३० असार २०७७ मंगलबार
विचार

न विकास न सुशासन

नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुध्रेकोकुरा विश्व बैंकको डुइङबिजनेस प्रतिवेदनले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंकले मापन गरेको १० सूचकमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा नेपालले गत वर्षभन्दा सुधार गरेको छ ।तीनवटाक्षेत्रमा गिरावट आएको छ भने दुईवटा क्षेत्रमा यथावत्रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी केही समयअघि विश्व बैंकले गरिबी रेखामुनिनेपालका ९ प्रतिशत नागरिकरहेको र योजना आयोगले १८ प्रतिशत जनता रहेको भनी फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक गरे ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंककोतथ्यांकमा ठूलो अन्तर छ । हालै नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षकोसुरुका२ महिनाको आर्थिक परिसूचक केही सकारात्मक देखिए तापनि अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख नै देखिन्छ । हालैका२ महिनामा पनि मूल्यवृद्धिबढेको र रेमिटेन्स रकम घटेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म नेपालसँग ११ खर्ब ३ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा पछिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब ३९ अर्ब कायम भई घटेको पाइन्छ ।

जबसम्म चीनका राष्ट्रपति सीले झैं हाम्रा पदाधिकारीले आचरणसम्मत काम गर्दैेनन् तबसम्म देशमा न सुशासन कायम हुन्छ न त उन्नति र प्रगति नै ।

यसैगरी चालु खाता घाटा २०७५ असार मसान्तमा २ खर्ब ४७ अर्ब रहेकामा पछिल्लो वर्ष २ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ । शोधनान्तर घाटा २०७६ असार मसान्तमा ६७ अर्ब पुगेको छ । अर्कातर्फ व्यापार घाटा हेर्ने हो भने पनि सरकारको कूल वार्षिक बजेटको आकारभन्दा बढी हुन आउँछ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वैदेशिक अनुदान ४८ प्रतिशतले तथा वैदेशिक ऋण ९.५ प्रतिशतलेघटेका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणमा परेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासन चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । हालै ३ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको भन्दा ५२ अर्ब घटी राजस्व असुल भएको छ । यसरी राजस्व घट्नुमा भन्सार राजस्वकम हुनु, भ्याट छली बढ्नु, आयकर घट्नुलगायत राजस्व चुहावट प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बिगोदाबी गर्दै करछली मुद्दा दायर गर्नुबाट पनि राजस्व छली पुष्टि हुन्छ ।

यतिखेर विभिन्न व्यवसायीबाट राज्यले उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर मात्र झन्डै खर्ब हाराहारी रहेकामा २३ अर्ब ५७ करोड राज्यकोषमा दाखिला भएको छ । साथै नियमविपरीत मेलम्चीको ठेकेदारलाई गरिएको भुक्तानी ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बेरुजु भनेर महालेखाले ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकामा हाल फिर्ता भएको छ । बाँकी लाभकरका सन्र्दभमा नतिर्न र नतिराउने प्रपञ्चमा अदालत, व्यवसायी, उच्च घरानियाँ, केही कानुन व्यवसायीलगायतको ऐक्यबद्धता देखिएको छ ।

अदालतको फैसलाले आयकर कानुनी व्यवस्थानिकम्मा बनाएको छ । सरकार र संसद्ले यति ठूलो लाभकरमा कुनै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अझ यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगत विदेशी दूतावासमा कार्यरत राजदूत र अन्य कर्मचारीका नाममा तिर्नुपर्ने पारिश्रमिक कर विभिन्न आर्थिक वर्षका करिब १८ करोड मिनाहा गराउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र सरकार आफैं लागिपरिरहेको छ । यो मिनाहा गर्ने हो भने गलत नजिर बस्नेछ । सरकारले ठूलो मात्रामा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने, लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने, जनताका नाममा करिब ११ खर्ब ऋणभारबोकाउने, ठूला व्यवसायीका करछलीका दर्जनौं फाइल सम्बद्ध निकायले समयमै टुंगो नलगाउनेजस्ता परिपाटी छन् ।

सरकारका उच्च पदाधिकारी विभिन्न सभा÷सम्मेलनमा बारम्बार आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष नितान्त फरक छ । अब त सर्वसाधारण जनता नेतृत्व तहमा रहनेबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशाभन्दा पनि उनीहरू इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन् ।

कतिपय अवस्थामा राज्यसंयन्त्र नै व्यवसायीका पक्षमा रहन्छ । अझ भन्नुपर्दा राजस्व चुहावट प्रकरणमा राजनीतिक दल मौन देखिन्छन् ।वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट कार्यान्वयन पूरा गरी २०७६/७७ कार्यान्वयन चरणमा छ । यसैगरी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पनि कार्यान्वयनमै छ । आगामी ५ वर्षमा औसतमा १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

साथै तीन आर्थिक वर्षमा यो वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दाबढी देखिएको छ । सरकारले समग्र अर्थ व्यवस्थामा सुधारका कुरा गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषका सुझावलाई बजेटमा महŒव दिन सकेन । सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा केही मात्रामा सुधार हुनेछ ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गर्ने भनिए तापनि ती समयमा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । आयोजनाका पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने न्यून देखिन्छ । अधिकतर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकारले केही महिनाअगाडि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पन्न करार गरे तापनि २ महिना नाघिसक्दा पनि त्यसको समीक्षा हुन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गत विकास आयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ ठेक्काका काम अधुरै छन् । जसमा १ हजार ३२ ठेक्काका म्याद नाघेका छन् । जसका लागि करिब २४ अर्ब मोबिलाइजेसन पेस्की दिइएको छ । यिनै ठेक्कालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद कानुुन छैटौं संशोधनमा सरकारले कडाइ गर्न खोजे तापनि सातौं र आठौं संशोधन ठेकेदारका पक्षमा भएका छन् ।

यसरी आयोजनामा गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई अझै कारबाही गर्ने अवस्था छैन । विगतमा मुलुकमापुनर्निर्माण, लडाकु भत्ता, राहत र क्षतिपूर्तिलगायतव्यवस्थापनका नाममा राज्यले ५८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५३औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये बिल भर्पाईबेगर लडाकु खर्चको पेस्की फस्र्याेटगर्न महालेखामा अनुरोध गर्दा यसै पंक्तिकारले  आर्थिक नियमविपरीत खर्च गरेकाले त्यसो गर्न नमिल्ने भनी फिर्ता पठाएको थियो । पछि त्यो अनियमित कारोबारको हिसाब सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिनाहा गराइयो ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको आयोजना समीक्षा बैठकले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको औंल्याएको छ । केही विकास आयोजनाको काम आयोजनागत रूपमै हेर्ने हो भने पनि बबई सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको ३० वर्षमा प्रगति ६० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको दशक बितिसक्दा पनि प्रगति करिब ५० प्रतिशतहाराहारीमा मात्र छ ।

लुम्बिनी विकास कोष ३२ वर्ष, मेलम्ची खानेपानी आयोजना १६ वर्ष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना ८ वर्ष, माथिल्लो तामाकोसी ७ वर्ष बितिसक्दा पनिपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । सरकार प्रमुखले गत असारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै मन्त्री र सचिवलाई कामप्रति जवाफदेही बन्न र परिणाम देखाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अर्कातर्फ अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै विगतका सरकारले निजीकरणका नाममा थुप्रै उद्योगधन्दा बन्द गरे । जसले गर्दा उद्योगमा कार्यरत मजदुरको रोजगारी कटौती भयो । विगतमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादन १६ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यतिखेर हामी चीन सरकारसँग रेलमार्गदेखि उद्योगधन्दासम्मका लागि पुनः सहयोगको ठूलो अपेक्षा राखेका छौं । भूकम्पका बेला भारत र चीन सरकारले गर्ने भनेका सहयोग उनीहरूकै सर्तका कारण न्यून मात्रामा प्राप्त भयो ।

सरकारका उच्च पदाधिकारीविभिन्न सभा÷सम्मेलनमा बारम्बार आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष नितान्त फरक छ । अब त सर्वसाधारण जनता नेतृत्व तहमा रहनेबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशाभन्दा पनि उनीहरूइमान्दार भएको हेर्न चाहन्छन् ।किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दल र दलसम्बद्ध पदाधिकारीबाट नहुने कुराको पुष्टि एनसेल करछली, वाइडबडी खरिद, बालुवाटार जग्गा, ३३ किलो सुन, कर फस्र्याेट आयोगलगायत प्रकरणले गरेका छन् । स्वार्थ मिलेका कुरामा सबै दल ‘तैं चुप मै चुप’ गर्छन् । नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म कोही बोल्न चाहँदैनन् । यतिखेर अधिकतर मन्त्रीका काम÷कारबाही हल्काफुल्का र पुरानै कामलाई उपलब्धिमा गणना गर्ने परिपाटी देखिएको छ । अधिकतर मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा असफल भएका छन् । उच्च पदाधिकारी सुविधार गाडी मोहमा फसेका छन् ।

स्मरणीय रहोस्– गृह मन्त्रालयमा त आधा दर्जनसम्म सल्लाहाकार नियुक्ति गर्दा मन्त्रालयकै काममा अन्योल सिर्जना भएको केही समयअगाडि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । यसैगरी वन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका राजनीतिक पदाधिकारीले ठूलो संख्यामा गाडी दुरुपयोग गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । खासमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू विषयवस्तु र ज्ञानको कमीले विवादास्पद घटनामा फस्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले आफन्त नियुक्ति गरेर प्रशासन संयन्त्रलाई निकम्मा बनाइरहेका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा  लामो समय काम गरेर खारिएका विज्ञहरूलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ । जसका  कारणसरकारले काममा गति लिन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयन हेर्ने हो भने पनि अनुदान बाँडफाँडमाविवाद देखिन थालेका छन् । जिल्लामा संघीयताका नाममा स्थानीय, प्रदेश गरी विभिन्न तहमा कर लगाउन थालिएको छ । यो समस्या विशेषगरी सामुदायिक कार्यक्रममा देखिएका छन् । कतिपय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राजस्व बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् र विवादमा फसेका छन् । यस्तो समस्या प्रदेश ३ मा बढी देखिएको छ । विकास निर्माणका काम हेर्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रदेशमा आयोजनाका निम्ति दोहोरो तथा कतिपय सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा रकम निकासा पठाएको कुरा केही महिनाअगाडि सार्वजनिक भएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरू पनि व्यापकतवरमा उजागर हुन थालेका छन् । यसै क्रममा अघिल्लो महिना प्रदेश २ का सासंदद्वारा सञ्चालित योजनामा कमिसन प्रकरणले व्यापकता पायो । भदौ २२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदले योजनाको भुक्तानीमा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको र त्यो नदिएकै कारण भुक्तानी नदिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । यसमा १५ जनाभन्दा बढी सांसदले झन्डै२ हजार आयोजना कमिसनविवादले सम्पन्न हुन नसकेको बताएका थिए ।

केही दिनअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक मानिएको छ । सी विचारधाराबारे बहस पनि चल्यो । सीले आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार र खराब आचरणमा संलग्न करिब १२ लाख जना पार्टीका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरे । चीनका राष्ट्रपति आफैं आर्थिक अनियमितता र सरकारी रकम खर्चबारेसदैव सतर्क रहने गर्छन् । हाम्रो सन्र्दभमा कारबाही कर्मचारी तहसम्म हुने तर राजनीतिक तहमा पटक्कै नहुने परिपाटी छ । जबसम्म चीनका राष्ट्रपतिले झैं हाम्रा पदाधिकारीले आचरणसम्मत काम गर्दैेनन्तबसम्म देशमा न सुशासन कायम हुन्छ न त उन्नति र प्रगति नै ।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ १०:१४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App