स्थानीय निकायको ४० अर्व रुपैयाँ बचतका रुपमा पाएलगत्तै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने चलखेल गरेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरकारसमेत बाणिज्य बैंकहरुप्रति रुष्ट बनेका छन्। अर्थमन्त्रालयले समस्या अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म व्यापार घाटा चुलिँदै गएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष२०७५/७६को पहिलो चार महिनामा भएको वैदेशिक व्यापारको ९४.३ प्रतिशत हिस्सा आयात कै छ। पेट्रोलियम आयतको उच्च बृद्धिले व्यापार घाटा बढाउँदै गएको छ।
गत जेठ २ देखि रोकिएको मलेसियाको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया अझै खुल्न सकेको छैन। शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपालसरकारबीच यही कार्तिक १२ गते श्रम संझौता भए पनि आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया स्पस्ट नहुँदा कामदार आपूर्ति सुचारु हुन नसकेको हो।
सरकारले घोषणा गरेको शिक्षित युवा लक्षित कर्जा व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै शुक्रबारदेखि यो सेवा सुरु गर्न निर्देशन गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो गतिमा हासिल हुने प्रक्षेपण गरिरहेकामा एसियाली विकास बैंकले भने त्यो उपलब्ध नहुने औल्याएको छ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार पठाउने विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा राज्य, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कामदार स्वयंले करोडौ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ। कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समयमै समझदारी नहुँदा करोडौ रकम गुम्ने अवस्था आएको हो।
निरन्तर मूल्य वृद्धिको चाप जनताले खेपिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्तास्तरकाे मूल्य वृद्धि विगत १४ वर्षकै न्यून रहेको पाइएकाे छ।
नेपाली मुद्रा पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ डलर बराबर ११२ रुपैयाँ १४ पैसा बिक्रीदर रहने गरी विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। गत वर्ष असार मसान्तमा यो दर १०२ रुपैयाँ २४ पैसामात्र थियो।
