संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत खटिने शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सैनिक सामग्री खरिद गर्ने तयारीका लागि नेपाली सेनाले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लाग्दा हिमालय बैंकले अस्वीकार गरेको छ। कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीबाट सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको हो।
चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) बाट ६ अर्ब रूपैयाँबराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपिसी) र हतियार खरिदका लागि एलसी खोल्न यही जेठ ३ गते नेपाली सेनाका अधिकारी सो बैंकमा पुगेका थिए। नोरिन्कोलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको थाहा पाएपछि हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत खटिने शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँबराबरको सैनिक सामग्री खरिद गर्ने तयारीका लागि नेपाली सेनाले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लाग्दा हिमालय बैंकले अस्वीकार गरेको छ।
नेपाली सेनाले चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘सैनिक सामग्री खरिदबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने। नेपाली सेनाले गुपचुपमै सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको हो। सैन्य सामग्री तथा हतियार खरिदका लागि सेनाले विगतदेखि नै सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको छ।
चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोबाट बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानले यसअघि खरिद गरेका हतियारलगायत सैनिक उपकरण कमसल रहेको पाइएका थिए। बंगलादेशले सन् २०१२–१३ मा चीनबाट खरिद गरेको ट्यांकको इन्जिन गुणस्तरहीन भेटिएको थियो।
नेपाली सेनाले चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
पाकिस्तानको नेभीले प्रयोग गर्ने एफ–२२ पीमा पनि समस्या आएको थियो। सो एफ–२२ पनि चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोबाट खरिद गरिएको थियो। त्यस्तै सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सोमाली आतंककारीहरूको आक्रमणमा पाँच केन्याली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि नोरिन्कोबाट खरिद गरिएका एपिसीहरूको उपयुक्तताका विषयमा त्यहाँको सरकारले छानबिन गर्दा गुणस्तरहीन पाइएका थिए। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले चिनियाँ उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
एक दशकदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनासँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–सबाबसँग लडिरहेका छन्। उनीहरूले प्रयोग गरेका एपिसी नोरिन्कोले उत्पादन गरेको र ती कमसल भएकै कारण ज्यान गएको छानबिनको निष्कर्ष आएको थियो। त्यसकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा प्रयोग गरिने सैन्य सामग्रीमा सो कम्पनीद्वारा उत्पादित सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
एक दशकदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनासँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–सबाबसँग लडिरहेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चीनबाट २६ वटा एपिसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सेनालाई अनुमति दिएको स्रोतको भनाइ छ।
सेनालाई हतियार खरिद गर्न दिने विषयमा हालका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि मौन छन्। स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट १० हजार थान सिक्यु राइफलसमेत खरिद गर्ने भएको छ। सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट शान्तिसेनालाई आवश्यक पर्ने गाडी र गोली चीनबाट खरिद गर्न लागेको हो। जसका लागि सेनाले दुई साताअघि नै नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएर हिमालय बैंकबाट एलसी खोल्न लागेको थियो। कोषको पैसामा सेनाले भारतबाट पनि चारवटा एपिसी किन्ने भएको छ।
सेनाले भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट चारवटा एपिसीको कोटेसनसमेत लिइसकेको छ। भारतबाट ल्याउन लागिएको एपिसीको मूल्य एउटाको करिब ४ करोड पर्छ। तर चीनबाट खरिद गर्न लागिएका एपिसीको मूल्य एउटाको ७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण तयारी भइरहेका बेला नेपाली सेनाले महँगो मूल्यमा चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको हो।
कुनै पनि मुलुकले दिने सैन्य सामग्रीको मूल्य सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) ले दररेट नै सार्वजनिक गरेको छ। दररेट खुलेको अवस्थामा पनि नेपाली सेना सो कम्पनीका सामग्री किन्न तयार भएको छ।
सेनाले भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट चारवटा एपिसीको कोटेसनसमेत लिइसकेको छ। भारतबाट ल्याउन लागिएको एपिसीको मूल्य एउटाको करिब ४ करोड पर्छ।
भारतमा करिब ४ करोड पर्ने एपिसीको मूल्य चीनले ७ करोड ७५ लाख तय गरेको छ। अर्कोतर्फ सेनाले चीनको प्रतिबन्धित कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धाबिनै हतियार खरिद गर्न लागेको हो। सेनाले आफूसँग भएको इन्सास राइफल र लाइट सपोर्ट वेपन (एलएसडब्लु) हतियार सशस्त्र प्रहरी र इन्सास, एसएमजी र एलएमजी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेर आफूले भने नयाँ हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
गत वर्षको असारमा नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न रोक लगाउने सरकारले सेनालाई भने खुसुक्क स्वीकृति दिएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाएर सेनाले यो खरिद प्रक्रियालाई अति गोप्य राखेको थियो। सेनाको हतियार खरिदमा ठुलो कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ००:५८ शुक्रबार
