३० असार २०७७ मंगलबार
विचार

कोरोना रोकथाम स्रोत व्यवस्थापन

यतिखेर विश्वका २ सयभन्दा बढी मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । यसले युरोप र अमेरिकालाई बढी गाँजेको छ । धेरै मरेका छन् भने लाखौँ संक्रमित छन् । त्यसैलेविश्वभरका मानव यतिखेर ठूलो संकटमा छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी युद्धविराम आह्वान गरेका छन् ।यसैगरी आइएमएफले विश्वको अर्थतन्त्र ३० खर्ब डलर बराबर क्षति हुने आकलन गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ५.३ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने प्रक्षेपण गरेको छ जुन सरकारले ८ प्रतिशत हुने अनु्मान गरेको थियो । अब नेपालमा आउने द्विपक्षीय सहयोग घट्नेछभने आन्तरिक स्रोत परिचालन अपेक्षित मात्रामा नहुने पक्का भएको छ । 

चालु वर्ष सरकारले ११ खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने भने तापनि विगत ८ महिनामा पौने ६ खर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालु खर्चका लागि मात्र सरकारले ९ खर्ब रुपियाँ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नु परैको कुरा । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकेको छ । सरकारीतवरबाट औषधि कीट खरिदमा भएको कामकारबाहीमा सरकारका उच्च पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएकासार्वजनिक भइरहेको छ । यसले सरकारलाई नै विवादमा तानेको छ । सर्वसाधारण जनता दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतका कतिपय सामग्रीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । दैनिक रोजगारी गरेर जीविका निर्वाह गर्नेको रोजीरोटी खोसिएको छ । कलकारखाना बन्द छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । कृषकका उब्जनी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्यटन एवं उद्योग व्यवसायी, मजदूर सबैलाई राज्यका तर्फबाट सक्दो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

करिव २० अर्ब भन्दा बढी रकम चालु वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ । यस्तो बजेट कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नुपर्छ ।

अपेक्षित राजस्व नउठ्ने र सरकारको स्रोत कमी भएका बेला अर्थ मन्त्रालयले केही तालिम, भैपरी अर्थ बजेट, विभिन्न निकायका गोष्ठी, सवारी साधन खरिदलगायत१४ बजेट उपशीर्षकबाट विनियोजितबजेट रोक्ने काम गरिसकेको छ । अब सांसदका नाममा विनियोजित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा विनियोजित बजेट, सरकारी पदाधिकारीलाई दिइआएको तलवका अतिरिक्त भत्ता, कानुनले दिएको भन्दा बाहिर लिइरहेकासुविधा, पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीको दोहोरो खर्च हुने पेन्सन सुविधा, पूर्वविशिष्टको सुविधालगायत खर्चहरू कटौती गर्नु आवश्यक छ । यी पक्षमा ध्यान दिने हो भने सरकारलाई स्वास्थ्यमा बजेट थप गर्न कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन । 

सांसद बजेटकोऔचित्य
२०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु भएको करिव अढाई दशकपछि यो रकम ६ करोड पुगेको छ । यसैगरी सातै प्रदेशका सभासद्ले पनि ३ करोडदेखि ९ करोडसम्म विनियोजन गरेका छन् । यो सबै गर्दा करिव २० अर्ब भन्दा बढी रकम चालु वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ ।सरकारले सांसदको नाममा रहेको यस्तो बजेट खारेज गरी कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । सांसदका नामबाट भएका विगतका खर्च र बेथिति मलेपको प्रतिवेदनमा आधारित भएर प्रस्तुत गरिएको छ । जसले यो कार्यक्रम स्थगित वा खारेज गर्न मद्दत गर्:

सिद्धान्ततःशक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सांसदको काम सरकार बनाउने र सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्ने हो । आफैँ बजेट बोकेर जनतासामु जाने हैन ।विकास कार्यक्रममा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सहभागिता हुने मान्यता रहँदैन । विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा सांसदलाई बजेट दिएर विकास निर्माणको कार्यमा लगाइँदैन । सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु हो । राज्यको ढुकुटी आफैँ बोकेर हिँड्ने होइन । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ भने सरकारले संसद्ले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसद अझै पनि विकास निर्माणका नामबाट बजेट पोल्टामा लिएर जनतासमक्ष जाने परिपाटी छ । यसले विकास निर्माणका काममा सहजता भन्दा पनि अन्योलको स्थिति पैदा गरेको छ । पछिल्ला दिनमा आएर ससाना काममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग हुन थालेको छ । जसले गर्दा केही हदसम्म राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनासमेत छायाँमा पर्न थालेका छन् । सभासद् र उनका कार्यकर्ता ठूला आयोजनामा ध्यान पुराउनु भन्दा स्थानीय तहले जिम्मा लिनुपर्ने ससाना कुरामा पछि लाग्न थालेका छन् ।

मन्त्री, सभासद्, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सेवानिवृत्त पदाधिकारीसम्मको मासिक तलवमा निश्चित प्रतिशत कटौती जरुरी छ ।संसद्का पदाधिकारी, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, संसदीय समिति, प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय तह र मन्त्रीका सल्लाहकारलाई दिइएको सुविधामा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका नाममा रहेको वा सांसदलाई अघिल्लो वर्ष दिइएको ४ करोडका दरले ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरी सरकारले रकम खर्च गर्न भनीस्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७५ समेत जारी ग¥यो ।१६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सासंदले आफूखुसी खर्च गर्दैआएका पाइन्छ ।सामान्यतया आयोजना सञ्चालन गर्दा डिपिआर, बिल अफ क्वान्टिटी, इस्टिमेट, वर्क कम्प्लिक्स रिपोर्टलगायत काम कारबाही हुने गर्छ । बिल अफ क्वान्टिटीले कामको परिणाम बुझाउँछ । जसमा निर्माण हुने कामको समयावधि, लागत रकम, कामको गुणस्तर र रेट अफ रिटर्नसमेतको प्राविधिक आधारमा लेखाजोखा हुने गर्छ । यसबेगर हुने निर्माण कार्य आयोजना दिगो तथा प्रतिफलमूलक वन्न नसक्ने प्राविधिक सर्वमान्य सिद्धान्त छ । 

तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसदबाट भएको कार्यक्रम सञ्चालनमा उल्लिखित आधारउपर ध्यान नदिइएकाले आयोजनाहरू निकै कमजोर रहन पुगे । यसका अतिरिक्त विशेष गरी निर्माण गर्नुपर्ने कामको सहीरूपमा लागत अनुमान तयार नहुने, तयार भएकामापनि कामको प्राविधिक अभिलेख तयार नहुने, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगर्ने, तयार भएकामा पनि लागत अनुमान र सम्पन्न परिणाममा ठूलो अन्तर रहने, लागत दर रकम फरक पर्ने, प्राविधिक जाँचपास नहुने, कतिपय ठाउँमा काम अधुरो हुने जस्ता प्राविधिक कमजोरी देखिए । विगतमा कतिपय सांसदको बजेट खर्चको बिल भरपाइ फाँटबारीबेगर पेश्की फछ्र्यौटहुने कामसमेत भयो । जसले अनियमिततालाई प्रश्रय मिल्यो । 

विगतमा सांसदले लिएका रकम खर्च गर्न भनी सरकारले केही नियम-कानुनसमेत तर्जुमा गरेको थियो । तर त्यसको समेत परिपालना भएन । जसका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर विगतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष अध्ययनसमेत गरेको थियो । नमुना लेखापरीक्षणका आधारमा अध्ययन गर्दा आ.व. २०७२-२०७३ मा ३६ जिल्लाले १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लागतका १ हजार ४ सय २३ वटा आयोजना सांसदद्वारा सञ्चालित भएकामानियमावलीले तोकेको आधारमा छनोट गरेको देखिएन । 

यसैगरी अघिल्लो वर्ष पनि ३१ जिल्लाले ८ सय १० आयोजना छनोट विधिपूर्वक गरिएका थिएनन् । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुनु भनेको आफ्नै हिसावले मनोमानी किसिमले काम गर्नु हो । यसैगरी सांसदको नाममा निकासा रकमका आधारमा आयोजना संख्या बढीमा १५ हुनुपर्नेमा नुवाकोट, हुम्ला, सल्यान, जुम्ला र अन्य ११ जिल्लाले ४ सय ७५ भन्दा बढी आयोजना छनोट गरेकापाइयो । यसको अर्थ निश्चित सीमासम्मका आयोजनामा लगानी हुनुपर्नेमा धेरै ससाना  कार्यक्रममा रकम वितरण भयो । र, आयोजना उपलब्धिमूलक हुन सकेनन् ।

गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर यसै अवधिमा १७ जिल्लामा १ सय २६ आयोजना यस्तै छनोट गरेको महालेखाको चवन्औँ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । यसरी सांसदका नाममा गएको रकम विवादमा परेको छ । अन्य प्रतिवेदनले पनि सांसद बजेट दुरूपयोग भएका थुप्रै प्रमाण दिएका छन् । 

यसैगरी अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले यस्तो रकम खर्च गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउनुपर्नेभनेको छ । तर यस्ताकार्यक्रमको नमुना परीक्षणमा ६ जिल्लाका २ सय ५७ आयोजनामा जनसहभागिता नै पाइएन भने १३ जिल्लाका १ हजार १ सय योजनामा २० प्रतिशतभन्दा कम पाइयो । यसरी जनसहभागिता नजुट्दा सरकारी रकम बढी खर्च हुन गई अपव्यय बढ्न गयो । 

नियमावलीले यस्ताआयोजना अनुगमन गर्नुपर्ने भनेका छन् तर कमै मात्रामा भएका छन् । सम्पन्न हुन नसकेका वा काम नभएका योजनाका रकम फ्रिज गर्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिँदैन । निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको रकम आयोजनाका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्नेमा २०७२।७३ मा १९ जिल्लामा नमुना परीक्षण गर्दा ३७ सांसदले २ करोड ३० लाख रुपियाँको सामग्री खरिद गरेकासमेत पाइयो । यसो हुनुसरकारी रकम दुरूपयोग नै हो ।

विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधामा पुनरावलोकनको खाँचो
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि गरेका सम्बोधनमा खासै राहतको प्याकेज नआएको गुनासो आए ।भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले १७ खर्ब भारु मजदूर र साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राहत घोषणा गरेका थिए ।यसैगरी अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरे । यसैगरी भारतमा चैत २४ गतेबाट लागुहुने गरी एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतका पदाधिकारीले ३० प्रतिशत तलव कटौती गरेका छन् भने सांसद विकास कोष निलम्बन गरिएको छ । 

यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले फजुल र अनुत्पादक खर्च कटाएर कोरोनाबाट सिर्जित समस्याका लागि उपचार, राहत र आवश्यक कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको छ । यसका लागि मन्त्री, सभासद्, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सेवानिवृत्त पदाधिकारीसम्मको मासिक तलवमा निश्चित प्रतिशत कटौती जरुरी छ । यसैगरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले राज्यबाट लिने सवारी साधन र इन्धन सुविधामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।सांसद र संसद्का पदाधिकारी, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, संसदीय समिति, प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय तह र मन्त्रीका सल्लाहकारलाई दिइएको सुविधामा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा
मुलुकमा यतिखेर जनताको जीवन रक्षागर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र नै भएको छ । यस्तो निकायमा महालेखाको नजरबाट हेर्दा केही बेथिति र अनियमितताको खात छ । मुलुकभर ५ सय ३८ अस्पताल रहेकामा ८७ अस्पतालको मात्र केन्द्रबाट अनुगमन हुन सकेको छ । १० विदेशी दाताबाट २३ वटा स्वास्थ्य कार्यक्रममा प्राप्त ५ अर्ब २१ करोड रुपियाँको प्राविधिक सहायताको हिसाव प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।मेडिकल आचारसंहिता पालना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुरूप मेडिकल अडिट हुन सकेको छैन ।अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ७७ जिल्ला अस्पतालमा करिव ७ हजार कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेका थिएनन् । कतिपय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आर्थिक कार्यविधि कानुन परिपालना गरेका छैनन् ।यी समस्या नछिमोली स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी आफैँ स्वस्थ होला र ?
(नागरिक आयोगमा आबद्ध)

प्रकाशित: २ वैशाख २०७७ ०९:४० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App