मुलुकमा आयोजना कार्यान्वयनमा एकैप्रकारका समस्या देखिने गरेका छन्। जसमा सर्भे डिजाइनको कमजोरीदेखि ठेकेदारले लापरबाही गरेकासम्मका कुरा सार्वजनिक भइरहेको  छ। आयोजना यो हालतमा पुग्नुको मुख्य कारण अार्थिक चलखेलकै कुरा हुन आएको छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीको फेरबदलसँगै आयोजना प्रमुख पटकपटक सरुवा हुनु, काममा परामर्शदाताको चरम लापरबाही रहनु, ठेकेदारले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु, मन्त्रालय र विभागको अनुगमन फितलो हुनु, अन्तरमन्त्रालय तथा आयोजनाहरूबीच पटक्कै समन्वय नहुनु, एउटा निकायले अर्को निकायलाई नीतिगत कारण दर्शाएर समस्या तेर्साउनु, निर्माण कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको कुनै भूमिका नरहने गरेको छ।

साथै यस्ता विकास निर्माणको कार्यमा संसदीय समितिको प्रभावकरिता पटक्कै नदेखिनु, योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्ले केवल कागजी कार्य प्रगतिको मात्र समीक्षा गर्ने गरेको तर आयोजनाको सन्दर्भमा वस्तुपरक ढंगले समीक्षा गर्न नसकेको, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै निकायको कुनै भूमिका नदेखिनु, मूलरूपमा आयोजनाको प्राविधिक पक्ष मिलेमतोमा संलग्न रहनु, यस्ता कमी÷कमजोरीउपर यथासमयमै सार्वजनिकीकरण हुन नसक्नुलगायतका कारणले राज्यले सालिन्दा ठूलो अपव्यय बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालका अधिकांश आयोजना निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नहुने अनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै भेरियसन अर्डर जारी गर्ने र मूल्य वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति दिने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ। यस्ता काम÷कारबाहीले गर्दा आयोजनाको लागत दोब्बरसम्म वृद्धि भएको छ।्र

विसंगतिपूर्ण कार्य
यसैको परिणामस्वरूप हालै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ८६ अर्ब ४४ करोडका १२०२ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार १०७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा ७५ प्रतिशत काम गुणस्तरहीन अर्थात् प्रगति सन्तोषजनक पाउन सकेन। साथै सरकारी ठेक्कापट्टामा जनप्रतिनिधिको बाहुल्यताले गर्दा काम हुन नसकेको कुरा पुष्टि भएको छ। संख्यात्मकरूपमा हेर्दा पनि सभासद, मेयर र वडा अध्यक्ष गरी २०८ जना मुलुकभर निर्माण व्यवसायी रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। नौ महिनाको अन्तरालमा ४ पटक सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिसकेका छन्। जसमा आयोजना वा कार्यालयको हितमा भन्दा ठेकेदारको हितले प्रथमिकता पाएको छ। अब प्रायः निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नहुने र आयोजना प्रमुखलाई कडाइ गरिएको अवस्था छ।

प्रचलित कर कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर प्रशासनकै भएको सन्दर्भमा पनि अदालतले रिट ग्रहण गरी आफैं क्याल्कुलेटर चलाइ कर निर्धारण गर्नेतर्फ लागी राजस्व असुलीमा व्यवधान खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा निर्माण व्यवसायी रहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा चुस्तता ल्याउन भनी एक उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरे तापनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गर्न सकेन। सार्वजनिक भएमा सुधारका कार्य लागु गर्नुपर्छ भनेर सरकार हच्किएको अवस्था छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउने देखिएको छैन। सुरु बजेटको आकार ९.६ प्रतिशत कटौती गरेको छ। जसमा विनियोजन बजेटतर्फ १ खर्ब ४७ अर्ब कटौती गरेको छ भने राजस्व ५६ अर्ब कटौती गर्न सरकार बाध्य भएको छ। विगत ७ महिनामा करिव १ खर्ब राजस्व संकलनमा चुकेको छ। साथै विकास आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा निर्माण कार्यान्वयन नहुने भएको छ अर्थात् पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको चलायमान अवस्थामा समेत कमी ल्याउनेछ।

ठूला व्यावसायिक घराना र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कर छलीमा लागेका उदाहारणसार्वजनिक भइरहेका छन्। संसदीय समितिले जारी गरेका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने समिति स्वयम् आफैँले दिएका निर्देशनको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। प्रचलित कर कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर प्रशासनकै भएको सन्दर्भमा पनि अदालतले रिट ग्रहण गरी आफैं क्याल्कुलेटर चलाइ कर निर्धारण गर्नेतर्फ लागी राजस्व असुलीमा व्यवधान खडा गरेको छ। कमिसन मोहका कारणले सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजनाबाट सम्पादन हुनुपर्ने सार्वजनिक निर्माणको कार्यको ठेक्कापट्टा पनि नीतिगत निर्णय भन्दै एकपछि अर्कौ गर्दै विवादित बन्दैछ।

राजनीतिक नेतृत्व तहलाई बचावट गर्दै तल्ला तहका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा सक्रियता बढेको छ। यावत् सरकारी काममा संविधान र कानुनले नचिनेको, कुनै सपथ नखाएका र सार्वजनिक उत्तरदायित्व लिन नपर्ने राजनीतिक व्यक्ति वा सल्लाहाकार हावी हुन थालेका छन्। प्रशासकीय पदाधिकारी कुनै अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जसले गर्दा सरकारी काम वा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण
मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै इ पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौमा आह्वान गरेको बोलपत्र सरकारले अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिकमा रद्द गरियो। कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने र अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे तापनि मूल्य बढाउने कार्यले ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल भएको पाइयो। कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित प्राविधिक समूहबाट स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने कार्य हुन्छ। यसरी स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि त्यसको बेग्लै प्राविधिक समूहबाट जाँचपास गर्ने गरिन्छ। जसमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने कामसमेत हुन्छ। जसका लागि बेग्लै समिति मन्त्रालयबाट गठन गर्ने काम हुन्छ। यो काम नितान्त मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकको रेखदेखमा हुने गर्छ। संस्थान एवं समितिका हकमा भने सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार रहने व्यवस्था छ। यसमा मन्त्रीक। भूमिका रहन्न। किनकि सार्वजनिक खरिद कानुनले नै प्रशासकीय पदाधिकारीको काम कारबाही स्पस्ट गरेकै छ।

सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा चुस्तता ल्याउन भनी एक उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरे तापनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गर्न सकेन।

सार्वजनिक निर्माण कार्य विस्तृत सर्भे डिजाइनका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा कतिपय निकायले यसको परिपालनासमेत गर्ने गर्दैनन्। पछिल्लो समयमा अधिकांश निकायमा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई निकम्मा बनाइ राजनीतिक पदाधिकारी हावी हुन थालेका पाइन्छ। यसैको उपज हो सेक्युरिटी प्रेस किन्ने प्रकरण। सार्वजनिक निर्माण कार्य होस् वा खरिद कार्यमा कमिसनको खेल हुने गर्छ। यसमा ७० करोड रकम कमिसन हो तर मन्त्रीलाई त्यतिले नपुगी २७ अर्बको कार्यलाई २८ अर्बको प्याकेज तयार गर्न लगाउनु भनेको सरासर भ्रष्टाचारजन्य अपराध नै हो। अझ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्दा पे्रसको लागत मूल्य भन्दा करिव ७ अर्ब रुपियाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए।

अब अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले आफूलाई काम गर्ने निकायका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ। यस प्रकरणमा अनुसन्धान कार्यका सक्रियता लिनु जरुरीछ। यसमा मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावको पक्षमा ककसको सक्रियता रहेको थियो सो कुराले यसबारे स्पस्टै हुनेछ।

ट्रस्टको १७५ रोपनी जग्गा प्रकरण
मुलुकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणले जनमानसमा ठूलै तहल्का मच्चाएको अवस्था छ। नीतिगत निर्णय भनी राजनीतिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने अभिप्राय रहेको देखिन्छ। यसै विषयलाई लिएर सरकार र अख्तियारको सार्वजनिक तवरमा विभिन्न टीकाटप्पिणी भइरहेको छ। यसैक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा रहेको ट्रस्टको जग्गा विवादसमेत सार्वजनिक हुन पुगेको छ। जसमा सामाखुसी, बालाजु र मातातीर्थलगायतका १११ कित्ता जग्गा मोहीका नाममा दर्ता गरेको विवाद महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७० अर्थात् एकाउन्नौँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको थियो। यो महालेखाले करिव ७ वर्षअगाडि नै सार्वजनिक गरेको विषय थियो।

ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना क्रममा यतिखेर यो प्रकरण बाहिरिएकोमात्र हो। महालेखाले त्यस समयमै संसद्समक्ष प्रतिवेदन दिएको हो तर विषयवस्तु छायाँमा पारियो। प्रतिवेदनअनुसार १११ कित्ता जग्गा १७५ रोपनी ११ आना १ पैैसा ट्रस्ट ऐन विपरित दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०६९।५।११ को निर्णयले समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउने भनेको थियो। तर महालेखाले ट्रस्टको सम्पत्तिमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको हक नपुग्ने कुरा उठाएकै हो। तर त्यस समयमा कुनै सुनुवाइ भएन। हालै सरकारले यसउपर छानविन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनेबारे सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा महालेखाले राजस्व प्रकरण, मेलम्चीको अनियमितता, चन्द्रागिरी हिल्सको जग्गा प्रकरण, मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णय, ट्रस्टको सम्पत्तिलगायतका अनियमितता सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको साझा सूचीका काम कारबाहीमा समन्वय गर्न नसक्दा करिव ३० हजार आयोजना अलपत्र पर्ने कुरा हालै एक राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको छ। कतिपय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राजस्व बाँडफाँट गर्नसमेत सकेका छैनन्। यसको बढी समस्या प्रदेश ३ मा देखिएको छ। विकास निर्माणको काम हेर्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रदेशमा आयोजनाका निम्ति दोहोरो रकम निकासा पठाइएको र कतिपय सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा रकम निकासा पठाएको कुरा केही महिना गाडि सार्वजनिक भएको थियो।

यसैगरी आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरू पनि व्यापकतवरमा उजागर हुन थालेका छन्। यसैक्रममा अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा २६ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रायः हप्तैपिच्छे नयाँ नयाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा जनसाधारणले सुशासनको कुनै अनुभूति गर्न सकेनन् र दुईतिहाइको सरकार विवादमै रुमलिन पुगेको छ। जनताको आक्रोस बढ्दो गतिमा छ। यस्ता काम कारबाहीले सरकारको समृद्धिको सार्थकता कहिलेसम्म पूरा हुने हो ?
पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७६ ०४:५८ मंगलबार