नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि नेताहरू प्रतिरक्षामा जुटेका छन्। यही जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो।
उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिएका छन्। कार्यकर्ताले ‘संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ ७० वर्षपछिको हुने’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेपछि मूल नेतृत्व प्रतिरक्षामा लागेको हो। सचिवालयको उक्त निर्णयप्रति स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य असन्तुष्ट भए पनि उनीहरूले खुलेर समर्थन वा विरोध गर्न सकेका छैनन्। तर मूल नेतृत्व खुलेरै प्रतिरक्षामा लागेको छ।
विधान अधिवेशन सकिएको दुई वर्ष नपुग्दै एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। यो व्यवस्था निलम्बन गरिएपछि एमालेमा ७० वर्ष उमेर काटेका नेताहरू उत्साही देखिएका छन्। उमेरले ७० वर्ष कटेका नेतामा उत्साह देखिँदा युवा पंक्तिमा भने निराशा छाएको छ। नेतृत्वले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था पुरानै घर एमालेमा फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न र वामदेव गौतमलगायत नेतालाई पनि समेट्न बाधक बनेकाले निलम्बन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेको छ। खासमा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउन यो व्यवस्था निलम्बन गरिएको स्रोतको दाबी छ। ओलीले भने यसबारे केही बताएका छैनन्। दुई दिनअघि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आर्ट काउन्सिल पुगेका ओलीलाई सञ्चारकर्मीले उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरिएपछि तपाईंलाई पुनः अध्यक्ष हुने बाटो खुलेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले, ‘हेर्नुहोस् न यी चित्र राम्रा छन्’ भनेर टारेका थिए।
२०७१ सालमा नवौं महाधिवेशनका बेला ओलीले आफू दोहोर्याएर कक्षा नपढ्ने बताएका थिए। त्यसपछि पनि पटकपटक सोही कुरा दोहोर्याएका ओलीले दसाै महाधिवेशनमा आइपुग्दा आफ्नै बोली उल्लंघन गरे। दसांै महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन खोजेका थिए तर भीम रावलले उम्मेदवारी दिए। यसैकारण उनको रावलसँगको सम्बन्ध बिग्रेको छ। रावललाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन विषयमा वार्ता समिति बनाइएको छ।
उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिएका छन्। कार्यकर्ताले ‘संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्वचाहिँ ७० वर्षपछिको हुने’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्।
सचिवालय बैठकमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने प्रस्ताव आउँदा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले विरोध गरेका थिए। तर महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरू प्रस्तावको प्रतिरक्षामा उत्रिएपछि ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनको निर्णय भएको हो।
महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एमालेमाथि प्रश्न उठाउनु उचित होइन भन्दै उमेर हद निलम्बन निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्। एमाले प्रचार विभागले सोमबार आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा पोखरेलले माओवादीमा २०४५ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष रहेको तर एमालेमा २०४५ सालपछि पाँचजना नेतृत्वमा पुगेको दृष्टान्त दिएर उमेर हद निलम्बनको प्रतिरक्षा गर्न खोजे। उनले तत्कालीन नेकपा बन्ने बेलामै उमेर हद हटाइएको दाबी गर्दै मुकुन्द न्यौपानेजस्ता नेताहरूलाई उमेर हद देखाएर बाहिर राख्न नसकिने तर्क गरे।
तर एमालेमा उमेर हदकै कारण देखाएर नवौं महाधिवेशनबाट भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह, दसौं महाधिवेशनबाट अमृत बोहोरा, केशव बडाल, सत्यनारायण मण्डलजस्ता नेता पार्टी कमिटीबाट बाहिर बसेका छन्। बोहोरा अहिले सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष छन्। बडाल अनुशासन आयोगमा छन्। उनीहरूलाई पार्टी कमिटीका सक्रिय पदबाट बिदा गरिएको छ।
एमाले सचिव भट्टराईले उमेर हद हटाउने विषय दीर्घकालीन नभई अल्पकालीन भएको बताएका छन्। उनले आगामी महाधिवेशनको समयमा यो व्यवस्था कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अहिले बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो। आगामी महाधिवेशनका बेला यो व्यवस्था कायम हुन सक्छ, त्यतिबेला परिस्थिति फरक पनि हुन सक्छ,’ उनले भने।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयले यही जेठ २३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि–७) मा अधिवेशन र पुनर्गठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाइ सदस्य ३५ वर्ष उमेरमुनिका हुने गरी युवालक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै एमालेले नेता कार्यकर्ताको घरघरबाटै पार्टीमा युवा आकर्षण गर्ने र ‘वडावडाः भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तर पार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ। तर सचिवालय बैठकपछि जारी अर्को अपानिमा एमालेले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन गरेको जनाइएको छ। जुन अघिल्लो पटक जारी अपानिविपरीत छ। उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरी नेतृत्वमा पुग्न चाहने र नेतृत्व गर्न चाहने युवालाई अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने,’ पछिल्लो पटक जारी अपानिमा उल्लेख छ।
विधान महाधिवेशनले कार्यकारिणी कमिटीमा उमेर हद लगाउने भनी गरेको व्यवस्था जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले निलम्बन गरेको हो। एमाले विधानको धारा ८९ मा सबै तहका कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारी÷सदस्यमा निर्वाचित÷मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कमिटीले विधानमा भएको यो व्यवस्था संशोधनका लागि लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै मातहतका कमिटी र सदस्यसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ। विधानमा संशोधन पेस गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। एमालेको २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ११ औं महाधिवेशनबाट लागु हुनेगरी ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरेको थियो।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८० ०१:०५ बुधबार
