संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर कोसी प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गत पुस १० गते बनेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोसीबाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको हो। एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँताउन तयार भए। त्यसको असर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैमा परेको हो।  

बिहीबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै निर्वाचनलगतै चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अब एक प्रदेशमा सीमित बन्न पुगेको छ। कर्णाली, वाग्मती र मधेस प्रदेशबाहेक अन्यमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। तर बदलिएको गठबन्धनसँगै एमालेले यसअघि नेतृत्व गरेका तीनवटा प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन्। माओवादी नेतृत्वमा गठन भएका तीनवटा प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सुरु गरेको कांग्रेसले बिहीबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व गरेको छ। तर सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ।

साढे ३ महिनामा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। दुवै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा गत पुस २७ गते सरकार बनेका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनीहरू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार ढलेका हुन्। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन गत चैत १० गते फिर्ता लिएको थियो। वैशाख ९ गते मुख्यमन्त्री एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। माघ २६ मा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट उनले कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए। उनलाई फागुन २१ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा सहभागिताका विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि सत्ता गठबन्धनका तीन दल कांग्रेस, नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी भइसकेका छैनन्। मधेसमा माओवादी र जनमत पार्टी भने सुरुदेखि नै सरकारमा छन्। माओवादी नेतृत्वको वाग्मती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसका दुई नेता मन्त्री भएका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। वाग्मतीका पाँच मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। त्यसपछि कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ। तर त्यहाँ कांग्रेसभित्रै आन्तरिक विवाद तीव्र छ।

कोसी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार कायमै छ। कोसीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सहयोगबिना एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने अवस्था छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू राप्रपालाई मनाएर त्यहाँको सरकार परिवर्तन गर्ने कसरतमा जुटे पनि सफल हुन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:३८ शुक्रबार