नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूल्य र मान्यतामा आधारित होइन, फगत सत्ता र पदमा आधारित परिपाटी हुन पुगेको छ, जसको कारण पछिल्लो जनआन्दोलन र त्यसपछि वरण गरिएको परिवर्तनका सम्पूर्ण विषयमाथि औचित्य र सान्दर्भिकताको विवाद गम्भीर हुँदै गएको छ।
पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भानुभक्त मेमोरियल अल्मुनाइ एसोसिएसन गठन भएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहितको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ।
नेतृत्वको मनोमानी र विधानविपरीत सबै सेटिङका आधारमा चलाउँदा नेपाली कांग्रेस पार्टी कमजोर भएकाले अब रूपान्तरण अभियानमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प नभएको इटहरीमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालको निर्वाचन समितिले उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी रद्द गरेसँगै इप्पानको अध्यक्षसहित पदाधिकारी पदका उम्मेदवार निर्विरोध चयन भएका छन्। निर्वाचन समितिले अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी किरण मल्ल लगायतको पदाधिकारीको उम्मेदवारी रद्द भएसँगै इप्पानको नयाँ अध्यक्षमा गणेश कार्की निर्विरोध चयन भएका हुन।
उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिएका छन्। कार्यकर्ताले ‘संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ ७० वर्षपछिको हुने’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्।
नेपाली सेनाले कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) बाट हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको हो।
सिडेनको सातौं कार्यकारिणी समितिको आगामी शनिबार काठमाडौं हुने निर्वाचनमा तिनै पक्षले आ–आफ्नो प्यानलसहित विजय हुने दाबीसमेत गरेका छन्।
सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी बजारको केन्द्रमा रहेको जग्गा व्यक्तिले खरिद गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको अनुचित लेनदेनको अडानले जग्गाधनीले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
गृह मन्त्रालयलाई मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निकायका रूपमा चिनिन्छ। तर, गृह मन्त्रालयमै बसेर किर्ते काम गरेको भेटिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीयता कति कायम रहला? विश्वसनीयता र सातलमा पुगेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समयको माग र प्रविधिको गति अनुसार गोरखापत्रले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने गिरोहमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै नाम जोडिएपछि उनीहरूलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर कोसी प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा परेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका लागि यही वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भने जस्तै भयो।
