने हाम्रो विगतको जवाफदेहीपूर्ण अभ्यास हो।

गौरवका आयोजनामा अलमल

अवरोधका कारण केलाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप काम हुनेछन्।

न विकास न सुशासन

नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुध्रेकोकुरा विश्व बैंकको डुइङबिजनेस प्रतिवेदनले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको छ ।

नीतिगत निर्णयको नियत

मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीपन्छिने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएको विषयवस्तु, आर्थिक कार्यविधि कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट गरेका विभिन्न पदाधिकारीको अधिकारक्षेत्र र अन्य सम्बद्ध कानुनले तोकिदिएको काम सोहीअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिका दिनमा कारबाहीमा परिने भयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने परिपाटी बढ्दो छ। बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो हितअनुकूल ठेक्का दिन एवं सामान खरिदका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ।

अनियमितताको अन्तर्य

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।

राजस्व छली प्रकरण

नेपालमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै कम दरमा राजस्व कर लगाउने गरिएको छ। छिमेकी मुलुक श्रीलंका र मलेसियामा भने हामीकहाँ भन्दा कम दर छ। समग्रमा एसिया, अफ्रिका र इयु मुलुकमा बढी दरमा कर लगाउने अभ्यास छ भने अमेरिकामा करको दर कम रहेको पाइन्छ। नेपालमा तुलनात्मक रूपमा करदर कम नै रहेको अवस्थामा पनि राजस्व छली व्याप्त छ। यसको मूल कारण राजनीतिक तहबाटै व्यवसायीसँग बढी उठबस भएकाले ठूला प्रकरणहरूमा कर छली गर्न सजिलो भएको छ। र, कर प्रशासन कमजोर बनेको छ।

सांसद बजेटको औचित्य

प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।

बढ्दो खर्च, राजस्व र आसन्न बजेट

सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। प्रत्येक सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ।

पूर्णपाठपछि लाभकर विवाद

महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरऔँल्याएकाकरसम्बन्धी प्रकरणहरूमा एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्याेटआयोगले गरेका अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो एक किसिमको राज्यको राजस्व नै अपचलन भएको अवस्था थियो।

अनियमिततातर्फ उन्मुख राज्यसंयन्त्र

संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन हुने काममा सार्वजनिक विकास, प्रशासनका कुरा त परै छाड्दिउँ, राजनीतिक क्षमतासमेत सर्वथा अभाव रहेको प्रस्टै छ। किनकि तीनवटा बाहेक चारवटा प्रदेशले आजसम्म आफ्नो नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमता छर्लङ्ग पार्छ।

सरकारी आयोजनामा चरम बेथिति

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।

सांसद सुविधा र कानूनी प्रक्रिया

मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी गरिसकेका छन्। यसका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतसाधन जरुरत पर्छ। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ परिरहेको छ। चालु वर्षको बजेटमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीलाई दिइआएको करिव १५ अर्ब भत्ता कटौती भएको छ भने बढी व्ययभार पर्ने भनी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसमेत स्थगित भएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्