सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका लागि यही वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भने जस्तै भयो। निर्वाचन परिणामले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल पनि ल्याउनेछैन भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो सिट पनि गुमाएको छैन। त्यति मात्र होइन, पार्टी उम्मेदवार पराजित भए वा मत घट्यो भन्ने चिन्तासमेत माओवादी केन्द्रलाई रहेन। किनकि उसले तीन निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन परिणामले सिधा असर पारेन।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन हार्दा पनि प्रतिनिधिसभाको सिट गुमाउनुपरेन। उपनिर्वाचन जित्दा र हार्दा सत्ता राजनीतिमा उसलाई पनि फरक पर्ने देखिँदैन। तर संगठन सुधारका लागि भन्दै ‘मिसन ग्रासरुट’ सञ्चालन गरेको एमालेका लागि उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारले पाएको मतले एक धक्का दिएको छ। जनतामाझ पार्टी पपुलर रहेको एमाले नेतृत्वले दाबी गरिरहेका बेला उपनिर्वाचन भएका तीनवटै क्षेत्रमा उसको मत निकै घटेको छ। त्यसले एमालेप्रति आकर्षण कम भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन परिणामले सिधा असर पारेन।

उपनिर्वाचन भएका तीन क्षेत्रमध्ये तनहुँ १ मा कांग्रेस बिरासत भत्काउन एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेलाई अनौपचारिक रूपमा समर्थन गरेको बताइएको छ। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि वाग्लेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई वाग्लेले स्वीकार गरेकाेबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले  केही खुलाएनन्।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भन्दा वैशाख १० गते तनहुँ १ मा भएको उपनिर्वाचनमा ११ हजार कम मत एमालेले पाएको छ। मंसिर ४ को निर्वाचनमा तनहुँ १ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका एकबहादुर राना मगरले १९ हजार ९८१ मत पाएका थिए।

तर उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले जम्मा ८ हजार ४८८ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्।  

तनहुँ १ मा मात्र होइन, चितवन २ मा पनि एमाले उम्मेदवारको अवस्था उस्तै छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धामा एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेल १४ हजार ६५२ मत पाएका थिए। तर पाँच महिनापछि भएको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेले पोखरेलले भन्दा झन्डै ४ हजार कम मत पाएका छन्। उनले १० हजार ९३६ मत मात्रै पाएका छन्। मंसिर ४ को निर्वाचनमा बारा २ मा एमालेले जसपा उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो। उपनिर्वाचनमा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार २१६ मत प्राप्त गरेका छन्।

तनहुँ १ मा मात्र होइन, चितवन २ मा पनि एमाले उम्मेदवारको अवस्था उस्तै छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धामा एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेल १४ हजार ६५२ मत पाएका थिए।

उपनिर्वाचनमा एमालेको मत मात्र घट्यो तर प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले भने एक सिट गुमाएको छ। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रिक्त भएको तनहुँ १ कांग्रेसको हातबाट फुत्किएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा र नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ को निर्वाचनमाबाहेक कांग्रेस उम्मेदवारले जित्दै आएको क्षेत्र हो तनहुँ १।

आफ्नो बिरासत क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको कांग्रेसले त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगे। तर उनको विकल्पमा कांग्रेसले खडा गरेका उम्मेदवारलाई मतदाताले पत्याएनन्। ८० वर्ष उमेर भएका रामचन्द्र पौडेललाई पत्याएका स्थानीयले ६० वारिका गोविन्द भट्टराईलाई छाडेर स्वर्णिम वाग्लेलाई रोजे।

पौडेलले जस्तै सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका भट्टराई २० हजार १२२ मत मात्र जोगाउन सफल भए भने रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका वाग्ले ३४ हजार ९१९ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।

चितवन २ मा लामिछानेले पहिलेभन्दा ४ हजार ९१२ बढाएर ५४ हजार १७६ मत पाई निर्वाचित भए। तर कांग्रेस उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले पहिलाका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले भन्दा ३ हजारभन्दा बढी मत गुमाए। ११ हजार २१४ मा श्रेष्ठ सीमित हुँदा मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार उमेशले १४ हजार ९८९ मत पाएका थिए भने लामिछानेले मंसिर ४ मा ४९ हजार ३०० मत प्राप्त गरेका थिए। बारा २ मा मंसिर ४ र अहिले कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन।

अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसले यसपटक जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन ग¥यो। सत्ता गठबन्धनको बलमा यादव प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

चितवन २ मा लामिछानेले पहिलेभन्दा ४ हजार ९१२ बढाएर ५४ हजार १७६ मत पाई निर्वाचित भए। तर कांग्रेस उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले पहिलाका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले भन्दा ३ हजारभन्दा बढी मत गुमाए।

जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहालाई ५ हजार ८१ मतले पछि पार्दै यादव २८ हजार ४१५ मतसहित निर्वाचित भएका हुन्। कुशवाहाले २३ हजार ३३४ पाउँदा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार २१६ मत प्राप्त गरे।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा जसपाका रामसहायप्रसाद यादव १३ हजार ८२२ मतसहित विजयी बनेका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रबाट शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा (हाल जनमत पार्टीका उम्मेदवार) ले १३ हजार ४६८ मत पाएका थिए। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार रामकिशोरप्रसाद यादवले ११ हजार ४३ मत पाएका थिए। अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार रवीन्द्रप्रसाद यादवले १० हजार ७५० मत ल्याएका थिए। त्यसबेला जनमत पार्टीका राजेश साहले २ हजार ७२५ मत पाएका थिए।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा जसपाका रामसहायप्रसाद यादव १३ हजार ८२२ मतसहित विजयी बनेका थिए।

समग्रमा कांग्रेसले एक सिट गुमाउनुका साथै रास्वपाले एक सिट थप गरेको र जसपा यथावत् देखिएको छ। तर निर्वाचनको परिणामले पुराना दलप्रति जनताको भरोसा टुटेको स्पष्ट संकेत उपनिर्वाचनले गरेको छ।

तनहुँ र चितवनमा रास्वपाको पक्षमा देखिएको उभार मात्र होइन, बारामा प्रमुख राजनीतिक दलसँगै एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको जनमत पार्टीले पाएको मतले पनि त्यही संकेत गरेको छ। मधेसको मसिहा दाबी गर्देै जसपालाई जनमत पार्टीले दिएको चुनौतीले अब कुरा होइन काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र विकास हुन्छ भन्ने सहरिया र मध्यमवर्गीय जनताको बुझाइ थियो।

संविधान जारी भएपछि पनि पुराना राजनीतिक दलहरू जनताको पक्षमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सक्रिय भए। त्यसबाट असन्तुष्ट जनताले मंसिर ४ मै प्रमुख राजनीतिक दललाई सुधार र सच्चिन जनाउ घन्टी बजाए। तर प्रमुख दलहरूले त्यसलाई ख्याल नै नगरी सत्ता केन्द्रित हुँदा वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा ब्यालेटमार्फत तनहुँ र चितवनबाट विद्रोहको सुरुवात गरेका छन्।

नयाँ दल, तिनका कार्यक्रम, विचार सिद्धान्त र व्यक्तिभन्दा पुराना दलहरूमा रहेको जमिनदारी प्रथाविरुद्धको आक्रोश जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि आफूलाई सुधारको स्पष्ट संकेत तत्काल दिन नसके उपनिर्वाचनमा मतमार्फत व्यक्त आक्रोश संगठित हुनेछ। र ठुला भनिएका अहिलेका दललाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० ००:५६ बिहीबार